काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर चाँडै नियुक्ति हुने बताएका छन् । शुक्रवार निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको विषय ढिलो भएको पदाधिकारीको गुनासोपछि अब छिटै नियुक्ति हुने आश्वासन दिएका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशशरण महतले सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘राष्ट्र बैंकको विषय यो निकै ढिलो भएको छ भन्ने चासो प्रकट भयो । नेतृत्वले, सभापतिज्यूले यो चाँडै टुङ्गिन्छ भन्नुभएको छ । प्रोफेसनल, व्यावसायिक र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व यस्तो व्यावसायिक व्यक्तित्वको हातमा जानुपर्यो जसले मौद्रिक र वित्त नीतिलाई समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउन सकोस् । त्यसको चाँडो निर्णय हुन्छ र एउटा सहमतिबाट निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ ।’
त्यस्तै, कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रवक्ता महतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू टुङ्गो लगाउन धेरै ढिला भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको परिमार्जन गर्ने आदेशपछि कानुन टुङ्ग्याएको भएपनि अझै पनि संरचना नबन्नाले काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो धेरै ढिलो भइसकेको अवस्था छ । कानुन हामीले टुङ्ग्याऔँ । सर्वोच्च अदालतको जुन परिमार्जन गर्ने आदेशपछि । तर अझै पनि त्यो संरचना नबन्नाले काम अगाडि बढेको छैन । यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यही किसिमबाट सम्बन्धित स्टेक होल्डर दलहरूसँग पनि कुराकानी छिटो अगाडि बढाउने र यसलाई निष्पक्ष ढंगबाट बेपत्ता व्यक्तिहरूको विषयमा पनि, सत्य निरूपण र मेलमिलापको विषयमा पनि टुङ्गो लगाउने गरेर यो कमिसन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ । जति पनि संवैधानिक संरचनाहरू छन्, त्यसलाई पनि पूर्ति गर्ने विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ । यसैगरी, कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा शिक्षा विधेयकमा सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । जसमा शिक्षा विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने र टुङ्ग्याउने क्रममा सार्वजनिक विद्यालय, निजी विद्यालयहरू सबैलाई समेटेर टुङ्ग्याइनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।प्रवक्ता महतले भने, ‘शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा पनि छलफल भयो । शिक्षा विधेयकलाई अब चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउँदा खेरी अब यहाँ सार्वजनिक स्कुलहरू पनि छन् । त्यो त रहने नै भयो ।
संस्थागत स्कुलहरू जो चाहिँ त्यसमा आबद्ध हुन चाहन्छन्, त्यो पनि रहोस् । सँगसँगै निजी स्कुलहरू पनि जुन छन्, त्यो पनि कायम हुनुपर्छ र भविष्यमा निजी स्कुल स्थापना गर्न चाहन्छन् त्यो पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । निजी स्कुल भविष्यमा नराख्ने कुरा गर्ने हो भने कलेजका लागि बिदेसिन थालेका छन्, स्कुलको पनि बिदेसिन थाल्छन् । त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । निजी स्कुलको शिक्षकको सेवा सुविधाका बारेमा पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्नुपर्छ । त्यसमा अत्यधिक नाफामुखी नहुनेतर्फ पनि त्यसलाई सुनिश्चितता गर्ने, राज्यले रेगुलेसन गर्ने कुराहरू पनि विधेयकमा स्पष्ट आउनुपर्छ ।’
