काठमाडौं। क्यासिनो सञ्चालनमा सरकारले उल्टो नीति सुरु गरेको छ। सम्बन्धन नभएको क्यासिनो र होटललाई एकै ठाउँमा राख्दै इजाजत पत्र लिनका लागि अनिवार्य रुपमा चारतारे स्तरको होटल तथा सो सरहको लक्जरी रिसोर्टमा क्यासिनोको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य गराएको हो।
हाल सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरुले नवीकरण शुल्क नतिर्ने र बीचमा छाडेर भाग्ने खालको प्रचलन बढिरहेको भन्दै सरकारले क्यासिनो सञ्चालन अनुमतिका लागि दिने इजाजत पत्रमै कडाई सुरु गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा क्यासिनोको लाइसेन्स लिन चारतारे वा सो सरहका लक्जरी रिसोर्टको अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेयर लिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ।
जुन विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट विना संशोधन पास भएमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा व्यवसायीहरुले चारतारे वा सो सरहका लक्जरी रिसोर्टहरुले सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि चारतारे स्तरभन्दा माथिको होटल तथा माथिल्लो स्तरका रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको लिखित सहमति, तोकिए बमोजिमको होटलको विवरण, कागजात र दस्तुरसहित विभागबाट निवेदन दिनुपर्ने, चारतारे वा सोभन्दा माथिल्लो होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटल वा रिसोर्टको कम्तिमा दश प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ।
एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने
अब एउटा कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ। नयाँ विधेयकअनुसार एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र नदिने उल्लेख छ। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कम्पनीले एउटा इजाजत पत्रबाट एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रहेछ भने २०८२ साल असार मसान्तभित्र सो कम्पनीले रोजेको कुनै एक क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने, क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा इजाजत पत्र लिनका लागि त्यस्ता क्यासिनोले नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता बुझाउनुपर्ने, इजाजत पत्र दस्तुर, विवरण तथा कागजात, पूर्वधार तथा योग्यतासम्बन्धी सर्त तथा इजाजत पत्रसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक जमानत पेस गर्नुपर्ने
क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र दिने निर्णय गर्नुअघि विभागले अवधि तोकी सम्बन्धित कम्पनीलाई रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरबापतको रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत पेस गर्न लगाउनुपर्ने छ। उक्त अवधिभित्र जमानत बापतको रकम वा बैंक ग्यारेण्टी पेस नगर्ने कम्पनीलाई इजाजत पत्र नदिने उल्लेख छ।
क्यासिनो भाडामा दिन नपाइने
क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले आफूले प्राप्त गरेको क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र अरु कसैलाई कुनै किसिमले प्रयोग गर्न दिन नपाइने भएको छ।
क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लगानी गर्ने र त्यस्तो कम्पनीमा नियन्त्रण गर्ने हैसियत भएको कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीको कुन चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा स्वामित्व खरिद, बिक्री वा कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्नुअघि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
विदेशी लगानी ४९ प्रतिशत मात्र
विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको बढीमा ४९ प्रतिशत र बाँकी लगानी स्वदेशी लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यो ऐन प्रारभ्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उक्त सेयर अनुपात कायम गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी सम्बन्धित अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
होटल संघको विरोध
राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयकमा होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)ले विरोध जनाइरहेको छ। हानका अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन मन्त्रालयबाट पेश भएको विधेयकअनुसार होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले संशोधन हुनुपर्ने माग राखिरहेको बताए।
‘होटल सञ्चालक र क्यासिनो सञ्चालक दुवै पक्ष १० प्रतिशत सेयर लिने र दिने पक्षमा हुनुहुन्न,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकारले एकतर्फी पेलेर मात्र जानु राम्रो हुँदैन, यसमा तत्कालै संशोधन हुनुपर्छ।’
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरु सरकारले बनाउँदै जानुपर्नेमा उल्टै समस्या पार्ने खालको नीति ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ।
