काठमाडौं- ठूला करदाता कार्यालयले अबदेखि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको मात्र फाइल हेर्ने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाताको कारोबारको थ्रेसहोल्ड कायम गरेसँगै ठूला करदाता कार्यालयले ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको मात्र फाइल हेर्ने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबारलाई ठूलो कारोबार, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कारोबार मध्यम करदाता कार्यालय र वार्षिक ५० करोडसम्मको कारोबारलाई सानो कारोबार मान्ने व्यवस्था गरेको हो।
यो व्यवस्था सँगै आन्तरिक राजस्व विभागले ९ सयवटा फाइलको हेरफेर गरेको छ। जसमा ११० वटा कम्पनी ठूलो करदातामा परिणत भएका छन् भने ७९० वटा कम्पनीहरु मध्यम र साना करदातामा परिणत भएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सबै कार्यालयमा करदाताको फाइल हेरफेरको लागि पत्राचार गरिसकेको छ। ठूला करदाताहरुको संख्या घट्नेवित्तिकै ती कम्पनीहरुको कारोबारलाई निगरानीमा राख्न थप सहज हुने भएको छ। फाइल हेरेफेरसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयमा जम्मा ५ सय ७५ वटा करदाता मात्र हुनेछन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ठूला करदाताबाट २ सय १७ वटा कम्पनी मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा घटुवा भएका छन्। यस्तै मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा अब ६ सय ९० हाराहारीमा कम्पनीहरु छन्।
यद्यपि सरकारले ६ क्षेत्रका व्यवसायीलाई कर थ्रेसहोल्ड नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि ठूला करदाताको संख्या घटेको हो। यी कम्पनीहरुमा सवारीको स्थानीय विक्रेता, सुन, पेट्रोल–डिजेल, रिचार्ज कार्ड विक्रेता, ग्यास व्यावसायी समेत छन्। यी कम्पनीहरुले भने सामान्यतया कर छली गर्दैनन् भन्ने सोच विभागको छ।