काठमाडौं। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित बनेको थियो।
आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालू आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ।
