सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसबीचको सहमतिमा कोरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई वैशाख १९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारमा रहेको कांग्रेसले पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख २१ को संसदीय दल बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको ‘मार्केटिङ’ गर्न सांसदलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। तर, नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ दुई दलका नेता घोचपेचमा उत्रिएका छन्।
एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पार्टी अनुकूल आएको बताएको छ भने कांग्रेसभित्रको सभापति शेरबहादुर देउवा संस्थापन पक्षले पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोलीलाई साथ दिएको छ। कांग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरुले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एमाले ब्रान्डअनुसार आएको र पार्टीलाई लाभ नपुग्ने दाबी गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम र एमालेकरण गरिएको र पार्टीले दिएका सुझाव सरकारबाट नसमेटिएकाले संशोधन हाल्नुपर्ने पक्षमा असन्तुष्ट कांग्रेस नेताहरु छन्। कांग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरुले भने नीति तथा एमालेकरण गरिएको दाबी गर्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभापति देउवालाई स्पष्टीकरण दिन भ्याइनभ्याई भयो। कांग्रेस नेताहरुले त सार्वजनिक कार्यक्रममै आलोचनाका शब्द खर्चिइरहेका छन् । एमालेले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकामा पनि चित्त दुखाएको छ। कांग्रेस नेताहरुले एमाले नारालाई संशोधन गरेर ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’ नारा राख्नुपर्ने मत अघि सारेका थिए।
कांग्रेस नेताहरुले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षणजस्ता कार्यक्रमबाट राष्ट्रपति शब्द हटाइएकामा आपत्ति जनाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा पार्टी छाया परेको र एमालेकरण गरिएकाले संशोधन हाल्नुपर्ने पक्षमा असन्तुष्ट कांग्रेस नेताहरु अडिग छन्।
यस्तै, कांग्रेसले राजनीतिक नियुक्तिमा एमालेकरण गरिएको र ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको विषयबारे पनि बैठकमा सभापति देउवासँग सोधेका थिए।
कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने विषय पार्टीले लिखित रुपमै महत्त्व दिएर सरकारलाई बुझाए पनि पूर्णरुपमा लिपिबद्ध नगरिएको बताए। उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले सूची बुझाएको छ। तर, उक्त सूचीअनुसार धेरै विषय कार्यक्रममा समेटिएन। यसबारे बुझ्दै छौं।’
कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमले पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एमालेतिर ढल्किएको दाबी गरे। नीति तथा कार्यक्रमले कांग्रेस सरकारमा छैन कि भन्ने प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ।
तर, सत्तारुढ एमाले नेताहरु भने सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई समेटेर आएको बताउँछन्। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा कांग्रेस÷एमाले नेताहरु सँगै बसेर बनाएकाले विरोध गर्नुको तुक नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले सोचेका कुरा राम्रा छन्। तर, लक्ष्य कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न हो। पूर्वपश्चिम रेलदेखि दुई लेनको सडकजस्ता राम्रा योजना समेटिएका छन्। युवा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसलाई ठीकै भन्नुपर्छ।’
वैशाख २१ को एमाले सचिवालय बैठकले पनि देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एमाले ‘फेभर’ आएकाले प्रचारमा लाग्न आफ्ना सांसदलाई मार्ग निर्देश गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले विज्ञका रुपमा प्रशिक्षण दिएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्दै विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिई मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको एमाले निष्कर्ष छ।
