काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रक्रियामा छ। तर, सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको मूल्य, मान्यताविपरीत गएर प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने भन्दै ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे।
यसअघि चैत १७ गते प्रदेश सरकारको ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर अहिले यो विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा छ। विधेयक प्रक्रियामा रहेको भए पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीले मिडियासम्बन्धी विधेयक पत्रकारहरुसँगकै छलफलमा परिमार्जन गरेर अघि बढन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्। उक्त विधेयक अघिल्लो सरकारले ल्याएको भए पनि हालसम्म परिमार्जनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की शाखाले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रक्रियामा गइसकेको बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘पत्रकार जगत पनि, नागरिक समाज हाम्रा लागि लोकतन्त्रको अपरिहार्य अंग भएकाले पूर्ण स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले स्विकारी सकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा यहाँहरुले जुन आशंका उठाउनु भएको छ, त्यो स्वभाविक हो। यहाँ सरकार परिवर्तन भयो। त्यो विधेयक फिर्ता लिएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने तर्क आउँछ। त्यो विधेयक प्रक्रिया गइसकेको हुनाले त्यो विधान समितितिर गएको छ। र मैले अघि नै भनिसके–जुन सरकार तपाईँहरुको कलमको सहयोगले स्थापित भएको छ। त्यो सरकारले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरित गएर पूर्ण स्वतन्त्रताको भावना विपरित कुनै पनि विधेयक बनाउँदैन।'
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरुकै सहयोगमा स्थापित भएको आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन नबनाउने आश्वासन दिएका छन्।
प्रक्रियामा गएको विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख छ।
प्रकाशित: Nov 01, 2021| 19:20 सोमबार, कात्तिक १५, २०७८
