हामी नेपाली जुत्ताचप्पलका सोल उत्पादक गरी पाँच वर्षदेखि अथक प्रयास गर्दै भारतीय बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्याइरहेका छौं। बाटा ब्रान्डजस्ता विश्वका प्रतिष्ठित जुत्ता कम्पनीले हाम्रा सोल प्रयोग गरिरहेका छन्। यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो। नेपालमा तयार भएका उच्च गुणस्तरको सोलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पहिचान बनाएको छ।
नेपाली उत्पादनले विश्वस्तरीय कम्पनीको विश्वास जितिसक्दा पनि सरकारको मन जित्न सकिएन। विश्वका धेरै कम्पनीले हाम्रा उत्पादन निर्धक्क उपयोग गरिरहेका छन्। तर, सरकारले हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै पहलकदमी लिएको छैन। सरकार निर्यातमा नगद अनुदान दिन्छ। हामी वर्षौंदेखि नगद अनुदान दिन माग गरिरहेका छाैं। निर्यात गरेको तथ्यांक दिइरहेका छौं। विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको विवरण बुझाइरहेका छौं। तर, सरकार त्यो तथ्य हेर्नै चाहँदैन।
मेरा लागि यो पूर्ण रुपमा तयार वस्तु हो। सरकारले तयारी वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ र दिँदै पनि आएको छ। हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सोल बनाएर निर्यात गर्छाैं। तर, दुःखको कुरा, हामीले यति ठूलो योगदान दिँदा पनि सरकारबाट उचित सहयोग पाउन सकेका छैनौं। जुत्ताचप्पल निर्यातमा सरकारले नगद अनुदान दिइरहेको छ, तर हामी सोल निर्यातकर्तालाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरिराखेको छ। यो विषय मैले तीन वर्षदेखि लगातार उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कतैबाट पनि आवाज सुनिएको छैन। सरकारले यदि जुत्ताचप्पललाई निर्यातमा प्रोत्साहन दिन्छ भने त्यसको अभिन्न अंग सोललाई किन बेवास्ता गर्छ? यो हाम्रो गम्भीर प्रश्न हो।
हामीले भोगिरहेको अर्को प्रमुख समस्या हो– न्यून मूल्यांकन। अहिले ९० प्रतिशत सोल न्यून मूल्यांकन गरेर भन्सारबाट नेपाल भित्र्याइन्छ। यसले हामीजस्ता सोल उद्योग चलाउनेहरु गम्भीर समस्यामा परेका छौं। जब नेपालमै उच्च गुणस्तरको सोल उत्पादन सम्भव छ, तब भारत वा अन्य देशबाट कम मूल्य देखाएर सोल भित्र्याउने काम भइरहेको छ। हामी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँसम्म खर्च गर्छौं र त्यसबाट बनाइएको सोल ५०० देखि ६०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा निर्यात गर्छौं।
हामी वार्षिक १५ देखि २० करोड रुपैयाँ बराबरको सोल भारत निर्यात गर्छौं भने आन्तरिक बजारमा पनि ४ देखि ५ करोडको कारोबार हुन्छ। तर, हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तयारी सोलको आयात भइरहेका कारण आन्तरिक बजार फस्टाउन सकेको छैन।
तर, यहाँ विडम्बना के भने बाहिरबाट तयारी सोल २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा आयात भइरहेको छ। यसरी कम मूल्यमा तयारी वस्तुको अनियन्त्रित आयातले हाम्रो स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाउने खतरा बढेको छ। यस जटिल समस्याको समाधानका लागि सरकारसँग स्पष्ट नीतिको माग गर्दछौं। प्रतिजोर सोलमा ५० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चाहे त्यसको घोषित मूल्य जतिसुकै कम किन नहोस्।
अहिले १५ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था छ, तर केही व्यापारीले दुई जोर सोलको ५० रुपैयाँको बिल बनाएर पनि सजिलै भन्सार पास गरिरहेका छन्। क्लिंकर आयात गर्दा प्रतिटन २४ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। त्यसैगरी यदि प्रतिजोर सोलमा ५० रुपैयाँ भन्सार लगाइयो भने बिलको चलखेल स्वतः रोकिनेछ। त्यसैले हाम्रो जोडदार माग नै जुत्ताचप्पलको सोल आयात गर्दा भन्सार शुल्क प्रतिशतमा नभई प्रतिजोरमा लगाइनुपर्छ। साथै, निर्यातमा पनि सरकारले जुत्ताचप्पल उद्योगसरह नै सोल उद्योगलाई मान्यता दिनुपर्याे।
सरकारले जुत्ताचप्पलको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना ल्याएको छ, तर ती नीतिमा सोल भन्ने शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन। हामीले बारम्बार सोललाई पनि त्यसमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छौं। हाम्रा लागि सोल पनि एउटा पूर्ण तयारी उत्पादन हो।
हामी वार्षिक १५ देखि २० करोड रुपैयाँ बराबरको सोल भारत निर्यात गर्छौं भने आन्तरिक बजारमा पनि ४ देखि ५ करोडको कारोबार हुन्छ। तर, हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तयारी सोलको आयात भइरहेका कारण आन्तरिक बजार फस्टाउन सकेको छैन। यदि हामी निर्यात गर्न सक्छौं भने हाम्रो आन्तरिक बजार किन पछाडि परिरहेको छ? यसको मुख्य कारण स्पष्ट नीति अभाव हो।
यदि सरकारले प्रतिजोर सोलमा ५० रुपैयाँ भन्सार लगाउने हो भने आन्तरिक बजारमा मात्रै १० देखि १५ करोड रुपैयाँको सोलको थप कारोबार हुनेछ। नेपाली सोल उद्योगको भविष्य सुनिश्चित गर्न र यसको विकासका लागि सरकारले अविलम्ब स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ। निर्यातमा उचित प्रोत्साहन र न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
