काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)माथि एकपछि अर्को कसिला नीति आउन थालेका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यअनुरुप सहुलियत तथा छुट सुविधा दिँदै आए पनि पछिल्ला नीतिले व्यवसायीहरु झस्किन थालेका हुन्।
पछिल्ला केही वर्षयता इभीमाथि सरकारले निरन्तर ट्रायल गरिरहेको छ। अहिले मौद्रिक नीति पनि ट्रायलतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। अस्थिर नीतिकै कारण व्यवसायीले अनुमान गर्न सकेका छैनन्, ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन्।
केही समयअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ईभीको लागि कर्जामा कडाइ गरेपछि अटो व्यवसायीले हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा नै गाडी दिँदै आएका थिए।
तर, त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाएको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति जारी भएपछि ग्राहकको सहजताका लागि प्राय व्यवसायीले जसोतसो गरेर हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी दिने व्यवस्था मिलाइरहेका थिए। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर व्यवहार गरेर ६०÷४० को नियम लगाएको हो।
यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका हायर पर्चेज कम्पनीहले ८० प्रतिशत फाइनान्स गर्दै आएका थिए। केन्द्रीय बैंकको नयाँ नीति अनुसार अब उनीहरुले पनि अनिवार्य रुपमा ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्स गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले फागुन १३ गते चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ईभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत र निजी डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो।
बैंकहरुको लागि ६०÷४० को नियम लगाए पनि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका हायर पर्चेज कम्पनीहरुले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँथे। कम्पनीहरुले खुद सम्पत्तिको १० गुणासम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुबाट ऋण तथा सापटी लिएर सवारी साधान खरिदमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने पुरानो व्यवस्था हो।
तर, सोमबार राष्ट्र बैंक नियमन विभागले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (पाँचौँ संशोधन २०८२)’ जारी गर्दै धितो मूल्यांकनको सीमा घटाएको हो।
राष्ट्र बैंकले हायरर पर्चेज कम्पनीहरुको पनि ६० भन्दा दिन नपाउने भनेर गाइडलाइन निकालेछ। यसले हरेक क्षेत्रमा अटोमोबाइल्सलाई टार्गेट गरेको जस्तो देखिरहेको नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
‘अहिले ईभीको नै ट्रेन्ड छ। सरकारको नीति पनि ईभीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ,’ पूर्व अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘तर, यसको विपरीत राष्ट्र बैंकको जुन खालको नीति आएको छ, यसले नीतिसँग बाँझिएको जस्तो देखियो।’ राष्ट्र बैंक भनेको सरकारी मातहतको नै एउटा निकाय हो। सरकारको नीति एउटा राष्ट्र बैंकको नीति त्यसको उल्टो देखिएको उनको भनाइ छ।
‘बाहिरी देशको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अटोमोबाइल क्षेत्रमा सतप्रतिशत फाइनान्स हुन्छ। नेपालमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन तर, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा यसको डिफल्ट रेसियो कति छ त्यो हेर्न जरुरी छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अटोमाबाइल क्षेत्रमा भएको खराब कर्जाका आधारमा घटाएको हो भने ठीक हो। हामीले जाने बुझेअनुसार अन्यको तुलनामा सबैभन्दा कम डिफल्ट रेसियो अटोमोबाइलको छ।’
अब अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नै भएन। कति बेला कुन नीति आउने हो थाहा नै नहुने भयो। बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा यसले व्यवसाय नै सखाब हुने हो की भन्ने डर र त्रासमा बस्नु परेको स्थिति सिर्जना भएको तर्क थापाको छ।
‘विगतमा बजेटले असर गर्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो। तर, अहिले कति बेला के नीति परिवर्तन हुने हो भन्ने थाहा नै नहुने भयो। यसले गर्दा व्यवसाय गरेर बस्ने वातावरण छैन। यो सब कुराहरुले गर्दा व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको छ’ थापाले भने।
राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्काे गरी ईभीलाई धक्का दिइरहेको छ। यसले सरकारको ईभी प्रति धारण नकारात्मक रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिएको एलआरआर ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक जीवनजंंग शाही बताउँछन्।
‘ईभीको लागि सरकारको गहिरो विश्लेषण र नीति भएन। ईभीको सकारात्मक कुराहरु नहेरि नकारात्मक कुुराहरु मात्र हेरियो,’ कार्यकारी निर्देशक शाहीले भने, ‘ईभी एडप्सन टेक्नोलोजी पेनीटे«सनमा सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ। यसलाई म्यानेज गर्ने हो। जहाँ पनि टेक्नोलोनी पेनिट्रेसनमा समस्या आउँछ। अन्य देशमा सरकारले मज्जाले कन्ट्रोल गरिरहेको छ।’ हाम्रोमा एकै चोटी ठूलो आश्र्चय हुने तरिकाले नीति निर्माण हुँदा यसले अटो उद्योग क्षेत्रमा धेरै नै असर पुर्याउने शाहीको भनाइ छ।
‘बैंकले ६० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भएपछि व्यवसायीहरुले हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिँदै आएका थिए। त्यो पनि राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल ग¥यो। अब व्यवसायीहरुसँग कुनै विकल्प छैन यसले अटो क्षेत्रमा धेरै नै असर पुर्याउँछ। पहिलेभन्दा अब धेरै नै नकारात्मक कुराहरु यस क्षेत्रमा देखिन्छ,’ निर्देशक शाहीले भने।
खासगरी बैंकहरुले इभीमा जोखिम बढ्दै गएको भनेर नियामकलाई बारम्बार भनेपछि एकपछि अर्को निर्देशनमार्फत इभीको फाइनान्सिङ कडाइ हुँदै गएको हो।
सरकारले नै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दै कर छुट दिएर आइसिई इन्जिन गाडीको खपत घटाउने नीति अवलम्बन गर्दा राष्ट्र बैंकले भने उल्टो नीति लिएको दिगो ग्रुप अफ नेपालका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले आईसी इन्जिनलाई प्रोत्साहन गरी ईभीलाई उपेक्षा गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ,’ अध्यक्ष रायमाझी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले ईभी कर्जाको लागि कुनै पनि विकल्प नराख्दा भर्खरै फस्टाउन थालेको सार्वजनिक ईभीको व्यापार घट्ने निश्चित छ।
’हायर पर्चेज कम्पनीको लागि पनि नयाँ नीति लागु भएकाले अब व्यवसायीहरुसँग कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसकारण अटो व्यवसायीलाई निकै मुस्किल हुने रायमाझीको भनाइ छ।
अहिले ईभीको व्यापार राम्रो भएर व्यावसायिक वातावरण बन्दै गएको बेला फेरि यस क्षेत्रलाई असर पुग्ने गरी फाइनान्स रोक्नु भनेको स्वरोजगार रोकिनु हो। यसले व्यावसायिक वातावरणमा अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गरेको जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलाल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले बारम्बार अटोमाबाइल क्षेत्रलाई असर पुर्याउने काम गरिरहेको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक गेलाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइलको जुन सेक्टर बढी बिक्न थाल्छ। त्यही क्षेत्रलाई असर पुर्याउने काम गरिरहेको छ।’
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा लोन टु भ्यालु रेसियो घटे पनि आयात भने घटेको छैन। सरकारले ईभीमा दिएको सहुलियत घटाए पनि ईभी गाडी आयात नघट्नुको कारण हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत मा कम्पनीले दिएको अफर भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
