काठमाडौं। पछिल्लो समय अनेक कारणले अधिकांश बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार रोक्नुपर्ने प्रमुख कारक पुँजी कोष व्यवस्थापन बन्दै गएको देखिन्छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये दर्जन बढीले थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूद्वारा सार्वजनिक अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार तोकिएको पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तथा दबाबमा रहेका १४ वाणिज्य बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी (सिसिएआर) र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पूरक पुँजी (सिएआर) गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कुमारी र हिमालयन बैंकले प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा कायम गर्न सकेनन्। हिमालयन बैंकले पूरक पुँजी ११ प्रतिशतसमेत कायम गर्न नसकेको हो। साथै, उक्त अवधिमा उल्लेखित बैंकसहित १४ वटाको प्राथमिक पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा तल छ। बाँकी ९ वटाको मात्रै १० भन्दा माथि १५.१५ प्रतिशतसम्म प्राथमिक पुँजी कोष कायम छ।
उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.६६ प्रतिशत छ भने कूल पुँजी कोष १२.५२ प्रतिशत कायम भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.८४ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष १२.७० प्रतिशत कायम थियो।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष सीमाभन्दा तल अर्थात् ७.२३ प्रतिशत थियो।
एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ०.१८ प्रतिशत विन्दु र कुल पुँजी कोष ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ। समीक्षा अवधिमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष घट्दा औसतमा पनि घटेको हो।
साथै, चाल आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.८३ प्रतिशत कायम थियो भने कूल पुँजी कोष १२.८० प्रतिशत कायम थियो। साथै, दोस्रो त्रैमासमा प्राथमिक पुँजी कोष ९.५३ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष १२.३४ प्रतिशत कायम थियो।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष सीमाभन्दा तल अर्थात् ७.२३ प्रतिशत थियो। तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ७.३० प्रतिशत कायम छ। गत वर्षको सोही अवधिमा समेत बैंकको प्राथमिक पुँजीको सीमा ८ प्रतिशत कायम थियो। साथै, उक्त अवधिमा हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष १०.८४ प्रतिशत कायम छ।
बैंकहरूले दैनिक रुपमै तोकिएको पुँजी कोष कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भने मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। मासिक रुपमा रिपोर्टिङ भए पनि राष्ट्र बैंकले कुनै दिन तोकिएको पुँजीको ‘ब्रेक’ गरेको स्थिति भेटिए लाभांश वितरणमा रोक लगाउँछ। यस्तै, पुँजी कोष घट्दै गए अन्य सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्छ।
यस्ता कारबाहीमा थप कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएर पुरानो कर्जा असुलीको निर्देशनदेखि व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएर शिघ्र सुधारको काराबाहीसम्म गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
बैंकहरूले १० प्रतिशतमाथि प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै सहज तवरले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न सक्छन्।
‘केही बैंकहरूको पुँजी कोष घटेको छ, तर अहिले बैंकहरू पुँजी कोषका कारण शिघ्र सुधारको कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्। तोकिएको पुँजी कोष कायम नभएको वा बोर्डर लाइनमा भएको बैंकहरूले भने नयाँ कर्जा रोकेर पुरानो असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हामी पनि सोहीअनुसार गर्न सुझाइरहेका हुन्छौँ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरूको एनपीएल बढेको कारणले प्रोभिजन बढ्दा पुँजी कोषमा दबाब परेको हो, सीमा तल हुनेलाई भने लाभांश वितरण रोकेर पुँजी थप गर्न लगाउँछौँ।’
बैंकहरूले १० प्रतिशतमाथि प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै सहज तवरले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न सक्छन्। सोभन्दा तल प्राथमिक पुँजी कोष भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले क्यापिटल प्लान मागेर सम्बन्धित बैंकको बोर्ड, म्यानेजमेन्टसँग छलफल गर्ने थप निर्देशन दिने र सुधार भएरनभएको अनुगमन गरेर सुधार गराउने काम गर्ने उनले जानकारी दिए।
सम्बन्धित त्रैमासमा पुँजी कोष भएका बैंकहरूलाई अर्को त्रैमाससम्म पुँजी थप गर्न के-कस्ता रणनीति योजना छन् भनेर ‘क्यापिटल प्लान’ माग्ने प्लानअनुसार काम नगरेको भए राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय कारबाही गर्ने पौडेलले बताए। उनका अनुसार साढे ८ प्रतिशतमाथि साढे ९ प्रतिशतसम्म प्राथमिक पुँजी कोष ११ प्रतिशतमाथि १२ प्रतिशतसम्म कूल पुँजी भएका बैंकहरु राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा पर्छन्। यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले थप कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउन सुझाव दिने र कर्जा असुलीमा बढाउन निर्देशन दिन्छ।
यस्तै, चालू वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको कूल पुँजी कोष ११ प्रतिशतबीचमा छ। यी बैंकहरूलाई समेत थप कर्जा प्रवाह गर्न सकस हुने देखिन्छ। अघिल्लो वर्षदेखि बैंकहरूले कर्जा असुली अपेक्षित रुपमा गर्न नसक्दा एनपीएल बढेको र कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) मा खर्च बढेको कारणले बैंकहरूको पुँजी कोष घटेको हो।
चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको एनपीएल ५ प्रतिशतमाथि छ। उक्त अवधिमा बैंकहरूले प्रोभिजनका लागि ३५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन्।
