काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्रै सबै बक्यौता भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएका छन्। पटक–पटक आश्वासन पाउँदै भुक्तानी नपाएर हैरानी भएका व्यवसायीलाई एक साताअघि मन्त्रालयमै बोलाएर अर्थमन्त्री पौडेलले १५ दिनभित्र सबै भुक्तानी दिने आश्वासन दिएका हुन्।
‘जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि तपाईंहरुको सबै रकम भुक्तानी गरिदिन्छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक व्यवसायीले भने, ‘एक सातापछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानुस्।’
अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सचिव केशवकुमार शर्मालाई बोलाएर भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्। ‘जुनसुकै हालतमा पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नू भन्ने निर्देशन मन्त्रीज्यूले दिनुभएको छ,’ अर्थमन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यले भने।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्री पौडेलले रकम भुक्तानी आश्वासन दिएको बताए। ‘हामीलाई एक साताअघि मन्त्रालय बोलाएर १५ दिनभित्रै सबै भुक्तानी दिइने आश्वासन प्राप्त भएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर हामी विश्वस्त छैनौं।’
अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशनअनुसार आइतबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहाल र सचिव शर्मालाई भेट्न आफूहरु गएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। भौतिकमन्त्री र सचिवसँगको भेटमा एक सातापछि भुक्तानी दिने आश्वासन दिइएको उनले बताए।
‘सरकारले हामीलाई सधैं बाख्रा खान बाघ आयो बाघ आयो भनेर गाउँलेलाई झुक्याएको कथाजस्तै बनाइरहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसपटक भने साँच्चै बाघ आएर बाख्रा खाइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छौं।’
२/४ अर्ब दिएर जिम्मेवारीबाट उम्किने सरकारी दाउ
सरकारले पटक–पटक भुक्तानी आश्वासन पाउँदै थोरैथोरै रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। ‘२÷४ अर्ब रकम भुक्तानी गरेर निर्माण व्यवसायीको सबै रकम दियौं भनेर हल्ला गर्न खोजिएजस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘४० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ, कहिले पाइने हो?’ निर्माण व्यवसायीले तीन वर्षदेखि कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
‘पुरानै कामको भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा नयाँ काम गर्ने कुनै जोश नै छैन,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘जहिले पैसा आउँछ, त्यही बेलादेखि काम सुरु गर्छौं। अहिले कुनै नयाँ आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन।’
विकासे मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसक्दा नयाँ आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन। स्रोत निश्चित नहुँदै ठेक्का आह्वान गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई अलपत्र गर्ने काम सरकारले गरेकाले स्रोत नभएका आयोजनाको ठेक्का रद्ध गरेर व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
‘सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि सक्दैन। आयोजनाको काम रद्ध गर्न पनि सक्दैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नेताहरुले आफ्नो राजनीति जोगाउन सयौं निर्माण व्यवसायीको भविष्य अन्धकार बनाउन लागिरहेका छन्। यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो।’
