बिहीबार, असार ५, २०८२
सच्चिएर आएको 'ए प्लस'को नतिजा हेर्न नपाउँदै झापा बुधबारेकी सलिना ढकालले मृत्यु रोजिन् अर्थात् आत्महत्या गरिन्। सामाजिक सञ्जालमा फाट्टफुट्ट हल्ला भए पनि यो खासै खबर बनेन। यो एउटा आत्महत्याको सामान्य घटना र खबर मात्र थिएन । यसभित्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै तरंगित गर्ने एउटा भयानक कथा लुकेको छ।
आत्महत्या आफैंमा एउटा अपराध हो, यसको समर्थन तथा प्रोत्साहन पनि गलत हो तर आत्महत्याको बाटो रोज्न सलिनालाई विवश बनाउने पृष्ठभूमि र कारण यहाँ सामान्य छैन।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाही नै उनको मृत्युको कारण थियो । पहिलो दिन नै 'ए प्लस'को नतिजा पाएको भए निश्चित रूपमा सलिनाले यो बाटो रोज्ने थिइनन् । परिवारका अनुसार सलिना कक्षामा राम्रो विद्यार्थी थिइन् । कक्षामा कडा परिश्रम अनि राम्रो तयारीका साथ परीक्षा दिएकी सलिना 'ए प्लस'का लागि ढुक्क थिइन् । 'बी ग्रेड'को जुन नतिजा हात लाग्यो, त्यो उनका लागि अकल्पनीय भयो, सहन सकिनन्, तत्कालै उनले गलत बाटो रोजिन् ।
भोलिपल्ट नतिजा फेरबदल हुँदा सलिनाको 'ए प्लस' आयो, जतिबेला उनी संसारबाट बिदा भइसकेकी थिइन् । सलिनाको शुरुको परीक्षाफलमा जीपीए २.८० थियो र पछि सुधारिएको परीक्षाफलमा जीपीए ३.७५ (ग्रेड ए-प्लस) आयो।
यो घटनाले एसईईमा सामेल भएका लाखौं विद्यार्थीको चोटलाई बोकेको छ। एसईईको नतिजा सुनेर दंग भएका लाखौं किशोर-किशोरीको कोमल भावनामाथि कति भयानक खेलबाड भएको रहेछ ? सलिनाले जीवन त्यागेर त्यही सन्देश दिन खोजेकी छन्। मृत्यु रोज्नु गलत थियो तर त्यसका लागि बाध्य बनाउने परीक्षा बोर्ड तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाही निकै जघन्य प्रकारको छ ।
एसएलसीको इतिहासमै यसरी नतिजा फेरबदल भएको पहिलो घटना हो। केही मार्कसिटमा प्राविधिक कारणले त्रुटि हुनु सामान्य हो, त्यो भइरहन्छ। तर, करिब नौ हजार परीक्षार्थीको नतिजामा रातारात व्यापक फेरबदल भयो र गरियो । यो सामान्य गडबडी थिएन। यसले पाँच लाख परीक्षार्थी, १० लाख अभिभावक र लाखौं सरोकारवालालाई अनावश्यक तनाव दियो ।
त्यो तनाव अहिले पनि हजारौंको अनुहारमा पढ्न सकिन्छ। यो लापरवाही मात्र नभएर एउटा अपराध थियो । शिक्षा मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएर आक्रोश मत्थर पार्ने जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन ।
समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि यो एउटा गम्भीर दुर्घटना हो। हामीले यसको दुरगामी असर बेहोर्नुपर्नेछ। तर, नागरिकस्तरबाट यसमा जुन तरिकाले सशक्त आवाज उठ्नुपर्थ्यो, त्यो उठेको पाइएन। संसद्मा पनि यो विषयले त्यति महत्व पाएन। उच्च शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने एसईईको परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर
प्रश्न खडा भएको छ। यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत धक्का लाग्ने खतरा छ। यति चरम लापरवाही हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर छानविनको झारा टार्न खोज्नु अर्को दुर्भाग्य हो। यति ठूलो दुर्घटना हुँदा पनि जिम्मेबारी लिन कोही तयार देखिएन।
यो जघन्य लापरवाहीको जिम्मा लिँदै परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकप्रसाद रेग्मी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेल र सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले तत्कालै राजिनामा दिनुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म तीनै जना बिनासंकोच कुर्सीमा रमाइरहेका छन्। मन्त्रालय स्वयम् पनि यसमा 'रमिते' बनेको छ। राजिनामाका लागि तयार नभए सरकारले तीनै जनालाई
हटाउने हिम्मत गर्नुपर्छ, यसमा उचित छानविन तथा कारवाही हुनुपर्छ। बोर्ड तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई औंला देखाएर मन्त्री पनि यसमा उम्किन पाउँदैनन् । यसको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्छ । एसईई दिएका किशोर-किशोरीको संवेदनशील मनोविज्ञानमाथि भएको यो निर्मम खेलबाड माफ गर्न लायक छैन।
लाखौं विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनअघि प्रमाणीकरणमा जुन गम्भीरता र सतर्कता अपनाउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। एकले अर्कोलार्इ हिलो छ्यापेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास सम्बन्धित पदाधिकारीबाट भइरहेको छ।
एसएलसीको 'पास फेल सिस्टम' लाई हटाएर सरकारले तीन वर्षअघि ग्रेडिङमा आधारित एसईई परीक्षा प्रणाली शुरु गरेको थियो । त्यसका लागि संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार अझै भइसकेको छैन। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ९, १०, ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिए पनि बोर्डले त्यसअनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न
सकेको छैन। बोर्डलाई पूरै स्वायत्त र सशक्त बनाएर परीक्षा व्यवस्थापन तथा नतिजा प्रकाशनमा आफ्नो परम्परागत लगाम गुमाउने पक्षमा मन्त्रालय स्वयम् देखिँदैन।
बोर्डलाई पंगु बनाएर आफूले खटाएको नियन्त्रककै मातहतमा परीक्षा चलाउने र नतिजा निकाल्न चाहने शिक्षा मन्त्रालयको मनोवृत्ति बदलिएको छैन। नयाँ सरचनाअनुसार ११ र १२ का लागि अलग्गै परीक्षा कार्यालय तथा ९ र १० का लागि अलग्गै कार्यालय भए 'एसएलसीकालीन पनिका'मा अहिले पनि बोर्डको नियमन तथा नियन्त्रण चल्दैन, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव हावी छ।
नयाँ संरचनाअनुसार परीक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर नतिजा प्रकाशनलाई विश्वसनीय बनाउनेतिर बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य सचिवको प्रभावकारी भूमिका देखिएन। परीक्षा नियन्त्रक पनि बोर्डसँग समन्वय गरेर परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ भन्दा मन्त्रालयको आज्ञाकारी हुने प्रयासमै बढी अल्झिएको देखिन्छ। एसईईको परीक्षा र नतिजामा मन्त्रालय आफ्नो पुरानै 'एसएलसीकालीन प्रभाव'कायम राख्न चाहन्छ।
कोही पनि फेल नहुने ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरे पनि तीन वर्षदेखि ग्रेडिङमा गोलमाल सकिएको छैन । बर्सेनि नतिजा प्रकाशन हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्छन् । कुन जीपीएले कुन विषय पढ्न पाउने भन्ने अलमलले पनि विद्यार्थी, अभिभावक, स्कुल तथा कलेजसमेत हैरान हुने गरेका छन् । ग्रेडिङ र जीपीएको हिसाबकिताब अहिले पनि विद्यार्थी र अभिभावकले राम्रोसँग बुझेका छैनन् ।
एसएलसीमा पहिलेजस्तो 'टपर' नतोकिने भएपछि बजारमा आ-आफ्नै दाबी र भ्रम फैलाएर विद्यार्थी तान्ने खेल पनि हुन थालेको छ । विदेशको ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिए पनि पढाइ विधि र प्रयोगात्मक सिकाइ, मूल्यांकन पद्धति भने अहिले पनि परम्परागत नै छ, यसमा खासै सुधार भएको छैन । परीक्षा दिएपछि कोही पनि फेल नहुने यो प्रथाले विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धाको उत्साह र मिहिनेतको भावना पहिलेजस्तो छैन । एकथरी विज्ञहरूले ग्रेडिङको गडबडीसँगै नतिजा र विद्यार्थीको पनि गुणस्तर खस्किँदै गएको बताउँदै आएका छन् ।
अनिवार्य गणितबाहेक अरू सबै विषयमा प्रयोगात्मक नम्बर समावेश गर्दा पनि एसईईको नतिजा गत वर्षको भन्दा ६.४६ प्रतिशतले खस्किएको छ। गत वर्ष १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ८२.३८ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ७५.९२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउन पाठ्यक्रम फेरेर मात्र हुँदैन, शिक्षण विधिसँगै परीक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक संरचनागत परिवर्तनसहित ठोस सुधार आवश्यक छ, अहिलेको टालटुले पाराले हुँदैन । यो घटनाले पनि त्यही शिक्षा दिएको छ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागितासँगै 'प्राज्ञिक गुणस्तर' ओझेलमा पर्न थालेको छ भने शिक्षा सेवाभन्दा पनि एउटा कमाउ 'बिजनेस'का रूपमा विकास हुँदैछ।
उत्कृष्ट नतिजा देखाएर स्कुल तथा कलेजको व्यापार चम्काउनका लागि परीक्षा केन्द्रको निर्धारणदेखि उत्तरपुस्तिका वितरण तथा नतिजा प्रकाशनसम्ममा 'सेटिङ' मिलाउन 'डिल' तथा अनेक चलखेल हुने गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा हावी भएको नाफाखोर मनोवृत्तिले पढाइको स्तरसँगै परीक्षाको विश्वसनीयता पनि खस्किन थालेको छ।
एसएलसीको 'पास फेल सिस्टम' हटाउने अभियानमा एउटा तर्क थियो, 'फेल हुने विद्यार्थीले बर्सेनि आत्महत्या गर्न थाले । यसले विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोविज्ञान विकास भयो।' तर, यसपटक ग्रेडिङको गडबडीले अर्को आत्महत्यालाई निम्त्याएको छ ।
एक जना सलिनाले ज्यान फालिन्। त्यो आफैंमा ठूलो घटना नहुन सक्छ। तर, यसले हाम्रो परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि खतरनाक संकेत गरेको छ। सलिनाको आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्न पनि यी जिम्मेवार अधिकारीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ या त सरकारले हटाउनुपर्छ। अन्यथा, सलिनाहरूको आत्माले दिएको श्राप शिक्षा क्षेत्रका लागि निकै महँगो हुनेछ। फेरि पनि अरू सलिनाहरूको ज्यान लिने गरी नतिजा तयार हुनेछ।
आत्महत्या आफैंमा एउटा अपराध हो, यसको समर्थन तथा प्रोत्साहन पनि गलत हो तर आत्महत्याको बाटो रोज्न सलिनालाई विवश बनाउने पृष्ठभूमि र कारण यहाँ सामान्य छैन।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाही नै उनको मृत्युको कारण थियो । पहिलो दिन नै 'ए प्लस'को नतिजा पाएको भए निश्चित रूपमा सलिनाले यो बाटो रोज्ने थिइनन् । परिवारका अनुसार सलिना कक्षामा राम्रो विद्यार्थी थिइन् । कक्षामा कडा परिश्रम अनि राम्रो तयारीका साथ परीक्षा दिएकी सलिना 'ए प्लस'का लागि ढुक्क थिइन् । 'बी ग्रेड'को जुन नतिजा हात लाग्यो, त्यो उनका लागि अकल्पनीय भयो, सहन सकिनन्, तत्कालै उनले गलत बाटो रोजिन् ।
भोलिपल्ट नतिजा फेरबदल हुँदा सलिनाको 'ए प्लस' आयो, जतिबेला उनी संसारबाट बिदा भइसकेकी थिइन् । सलिनाको शुरुको परीक्षाफलमा जीपीए २.८० थियो र पछि सुधारिएको परीक्षाफलमा जीपीए ३.७५ (ग्रेड ए-प्लस) आयो।यो घटनाले एसईईमा सामेल भएका लाखौं विद्यार्थीको चोटलाई बोकेको छ। एसईईको नतिजा सुनेर दंग भएका लाखौं किशोर-किशोरीको कोमल भावनामाथि कति भयानक खेलबाड भएको रहेछ ? सलिनाले जीवन त्यागेर त्यही सन्देश दिन खोजेकी छन्। मृत्यु रोज्नु गलत थियो तर त्यसका लागि बाध्य बनाउने परीक्षा बोर्ड तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाही निकै जघन्य प्रकारको छ ।
एसएलसीको इतिहासमै यसरी नतिजा फेरबदल भएको पहिलो घटना हो। केही मार्कसिटमा प्राविधिक कारणले त्रुटि हुनु सामान्य हो, त्यो भइरहन्छ। तर, करिब नौ हजार परीक्षार्थीको नतिजामा रातारात व्यापक फेरबदल भयो र गरियो । यो सामान्य गडबडी थिएन। यसले पाँच लाख परीक्षार्थी, १० लाख अभिभावक र लाखौं सरोकारवालालाई अनावश्यक तनाव दियो ।
त्यो तनाव अहिले पनि हजारौंको अनुहारमा पढ्न सकिन्छ। यो लापरवाही मात्र नभएर एउटा अपराध थियो । शिक्षा मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएर आक्रोश मत्थर पार्ने जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन ।
समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि यो एउटा गम्भीर दुर्घटना हो। हामीले यसको दुरगामी असर बेहोर्नुपर्नेछ। तर, नागरिकस्तरबाट यसमा जुन तरिकाले सशक्त आवाज उठ्नुपर्थ्यो, त्यो उठेको पाइएन। संसद्मा पनि यो विषयले त्यति महत्व पाएन। उच्च शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने एसईईको परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर
प्रश्न खडा भएको छ। यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत धक्का लाग्ने खतरा छ। यति चरम लापरवाही हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर छानविनको झारा टार्न खोज्नु अर्को दुर्भाग्य हो। यति ठूलो दुर्घटना हुँदा पनि जिम्मेबारी लिन कोही तयार देखिएन।
यो जघन्य लापरवाहीको जिम्मा लिँदै परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकप्रसाद रेग्मी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेल र सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले तत्कालै राजिनामा दिनुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म तीनै जना बिनासंकोच कुर्सीमा रमाइरहेका छन्। मन्त्रालय स्वयम् पनि यसमा 'रमिते' बनेको छ। राजिनामाका लागि तयार नभए सरकारले तीनै जनालाई
हटाउने हिम्मत गर्नुपर्छ, यसमा उचित छानविन तथा कारवाही हुनुपर्छ। बोर्ड तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई औंला देखाएर मन्त्री पनि यसमा उम्किन पाउँदैनन् । यसको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्छ । एसईई दिएका किशोर-किशोरीको संवेदनशील मनोविज्ञानमाथि भएको यो निर्मम खेलबाड माफ गर्न लायक छैन।
लाखौं विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनअघि प्रमाणीकरणमा जुन गम्भीरता र सतर्कता अपनाउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। एकले अर्कोलार्इ हिलो छ्यापेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास सम्बन्धित पदाधिकारीबाट भइरहेको छ।
एसएलसीको 'पास फेल सिस्टम' लाई हटाएर सरकारले तीन वर्षअघि ग्रेडिङमा आधारित एसईई परीक्षा प्रणाली शुरु गरेको थियो । त्यसका लागि संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार अझै भइसकेको छैन। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ९, १०, ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिए पनि बोर्डले त्यसअनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न
सकेको छैन। बोर्डलाई पूरै स्वायत्त र सशक्त बनाएर परीक्षा व्यवस्थापन तथा नतिजा प्रकाशनमा आफ्नो परम्परागत लगाम गुमाउने पक्षमा मन्त्रालय स्वयम् देखिँदैन।
बोर्डलाई पंगु बनाएर आफूले खटाएको नियन्त्रककै मातहतमा परीक्षा चलाउने र नतिजा निकाल्न चाहने शिक्षा मन्त्रालयको मनोवृत्ति बदलिएको छैन। नयाँ सरचनाअनुसार ११ र १२ का लागि अलग्गै परीक्षा कार्यालय तथा ९ र १० का लागि अलग्गै कार्यालय भए 'एसएलसीकालीन पनिका'मा अहिले पनि बोर्डको नियमन तथा नियन्त्रण चल्दैन, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव हावी छ।
नयाँ संरचनाअनुसार परीक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर नतिजा प्रकाशनलाई विश्वसनीय बनाउनेतिर बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य सचिवको प्रभावकारी भूमिका देखिएन। परीक्षा नियन्त्रक पनि बोर्डसँग समन्वय गरेर परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ भन्दा मन्त्रालयको आज्ञाकारी हुने प्रयासमै बढी अल्झिएको देखिन्छ। एसईईको परीक्षा र नतिजामा मन्त्रालय आफ्नो पुरानै 'एसएलसीकालीन प्रभाव'कायम राख्न चाहन्छ।
कोही पनि फेल नहुने ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरे पनि तीन वर्षदेखि ग्रेडिङमा गोलमाल सकिएको छैन । बर्सेनि नतिजा प्रकाशन हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्छन् । कुन जीपीएले कुन विषय पढ्न पाउने भन्ने अलमलले पनि विद्यार्थी, अभिभावक, स्कुल तथा कलेजसमेत हैरान हुने गरेका छन् । ग्रेडिङ र जीपीएको हिसाबकिताब अहिले पनि विद्यार्थी र अभिभावकले राम्रोसँग बुझेका छैनन् ।
एसएलसीमा पहिलेजस्तो 'टपर' नतोकिने भएपछि बजारमा आ-आफ्नै दाबी र भ्रम फैलाएर विद्यार्थी तान्ने खेल पनि हुन थालेको छ । विदेशको ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिए पनि पढाइ विधि र प्रयोगात्मक सिकाइ, मूल्यांकन पद्धति भने अहिले पनि परम्परागत नै छ, यसमा खासै सुधार भएको छैन । परीक्षा दिएपछि कोही पनि फेल नहुने यो प्रथाले विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धाको उत्साह र मिहिनेतको भावना पहिलेजस्तो छैन । एकथरी विज्ञहरूले ग्रेडिङको गडबडीसँगै नतिजा र विद्यार्थीको पनि गुणस्तर खस्किँदै गएको बताउँदै आएका छन् ।
अनिवार्य गणितबाहेक अरू सबै विषयमा प्रयोगात्मक नम्बर समावेश गर्दा पनि एसईईको नतिजा गत वर्षको भन्दा ६.४६ प्रतिशतले खस्किएको छ। गत वर्ष १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ८२.३८ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ७५.९२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउन पाठ्यक्रम फेरेर मात्र हुँदैन, शिक्षण विधिसँगै परीक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक संरचनागत परिवर्तनसहित ठोस सुधार आवश्यक छ, अहिलेको टालटुले पाराले हुँदैन । यो घटनाले पनि त्यही शिक्षा दिएको छ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागितासँगै 'प्राज्ञिक गुणस्तर' ओझेलमा पर्न थालेको छ भने शिक्षा सेवाभन्दा पनि एउटा कमाउ 'बिजनेस'का रूपमा विकास हुँदैछ।
उत्कृष्ट नतिजा देखाएर स्कुल तथा कलेजको व्यापार चम्काउनका लागि परीक्षा केन्द्रको निर्धारणदेखि उत्तरपुस्तिका वितरण तथा नतिजा प्रकाशनसम्ममा 'सेटिङ' मिलाउन 'डिल' तथा अनेक चलखेल हुने गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा हावी भएको नाफाखोर मनोवृत्तिले पढाइको स्तरसँगै परीक्षाको विश्वसनीयता पनि खस्किन थालेको छ।
एसएलसीको 'पास फेल सिस्टम' हटाउने अभियानमा एउटा तर्क थियो, 'फेल हुने विद्यार्थीले बर्सेनि आत्महत्या गर्न थाले । यसले विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोविज्ञान विकास भयो।' तर, यसपटक ग्रेडिङको गडबडीले अर्को आत्महत्यालाई निम्त्याएको छ ।
एक जना सलिनाले ज्यान फालिन्। त्यो आफैंमा ठूलो घटना नहुन सक्छ। तर, यसले हाम्रो परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि खतरनाक संकेत गरेको छ। सलिनाको आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्न पनि यी जिम्मेवार अधिकारीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ या त सरकारले हटाउनुपर्छ। अन्यथा, सलिनाहरूको आत्माले दिएको श्राप शिक्षा क्षेत्रका लागि निकै महँगो हुनेछ। फेरि पनि अरू सलिनाहरूको ज्यान लिने गरी नतिजा तयार हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन
सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी
माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार
'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'
गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण
प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
