काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाएका छन्। चैत १३ काे प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बन्द पीपीए प्रक्रिया पुनः सुरु भएसँगै निजी जलविद्युत् विकासकर्ताले राहत महसुस गरेका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयले एकातर्फ रोकिएका आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बिजुली उत्पादन बढाउन जोडबल गर्नुपर्ने प्राधिकरणले २०७५ देखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता रोकिराख्दा १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमा अवरोध भएको थियो। लगानीका लागि तयार भएका आयोजना पनि वर्षौंदेखि अन्योलमा थिए।
प्राधिकरणले पीपीए खुला गरेसँगै निजी जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो लाभ प्राप्त गर्नेछ। पीपीए नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर अलपत्र परेका सयौं जलविद्युत् आयोजनाले अब गति लिने लगानीकर्ता बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् र आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसले निर्धारित समयमा विद्युत उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप ऊर्जा उपलब्ध हुने लगानीकर्ताकाे भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीए खोल्ने निर्णयसँगै लगानीकर्तामा आशा जागेको बताए। तर, सरकारले लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न एकै पटक पीपीए खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राज्यले एकै पटक सबै खुला गर्दा लगानी जुटाउन मनोबल बढ्छ। १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने तर पीपीए खुलाउन टुक्राटुक्रा निर्णय गर्नुभएन,’ उनले भने।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले अब ढुक्क भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्। यसले थप लगानी भित्र्र्याउन मद्दत पुग्नेछ र रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुनेछन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाे चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.२४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ। कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको यस क्षेत्र चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्री आयात र निर्माणजन्य औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा भएको वृद्धिले सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (–२.२० प्रतिशत) रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुसार यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (–१.४८ प्रतिशत ) कायम भएको छ।
एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। यस आधारमा ४८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औषतमा कुल खर्च ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने स्वतन्त्र इप्पान महासचिव बलराम खडिवडा बताउँछन्।
यस हिसाबले ४८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब ६० अर्बमध्ये ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्य (सिभिलतर्फ)मा लागत खर्च लाग्ने देखिन्छ । यसमा डन्डी, छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्री पर्दछन्।
आधा रकम अर्थात ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन), डिटेल डिजाइन (इन्जिनियरिङ), सामाजिक उत्तरदायित्व, वातावरण संरक्षणलगायतमा खर्च हुने खडिवडाको अनुमान छ।
पीपीए बन्द हुँदा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, अनुमति र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। लगानीकर्ता अन्योलमा रहेका कारण नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाएका थिए। निजी क्षेत्रबाट थप विद्युत उत्पादन नहुँदा विद्युत आपूर्तिमा समेत चुनौती थपिँदै छ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छन्। पीपीए खुलेपछि यी आयोजना समयमै सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु भए देश विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न थप मद्दत पुग्ने कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार आयातीत ऊर्जामाथिको निर्भरता पनि कम हुनेछ।
धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना ग्रामीण भेगमा रहेका छन्। यी आयोजना निर्माण र सञ्चालनले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै पूर्वाधार विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ। स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ।
पीपीए खुलाउनुको अर्थ अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। ‘अब पीपीए भएका योजना अगाडि बढ्न थल्छन्। हाइड्रोपावर बन्नु भनेको डन्डी, सिमेन्ट, बालुवा खपत हुनु हो,’ अर्थ विश्लेषक अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘यसमा ठेकेदारले काम पाउँछन्। ज्यालादारी गर्नेले काम पाउँछन्।’
६ वर्षसम्म पीपीए बन्द हुँदा निजी जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। पीपीए नहुँदा निर्माण सम्पन्न भएका तर विद्युत बिक्रीको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन हुन सकेको थिएन। यसले गर्दा ती आयोजनामा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको थियो। लगानीकर्ताले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
अर्थ विश्लेषक अरुण सुवेदीका अनुसार पीपीए खुलेसँगै संरचण तयार गर्दा उपकरण आयात गर्नुपर्छ। यसले डलर खरिदको कारोबार बढ्न गई बैंकको कारोबार पनि बढ्छ। ‘मेसिन आयात गर्दा डलर किन्नुपर्छ। डलर बैंकले नाफा खाएर किनेको हुन्छ। सरकारले बैंकको नाफाबाट कर पाउँछ,’ उनले भने, ‘राज्यले जति कर उठाउँछ। त्यति नै समाजिक पक्षलाई हेर्न सक्छ।’
प्राधिकरणले पीपीए खोलेको निर्णयले निजी जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ। अब सरकार र प्राधिकरणले यस प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै समयमै पीपीए सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट निजी क्षेत्रले थप ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्नेछ।
दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य राखे पनि पीपीए भने रोकिँदै आएको थियो। पीपीए खुला भएसँगै अबको केही वर्षमै निजी क्षेत्रले ४८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।
प्राधिकारणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले राज्यले मात्रै यो लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यको उत्पादनले मात्रै नहुने बताए। यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उनकाे धारणाा छ। ‘१० वर्षमा उत्पादन गरिने २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य राखिएकाले पीपीए खोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन धेरै चाहिन्छ। यसका लागि पीपीए आवश्यक पर्छ। निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ।’
प्राधिकरणले वैशाख १९ मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रअनुसार हालसम्म ११ हजार १८५ मेगावाट क्षमताको पीपीए सम्पन्न भइसकेको छ। कुल १२ हजार ८९४ मेगावाट बराबरको पीपीएको लागि आवेदन प्राप्त भएकोमध्ये ५ हजार ४७८ मेगावाट क्षमताको कनेक्सन एग्रीमेन्ट (सिए) सम्पन्न भएको छ । कुल ९६० मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजना पीपीए हुने क्रममा छन्।
-1746796841.jpg)
