प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई प्रश्‍न

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका अवसरमा, अरु जति फूलबुट्टा भरे पनि, सबैभन्दा उल्लेख्य एउटै काम, काठमाडौं-केरुङ विद्युतीय रेलगाडी चलाउने समझदारी भएको छ । 

जबकि पहिला केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको प्रस्ताव थियो, यसपालि त्यो रेलयात्रा घटेर केरुङ-काठमाडौंमा सीमित भएको छ । रेलगाडी निश्चय नै नेपाली सपना हो तर चिनियाँ गन्तव्यबाट रेलचाहिँ नितान्त ओलीकै सपना हो । 

नेपाली मनमा काठमाडौंबाटै रेल चढेर ल्हासा हुँदै चीनका बन्दरगाहसम्म पुग्ने, प्रशान्त महासागरमा जलयात्रा गर्ने मनोकांक्षा ओलीले नै जगाइ दिएका हुन् । चिनियाँ बन्दरगाहबाट भरिभराउ कन्टेनर लिएर जब मालगाडी (सामान ढुवानी गर्ने रेलगाडीलाई मालगाडी भनिन्छ) काठमाडौं आइपुग्ला, त्यो क्षणको कल्पना नै यति रमाइलो र सन्तोषप्रद छ भने आइ पुगेका दिन पक्कै अद्वितीय, अविस्मरणीय उत्सव हुनेछ ।

यी नेपालीका मनोकांक्षा त हुन् नै आवश्यकता झनै हुन् । त्यस्तो मनोकांक्षाको अभिपूर्ति भने पारवहन प्रावधानको कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ । 

यातायात पारवहन र रेलमार्ग एकअर्काका पूरक हुन् । नेपालीलाई रेलगाडी चीन हुँदै पारवहनका लागि चाहिएको हो । यसपालिको भ्रमणमा रेलमार्ग, मार्गलाई छोट्याइए पनि, धन्य होस्, समझदारी भएको छ । तर पारवहन जानी जानी छुटाइएको छ । भन्नलाई गृहकार्य हुन नसकेर भनिँदैछ । 

प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्केपछि भनेको पत्याउने हो भने आउँदो साउन भदौतिर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिने छ ।  जबकि प्रबल आशंका छ, यातायात-पारवहन प्रोटोकल वास्तवमा पन्छाइएको हो । 

नेपाल र चीनबीच चैत २०७२ मा ओलीकै पहलमा यातायात पारवहन सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले प्रतीकात्मक नै सही नेपालले समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारतप्रति आश्रित भइरहनुपर्ने छैन भन्ने युगान्तकारी संदेश दिएको र यसैकारण त्यसबखत नेपाल अब चीनतर्फ ढल्कियो भनेर नयाँ दिल्लीमा खैलाबैला मच्चिएको थियो । 

दिल्लीमा नेपाललाई माया गर्नेहरु आफ्नो परमप्रिय मित्र गुमेकोमा चिन्तित थिए भने दुराग्रहीहरु क्रोधित भएका थिए । ओलीलाई माया गर्ने इण्डियनहरु स्तब्ध भएका थिए । 

नेपालको सरहदभर र सरहदपार बसेका नेपालीहरु हर्षले गद्गद्, ओली नेपाली जन मनका हिरो बन्न पुगेका थिए । यातायात पारवहनसँगसँगै अर्को चर्चा पनि चलेको थियो, चीनबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनको । ओलीले हेर्नु न, पाइपलाइन त अन्तै कतै मोडिदिएका छन् । चीनबाट पाइपलाइनको त प पनि उच्चारण गरेको सुनिन छाडेको छ । 

ओलीले यसपालिको आफ्नो भ्रमणमा उनलाई नेपाली मनका 'सुपरम्यान' बनाउने त्यही यातायात-पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन र पेट्रोलियम पाइपलाइन पन्छाएका छन् । किन पन्छाए ? अन्तर्य के छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ राजनीति-शास्त्रले अध्ययन गर्न छुटाएको हुन्छ, घटनाका पछाडि दगुर्ने पत्रकारिताको गतिले समेत हम्मेसी समाउन भ्याउँदैन,  छुट्ने गर्छ । 

त्यसैले अन्तर्य अर्को विधि अपनाएर खोज्नुपर्ने हुन्छ । एकजना नाम चलेका राजनीतिशास्त्री रबर्ट ए डाह्लले आफ्नो पुस्तक मोर्डर्न पलिटिकल अनालिसिसमा भनेका छन्, 'राजनीतिशास्त्रले पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया आदिको त अध्ययन गर्छ तर राजनीतिकर्मीका नियतको भेउ पाउन सक्दैन ।' 

पारवहन ढिलाइ प्रकरणमा यथार्थमा नियतवश नै तयार गरिएको तारतम्य रहेको देखिन्छ । 

पारवहनमा इण्डिया फ्याक्टर

कुरा किन लुकाइराख्नु, बुझ्नेलाई थाहै छ, यसमा इण्डिया फ्याक्टर छ । कसरी छ, त्यसमाथि एउटा पृथक कोणबाट अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन पूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन एवं दुबै दलको एकीकरणको घोषणा तथा निर्वाचनमा तिनको आक्रामक प्रदर्शनपछि आएको परिणामका कारण ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो । 

भारतले नयाँ नेतृत्वलाई चित्ताकर्षण गर्ने अर्थात् फकाइ फुलाइको तरिका अवलम्बन गर्‍यो । फकाइ फुल्याइमा फुक्र्याइ पनि पर्छ । नेपालीलाई फुक्र्याउनुपर्छ, आफ्नो काम मज्जाले बन्छ भन्ने दिल्लीवासीलाई राम्ररी थाहा छ । 

यता ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि दिल्लीले त्यही तरिका अपनायो । यहाँ त्यसलाई कतिपयले कोर्स करेक्सन भने । तर त्यो कोर्स करेक्सन नभएर यथार्थमा सत्ता सुरक्षणको प्रलोभन थियो ।

ओली प्रलोभनमा परे । नेपालमा राष्ट्रवादको यही विडम्बना रहिआएको छ, जब जब व्यक्तिगत प्रलोभनको विषय आउँछ, निष्ठा, इमानदारी, बाचा नराम्ररी चिप्लिन पुग्छन् । साथसाथै अर्को तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन, भारतमा त्यहाँका कांग्रेसको सत्ता भइन्जेल ओली उतै-परस्तका रुपमा चिनिन्थे । 

ओलीको भारतसित सम्बन्ध किन बिग्रियो ? फेरि सप्रियो कसरी ?

विक्रमको २०७१ अर्थात् सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि उनको भारतीय समीकरण बदलिएको, अमिलो हुन गएको थियो । भाजपाको नेपाललाई हेर्ने हिन्दू आँखा र उनको कथित धर्मनिरपेक्ष लाइनबीच मतभेदका कारण उनी टाढा हुन पुगेका थिए । 

२०७२ असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी भएसाथै संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । यहाँ उल्लेख गरिएको २०७२, अरु कुनै बहत्तर होइन, त्यही भूकम्पले थङ्थिलो पारेको ०७२ साल हो । 

त्यसले यता राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्यही त्रासद अवस्थामा संविधानलाई अन्तिम रुप दिँदा जनस्तरबाट प्रतिवाद नहुने र आफ्नो मनोनुकूल प्रावधान राखेर ल्याउने अवसर जुराइ दियो । एकातिर हजारौंको ज्यान गएको, अंगभंग भएका र लाखौंको बास खोसिएको अवस्था र अर्कातिर त्यस्तो दुर्दान्त अवस्थाको उपयोग गर्दै संविधान ल्याउने तारतम्य मिलाइएको थियो । त्यो परिदृश्य अत्यन्त उदेकलाग्दो त थियो नै अमानवीय पनि थियो । 

भारत संविधान विलम्बले आवोस्, त्यहाँ आफ्ना कुरा पनि परुन् भन्ने चाहन्थ्यो । ओली संविधान नल्याइ नछाड्ने अडानमा थिए । तर जारी नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले संविधान रोक्ने प्रयोजनले तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई काठमाडौं पठाए । ओलीसित उनको भनाभन नै भयो । त्यसपछि के भयो जगजाहेर छ, उनी रित्तै फर्किए । यता संविधान जारी भयो ।

यथार्थमा भाजपाको हिन्दुत्वप्रति झुकाव र ओलीलगायतका नेताहरुको नास्तिकता नै द्वन्द्वको मूल कारण थियो । साथै खुलस्त नभनिएको तर प्रायः सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने, मोदी नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नराखियोस् भन्ने चाहन्थे । 

तर नेपालका प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेता आफ्नै कमी, कमजोरी, लोभआदि कारणवश धर्मनिरपेक्षता राख्नैपर्ने अवस्थामा थिए । साथसाथै के पनि नबिर्सौं भने माओवादी विद्रोहकालदेखि नै त्यसलाई पछ्याउँदै आएको युरो-डलरमा आउने द्वन्द्व व्यवस्थापनका अरु गोप्य उद्देश्यहरु थिए । त्यसताका यता भित्रिएका धेरैजसो एजेन्सीहरुको ध्येय क्रिश्चियानिटीको प्रचार प्रसार र धर्मान्तरण थियो । 

संविधान निर्माणमा सघाउन आएका कतिपय  एजेन्सीहरु सघाउनैका लागि आएका थिएनन्, तिनीहरुको फरक उद्देश्य थियो । दलहरुभित्र तिनको पहुँच थियो । त्यस्ता एजेन्सीहरुसँग सान्निध्य तथा लेनदेनका प्रभावस्वरुप दलका नेताहरुलाई संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राख्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

निश्चय नै नेपाली जनमतको अधिकांश हिस्सा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नराखियोस् भन्ने पक्षमा थियो तर त्यस पक्षसँग आफ्नो वाणी मुखरित गर्न उपयुक्त माध्यम थिएन । कारण थियो, जहाँ धर्मको विषय आउँथ्यो त्यहाँ राजावादी त्यसको श्रेय लिन अघिसर्थे र भावनालाई प्रदूषित गरिदिन्थे । 

धर्मनिरपेक्षतावादीसँग प्रलोभनका साधन थिए । हिन्दूराज्य चाहनेहरुका समूहमा घूसपैठ गरेका राजावादी चर्का सुनिन्थे । तर मध्यम-मार्ग चाहनेहरु सापेक्ष÷निरपेक्ष केही नलेखेर धर्मबारे संविधान मौन बस्नुपर्छ भनिरहेका थिए । यो मध्यम मार्ग त थियो नै, व्यावहारिक र तर्कसंगत पनि थियो ।

दुर्भाग्यवश, त्यस्तो भइदिएन । त्यहाँ प्रलोभन हावी भयो फलस्वरुप मध्यम-मार्ग अपनाइएन । संविधानको धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष राखियो । विवाद यहाँ थियो, जबकि निहूँ बनाइयो मधेस आन्दोलन । पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा सोझासिधा मधेसी नराम्ररी झुक्किए ।

तिनलाई उचाल्नेहरु आज कोही राजदूत अभिलाषामा ओलीको परिक्रमा गरिरहेका छन् भने कोही प्रदेश २ का कानूनी खातापाता हेर्ने जागिरमा एड्जस्ट भएका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुको वास्तविक नियत के थियो आफैं सबै छर्लंग भएको छ । 

मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधान जारी हुँदाका बखतको आन्दोलन साँचो (जेनुयिन) हुन्थ्यो भने  के ती दलहरुले ओली जो घोर मधेस विरोधीका रुपमा दरिएका थिए, अहिले तिनकै सरकारलाई समर्थन गर्थे ? संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव त ओलीका मन्त्री नै भइसकेका छन् । प्रस्टै छ, यसमा पनि प्रलोभन छ । 

ओलीलाई मोदीको लभलेटर 

नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरु आदर्श, सिद्धान्त, सत्यनिष्ठाद्वारा प्रेरित छैनन्, प्रलोभनबाट सञ्चालित छन् । 
    
मानिसलाई सत्ताको सुरक्षा र निजी लाभको प्रलोभनमा नपर्ने प्रेरणा यत्तिकै सम्भव हुँदैन, त्यसका पछाडि एउटा दीर्घ तपस्या हुन्छ, जीवन आदर्श हुन्छ । त्यो जीवन दर्शन नै फरक हो, लाभको प्रलोभनमा नपर्नका लागि निकै शक्तिशाली आत्मबल चाहिन्छ । संविधानमाथिको आक्रोश भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर पोख्यो । 

ओलीले नाकाबन्दीमा अडान लिएको जश पाए ।  नाकाबन्दीको घाउ आलै हुँदा नै आफ्नो चीन भ्रमणमा उनले पारवहनमा भारतको एकाधिकार तोड्ने सम्झौता गरेका थिए । चीनबाट तेलको पाइपलाइन ल्याउने उद्घोष गरेका थिए ।

फलस्वरुप, नेपाली जनमनमा उनको लोकप्रियता अक्काशियो । उनको लोकप्रियता निर्वाचनमा विजयका रुपमा अनुवाद भयो । तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गर्‍यो । 

ओली विजयश्रीले सुशोभित भइरहँदा ठीक त्यसै मौकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको फोन आयो । फोन आउनु के थियो, उनको हृदय प्रसन्नताले भरियो । प्रसन्न हुनु स्वाभाविक हो किनभने उनी स्थितप्रज्ञ होइनन् । मोदीले त्यतिका महत्व दिएपछि उनको मन त्यसै त्यसै तरंगित भयो । 

फेरि फोन एक पटक मात्र होइन, धेरै पटक आए ।  यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने ओली जतिसुकै बाठा भए पनि आध्यात्मिक श्रेणीमा उक्लेका मानिस होइनन् । 

त्यसैले पटक-पटक मोदीको फोन र त्यसै ताका उनकी विशेषदूतका रुपमा काठमाडौं आएकी विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले लिएर आएकी मोदीको लोभलाग्दो लभलेटरको दर्शन गरेपछि त उनी झन् भावाभिभूत भए । 

त्यसमाथि स्वराजमार्फत् नै मधेसी दलहरुले समेत उनलाई समर्थन गर्ने संकेत पाएपछि उनी यथार्थमा सम्मोहित नै भए । 

फागुनमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए । मोदीले अविलम्ब भारत निम्त्याए । चीनको बोआओ सम्मेलन त्यसैताका थियो, त्यसलाई छल्दै उनी भारत गए । उनलाई उच्च महत्व दिँदै गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले एयरपोर्टमा स्वागत गरे । 

मोदीले नेपालमा पानीजहाज ल्याइदिने र रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने उद्घोष गरे । त्यसको १ महिना दश दिनपछि मोदी आफैं तीर्थाटनमा नेपाल आए । आफ्नो तीर्थाटनका क्रममा उनले ओलीलाई भेट्यैपिच्छे अंकमाल गरे । जनकपुरमा गरे, काठमाडौंमा गरे । भनिरहनु नपर्ला, त्यो अंकमालमा ओलीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे ।

ओलीको राजनीतिक चाल-चलन

पारी चीन ओली-मोदी अफेयर्ससँग अनभिज्ञ थिएन । उनको राजनीतिक चाल-चलन देखिरहेको थियो, विश्वसनीयता कति छ त्यो पनि जाँचिरहेको थियो । त्यसैले असार ५ गते ओली बेइजिङ पुग्दासमेत राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेट अनिश्चित थियो । भनिन्छ, सीसित भेट धेरै अनुनय विनयपछि मात्र सम्मभ हुन सकेको हो ।   

त्यसैले हालै सकिएको चीन भ्रमणका दौरान यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा किन हस्ताक्षर भएन, तथा पेट्रोलियम पाइपलाइनको विषय किन पन्छियो चीन किन सशंकित भयो यस जिज्ञासाको आधासरो जवाफ त मोदी-ओली अंकमाल प्रसंगले नै दिन्छ । 

सविस्तार विवरणचाहिँ मोदीले ओलीलाई पठाएको 'लोभलाग्दो लभलेटर'मा छ । त्यो लभलेटरको मजबुन अन्त कतै कसै अरुसित होइन स्वयं ओलीको बदलिएको व्यक्तिचित्रमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।

होइन भने आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए यताका चार महिनासम्म प्रोटोकल सम्बन्धी गृहकार्य किन गरिएन ? भारतीय नाकाबन्दीका बेला सबैभन्दा बढी बेहोरिएको सकस इन्धन आपूर्ति थियो, यसपालिको भ्रमणमा चीनबाट ल्याइने भनेको पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रसंग खोइ उठ्यो र उठ्यो भने जानकारीमा किन आएन ? 

प्रधानमन्त्रीबाट यी प्रश्नहरुको उखानटुक्कामा होइन, तथ्यसंगत उत्तर आउनुपर्छ । नआएसम्म केरुङ-काठमाडौं रेलवे समझदारी भयो, अरु केही सम्झौता गरिए तथा चीनका तर्फबाट कतिपय आश्वासन पाइएकै भरमा नेपाल-चीन सम्बन्ध आशा गरिएअनुसारै न्यानो बन्न पुगेको छ भनिहाल्न मिल्दैन ।