काठमाडौं। विद्युतीय माइक्रो बस र इन्धन माइक्रो बसमा व्यवसायीले भन्सार छली गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बुधबार ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले विद्युतीय माइक्रोबस र इन्धन माइक्रो बसमा भन्सार छली गरेको देखाएको हो।
हाल केही व्यवसायीहरूले सिटको साइज घटाएर संख्या बढाउँदै माइक्रोबस आयात गर्दै आएको पाइएको हो। ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनबमोजिम मिनिबसको आवश्यक स्पेसिफिकेसन पूरा नगरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट तीन व्यवसायीले चीनका एक निर्यात कम्पनीबाट प्रतिसवारी साधन २३.६२ घनमिटर आयतन तथा तीन हजार ४९५ किलोग्राम तौल रहेकोमा १६ सिट देखाई सवारी मोडेल ९० किलोवाट पिएमपी शक्तिको ६५ थान हाइगर भ्यान तथा १ व्यवसायीले पिएमपी ८० किलोवाट, २२.५३ घनमिटर आयतन र २ हजार ३६० किलोग्राम तौल रहेको किङलङ इलेक्ट्रिक मोडेलको सवारी साधनलाई १६ सिटका आधारमा मिनिबस शीर्षकमा वर्गीकरण गरेकाले सवारी साधनालाई माइक्रो बसमा वर्गीकरण गर्दा छुट भएको दुई करोड ९० लाख ३५ हजार छानबिन गरी असुल गर्नु पर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न व्यवसायी तथा पैठारीकर्ताले विभिन्न मोडेलका विद्युतीय सवारी साधन ११ सिटको भनी जाँचपास गरेकोमा सवारी साधनमा रहेको अतिरिक्त सिट र फोल्डिङ सिटलाई गणना नगर्दा ९ सिट कायम हुने र भन्सार प्रयोजनका लागि भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ कायम गरी छुट महसुल रकम १५ करोड ८४ लाख ७२ हजार छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २ (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को दफा १२ (५) बमोजिम शीर्षक ८७.०२ को प्रयोजनका लागि सिट संख्या गणना गर्नु पर्दा नियमित सिट संख्या र ड्राइभर सिट गणना गरिने तर कण्डक्टर सिट एवं अन्य अतिरिक्त सिट तथा फोल्डिङ सिटलाई गणना नगरिने साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार चार टनदेखि दश टनसम्म वजन भएको मिनिबसलगायतका मझौला सवारीमा र सोही ऐनको दफा ५ अनुसार चार टनभन्दा कम्ती वजन भएको कार, जीप, भ्यानलगायतलाई सानो सवारीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मिनिबसमा जाँचपास गरेको सम्बन्धमा जाँचपास गर्दाका बखत सवारी साधनको वजन र सिटका साथै कानुनबमोजिमको मापदण्ड निहित रहेको पुष्टि हुने प्रमाण नराखेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यात्रु बाहक मिनिबसका लागि ऐनको दफा ६ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८ (१) (घ) बमोजिम सिटको लम्बाई, चौडाई र उचाई कम्तीमा १५ इञ्च पिठ्यूँको उचाई कम्तीमा २२ इञ्च र पंक्ति बढीमा २/२ हुने, सिटको एक पंक्तिबाट अर्को पंक्तिको बिचको बाटो कम्तीमा १४ इञ्च र सिटको पंक्तिबाट लेग प्लेसको दूरी १३ इञ्च, मिनिबसको भित्री उचाई ६४ इञ्च र बसमा स्केप ह्याचसहितको संकट कालीन निकास हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
इन्धन सार्वजनिक सवारी
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट टोयोटा हाइस विभिन्न मोडेलको आयात गरेकोमा उक्त सवारी साधनको आयतन ५९१५, १९५० र २२८० एमएम तथा वजन २६५५ किलोग्राम रहेको र १४ सिट रहेकोमा भन्सार उपशीर्षक ८७०२.१०.३० माइक्रोबसमा जाँचपास हुनुपर्नेमा एक सिट बढी देखाई कम्प्रेसर इञ्जन र इलेक्ट्रिक मोटर नभए तापनि भन्सार उपशीर्षक ८७०२.२०.२० (मिनिबस)मा वर्गीकरण गरेको पाइएको हो।
मिनिबसमा जाँचपास गरेको सम्बन्धमा जाँचपास गर्दाका बखत सवारी साधनको वजन र सिटका साथै कानुनबमोजिमको मापदण्ड निहित रहेको पुष्टि हुने प्रमाण नराखेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नियम १८ (१) (घ) मा तोकिएको आधार बमोजिमको सिट रहेको प्राविधिक पुस्ट्याई बेगर ती सवारी साधनलाई माइक्रोबसमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा मिनिबसमा वर्गीकरण गर्दा छुट भएको पाँच करोड ८२ लाख छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न आयातकर्ताले भारतको एक कम्पनीबाट तौल तीन हजार ६७० किलोग्राम रहेको ट्राभलर १, ३३५० डब्लु बी मोडेलको सवारी साधनलाई माइक्रो बसमा वर्गीकरण हुनेमा मिनिबसमा वर्गीकरण गरेको पाएको हो।
उक्त बसको मोडल नम्बर तथा निर्माता कम्पनीको आधिकारिक वेबपेज परीक्षण गर्दा कम्पनीले २६ सिट क्षमताको बस निर्माण गरेको देखिँदैन।
मिनिबसमा वर्गीकरण गर्दा ३४ लाख ७३ हजार तथा सोही मोडलका सवारी साधन पैठारी गरेकोमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले सोहो मोडेलको सवारी साधनलाई माइक्रोबसमा जाँचपास गरिसकेको अवस्थामा समेत सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८(१)(घ) को स्पेसिफिकेसन बेगर मिनिबसमा जाँचपास गर्दा छुट भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयको ३ करोड ३१ लाख ९९ हजार, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको ३४ लाख ७३ हजार तथा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न पैठारीकर्ताले एकै मोडलको विद्युतीय सवारी साधनलाई माइक्रो बसमा वर्गीकरण गरी जाँचपास गरिरहेको अवस्थामा आधार बेगर मिनिबसमा वर्गीकरण गरी जाँचपास गर्दा ६ करोड २२ लाख ६५ हजार गरी नौ करोड ८९ लाख छुट भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका एक पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको प्रेष्टिज बस २८१५ भन्सार उपशीर्षक ८७०२.२०.२० (मिनिबस १५ देखि २५ सिटसम्मबाट) ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, ३५ प्रतिशत अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सडक निर्माण दस्तुर लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा भन्सार उपशीर्षक ८७०२.२०.१० जाँचपास गरेको छ।
उक्त बसको मोडल नम्बर तथा निर्माता कम्पनीको आधिकारिक वेबपेज परीक्षण गर्दा कम्पनीले २६ सिट क्षमताको बस निर्माण गरेको देखिँदैन। तथापि, पैठारीकर्ताको मागअनुसार २६ सिटको सवारी साधन उत्पादन गरी निर्यात गरेको भनी बसको डिजाइनसहित पत्राचार गरेको भए तापनि भन्सार कार्यालयले जाँचपासको क्रममा सिट न्यूनतम मापदण्डअनुसार भएको यकिन गरेको देखिएन। यसरी फरक भन्सार उपशीर्षकबाट जाँचपास गरी एक करोड ३२ लाख छली गरेको आशंका महालेखाले गरेको छ।
