'नारा'मुक्त बन्दै कम्युनिस्ट बजेट

वामपन्थी सरकारले आगामी दिनहरुमा कस्तो आर्थिक दिशा समातेर काम गर्ला भन्ने कुरा हेर्न सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई समस्टिगत रूपमा तीन वटा घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

पहिलो, निर्वाचनअघि आएको वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र ज्यादै महत्वाकांक्षी र हासिल गर्नै नसकिने लक्ष्यका रूपमा चर्चा भयो। चुनाव जित्न र लोकप्रिय बन्नका लागि मात्रै घोषणापत्र बनाइएको विश्लेषण गरियो। 

दोस्रो, वाम गठबन्धनले विभिन्न कारणले सोच्दै नसोचेको अवस्थामा दुई तिहाइको सरकार बनायो। सोच्दै नसोचेको यसकारण कि हाम्रो संविधान र संरचना हेर्दा बहुमतको सरकार ल्याउन गाह्रो देखिन्थ्यो। तर, गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचनमै प्रदेश र संघ दुवै तहमा दुई तिहाइका सरकार बनेका छन्, जसले जनतामा धेरै आशा जगाएको थियो। 

तेस्रो, सरकारले आफ्नो शुरुवाती काम-कारवाहीलाई विभिन्न क्रममा व्यक्त गर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो। त्यसमा ७६ बुँदामा समस्या, ६ बुँदामा अवसर र ६ बुँदामा समाधान कुरा उल्लेख छन्।  

पहिल्यै पहिचान गरिएका समाधानका बुँदाबाट सरकारले आफूबाट धेरै आशा नगर्नूस् भन्ने पृष्ठभूमि तयार पारेजस्तो देखिएको थियो। त्यसमा विगतका समस्या मात्रै औंल्याएर केही पनि गर्न नसक्ने सरकारी द्विविधा प्रतिबिम्बित भएको थियो। 

माथिका तीनवटा घटनाक्रमको आलोकमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त सकारात्मक, वस्तुनिष्ठ र पाँच वर्षमा केही गर्छौं भन्ने साेंचसहित आएको देखिन्छ। यसमा प्रयोग गरिएको भाषा पनि राम्रो छ। 

राजनीतिक रूपमा कसैलाई उत्तेजित पार्न खोजिएको छैन । नेपाली समाजका सबैखाले विविधता (भौगोलिक, जातीय, धार्मिक र आस्थागत) हाम्रा सम्पत्ति हुन् । यो विविधताको प्रयोग गरेर राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि काम गर्छौं भन्ने अठोट देखिएको छ। 

पाँच वर्षभित्र के हासिल गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सूचकांकसहितको 'रोडम्याप' प्रस्तुत गरेको छ। वास्तवमा, नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक धरातलमा बसेर बनेजस्तो लाग्छ। यसको प्रतिबिम्वन बजेटमा पनि स्पष्टसँग देखिएको छ। किनकि विगतमा जसरी वामपन्थी सरकारले बजेटमा नारा मात्र बढी प्रयोगमा ल्याउँथे। तर यसपटक नतिजामा पुग्न नसकिने नाराहरु बजेटमा छैनन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।



सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्छ। तर कतिपय नीतिहरु एक पटक बनेपछि सजिलै र छिट्टै परिवर्तन गर्न मिल्दैन।  दीर्घकालीन नीति बनेन भने बजारले सधैं नीतिगत अस्थिरता छ भन्ने बुझ्छ।  र, अर्को वर्षको योजना तयार पार्न सक्दैन। त्यसकारण सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा गर्ने कामहरुको मार्गचित्र शुरुमै प्रस्तुत गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ।

कतिपय आयोजनाहरू एक वर्षभन्दा कम समयमा पनि बन्न सक्छन्र। तर कैयौं आयोजनाहरु दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन्। जस्तै यसपटक झापाबाट डडेलधुरासम्म चुरेको उत्तरतिरबाट १२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण गर्ने बताइएको छ। यस्तो आयोजना १/२ वर्षमै पूरा हुँदैन। 

त्यसैले आयोजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा आफ्नो कार्यकालसम्म गर्नुपर्ने कामसहितको खाका प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक कुरा हो। यस्तो कुरालाई ज्यादै राम्रो र दीर्घकालीन सोच मान्नुपर्छ।

अर्कोतिर, सरकारको बजेट र  नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा गर्दा सरकारमा समाविष्ट पात्रहरूको विगत पनि गाँसिएर आउँछ। जस्तै नेकपा एमाले नै हो, जसले अरुण तेस्रो बन्नु हुँदैन भनेर २५ वर्षअघि विरोध गर्‍यो । र, पुरै त्यसको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। अहिले आएर त्यही पार्टीले हतारमा भारतीय कम्पनीलाई स्वीकृति दियो। 

एमालेले देखाएको भूमिकाको मूल्यांकन विगतसँग जोडेर हेर्दा यो सरकारले नयाँ काम गरिहाल्यो भने पनि पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। यो पूरा गर्नका लागि होइन, आम जनतालाई बोलेर मात्रै खुशी दिलाउन गरिएको भनेर शंका गर्ने पृष्ठभूमि छ। यो प्रतिपक्षी दलको विरोधका लागि पनि ज्यादै राम्रो निबन्ध हो।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सार्वजनिक संस्थाहरू ज्यादै कमजोर भए, अब हामी कमजोर हुन दिँदैनौं भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। नीति जस्तो बनाए पनि जनतालाई सेवा दिने भनेको सार्वजनिक संस्थानले हो । तिनलाई बलियो नबनाएसम्म परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन। सरकारको सय दिनको क्रियाकलापले पनि यो कुरा प्रष्ट पारेको छ। 

अर्थमन्त्रीबाट श्वेतपत्र जुन हिसाबले आयो, त्यो ठीक थिएन। अनावश्यक रूपमा सबैलाई थाहा भएको समस्यालाई विकराल देखाएर अर्थ मन्त्रालयले गल्ती गरेको थियो। सरकारको श्वेतपत्रबाट नयाँ दिशाको अपेक्षा गरिएको थियो । यो पाटोमा श्वेतपत्र कमजोर देखिएको थियो। 

तर, श्वेतपत्रमा गरेको गल्ती सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुधारेको छ । समस्या मात्रै देखाएर हुँदैन, समाधानको बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेमा सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ। अपेक्षाकृत बजेटलाई सन्तुलित बनाइएको छ। अर्थतन्त्रको बिस्तारको लागी विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने कुरा गरिएको छ। झण्डै एक दर्जन उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सय दिनमा सरकारले बिग्रिने गरी सार्वजनिक संस्थानलाई चलाएन। जति चलायो, त्यसमा अलोकप्रिय निर्णय गरेन। 

सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी मात्रै बजेट विनियोजन गरेर हुँदैन। हामीसँग भएको स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै परिणाम आउने आयोजना र परियोजनामा संयमित भएर लगानी गर्नुपर्छ। लोकप्रियताभन्दा परिणाम दिने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको थियो। र, बजेटले पनि यो दिशामा सकारात्मक संकेत गरेको छ। 

सरकारको सकारात्मक सुधारको साथसाथै विगतको काम र नामबाट पनि सरकारप्रति आशंकाहरु छन्। कम्युनिस्ट नाम रहेका कारणले पनि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। तर, यसपटक सरकारले आफू मात्रै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न वा अग्रसर भएर रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने पनि बुझेको देखिएको छ। 

प्रष्ट भाषामा भनिएको छ- सबैलाई आफ्नो क्षमता प्रकट गर्ने अवसर दिइने छ। वामपन्थीले यसो भन्नु त ऐतिहासिक हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न खेलाडीलाई खुला रूपमा काम गर्न आव्हान गर्दै सरकारले नियमनकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छु भन्नु अत्यन्त सकारात्मक छ। 

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पनि बजेट केन्द्रित देखिएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्नको लागी विदेशमा पर्किएका यूवाहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने कुराहरु लगायत शैक्षिक कर्जा दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ। इसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।

वामपन्थीहरू वैदेशिक लगानीप्रति कठोर देखिन्छन् तर यसपटक भकाभक वैदेशिक सहयोगका काम र आयोजनाहरू स्वीकृत गरेका छन्। वर्तमान सरकारका गतिविधि र नीति २०४८ सालमा कांग्रेसले समातेको बाटोको परिष्कृत रूपमा लिन सकिन्छ।

बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी अलि कम छ। र, पूर्वाधारमा लगानी अलि बढी छ।  नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्युनिस्टहरुको लगानी अलि बढी देखिन्छ। यस विषयमा सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। 

सरकारले 'समाजवादी व्यवस्था'को कुरा गर्दैगर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको धनी र गरिबबीचको विभेद कसरी अन्त्य गर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखाउनुपर्नेछ। 

अन्त्यमा, सरकार अलिकति व्यवस्थित र विधिसम्मत ढंगबाट अगाडि बढ्दैछ भन्ने संकेतहरु देखिएका छन्। जस्तैः प्रहरीमा हरेक पल्ट आईजीपी नियुक्त हुँदा विवाद हुन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो कुनै विवाद भएन। सरकारले यसमा आफ्नो स्वार्थ प्रकट गरेन। प्रणालिअनुसार जो आयो, उसैलाई नियुक्त गर्‍यो। अन्य निकायहरुमा पनि जनतालाई दुःख दिने नीति र कार्यविधि हटाउँदै गएको देखिन्छ । सिन्डिकेटको सवालमा आएको सरकारी निर्णय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सुधार यसका उदाहरण हुन सक्छन् ।

यसलाई हेर्दा सानो लागे पनि सरकारले देखाएको निर्णय क्षमतालाई सानो मान्न सकिन्न । यही आलोकमा रहेर सरकारले यथार्थपरक र काम गर्नसक्ने तरिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाएको महशुस हुन्छ ।