बिहीबार, असार ५, २०८२
काठमाडौं- नेपालमा २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले गणतन्त्रको नारा लिएको थियो । तर, त्यो सफल हुन त्यसबेला वस्तुगत आधार तय भएको थिएन । त्यसबेला राजसंस्था पनि लखेटिएको अवस्थामा थियो । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र लखेटिएको राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्ने मुद्दा नै सबैभन्दा लोकप्रिय भयो ।
किनभने, राजतन्त्र पनि जहानियाँ राणा शासनको विपक्षमा हुँदा मेलमिलापको अवस्था आयो । त्यसैले त्यसबेलाका आन्दोलनकारी र राजाबीच कहीं न कहीं मेलमिलापजस्तो थियो ।
त्यसबेलाको क्रान्तिको मुख्य अगुवाइकर्ता नेपाली कांग्रेस थियो, जो गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । सोही कारण २००७ सालको क्रान्ति एउटा सम्झौतामा टुंगियो ।
१ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले हठात् संसद विघटन गरेपछि क्रमशः गणतन्त्रको चेतना जाग्दै गयो । राजतन्त्रसँग हाम्रो मित्रता होइन रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसमा पर्दै गयो । निर्वाचित संसद राजाले विघटन गरेपछि सोझै आमनेसामने राजतन्त्रविरुद्धकै लडाईं शुरु भयो ।
कम्युनिस्टहरूले स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रकै नारा उठाए । कम्युनिस्टहरू विभाजित पनि थिए । पछि ०२७/२८ सालमा झापाबाट शुरु भएको झापा विद्रोह कालान्तरमा एमालेका रूपमा विकसित भयो । एमालेले लगातार गणतन्त्रकै नारा उठाउँदै आयो ।
तर, कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । र, आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा गणतन्त्रको नारा पनि लाग्यो ।
भट्टरार्इसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोस्
तर, वातावरण त्यतिबेला पनि अनुकुल बनेको थिएन । आन्दोलनको सहयात्री दल कांग्रेसले आधा जनताको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । कांग्रेस नेताहरू गणतन्त्र शब्द पनि सुन्न मान्दैनथे ।
आधा जनताको विश्वास कम्युनिस्टहरूले जितेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि संघर्षभन्दा सम्झौताको बाटो अपनाए । त्यो आन्दोलन पनि सहमतिमै टुंगिएर सकियो । ।
यद्यपि, त्यसले जनताका लागि ठूलो शक्ति प्रदान गर्यो । राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनायो, अधिकार जनताको हातमा ल्यायो, संसद स्थापना भयो । ०१५ र ०१७ सालभन्दा धेरै राम्रो राजनीतिक व्यवस्था निर्माण भयो ।
२०५२ सालपछि माओवादीले सशस्त्र क्रान्तिको बाटो लियो, जसले गणतन्त्रकै नारा बोकेको थियो । एमालेजस्ता पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट संवैधानिक दायरामा रहेर त्यही नारा उठाइरहेका थिए ।
दरबार हत्याकाण्ड : गणतन्त्रको प्रस्थान विन्दु
तर, १९ जेठ ०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजतन्त्रविरुद्धको जनमत जबर्जस्त प्रकट भयो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले संस्थाका रूपमा बस्ने लक्षण पनि देखाएनन् ।
उनी त्यसरी बसेको भए बेलायत, थाइल्यान्ड र जापानको जस्तो सम्मानजनक अवस्थामा रहिरहने थिए । तर, उनी शक्ति आर्जन गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा देखिए ।
त्यसबेला नेपालको राजनीति त्रिकोणात्मक थियो । एकतातिर एमाले र कांग्रेस संवैधानिक तथा संसदीय दायराभित्र रहेर काम गरिरहेका थिए । अर्कातिर माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा थियो । र, तेस्रो राजतन्त्र थियो ।
यस्तो अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरे । उनले संवैधानिक तथा संसदीय दायराभित्र रहेका एमाले र कांग्रेसमाथि आक्रमण गरे । सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई पनि आक्रमण गरे । र, त्यसले संसदीय अभ्यासमा रहेका दलहरू र माओवादी नजिकिने वातावरण बन्यो ।
राजतन्त्रको अन्त्य हुने एउटा परिस्थिति दरबार हत्याकाण्डले नै तयार पारिसकेको थियो, जसलाई राजा ज्ञानेन्द्रले गलत कदम उठाएर मलजल गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको सहानुभूति रहेन, जुन राजा वीरेन्द्रलाई प्राप्त थियो । त्यसअघिको छवि नराम्रो हुनु, दरबार हत्याकाण्डमा उनको पनि नाम जोडिनु र छोरा पारसको उद्दण्डताले सीमा नाघ्नु ।
ती सबै कारणले राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको दरबारप्रति जनस्तरमै वितृष्णा जागेको थियो । संसद विघटन गराएर उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि नकारे । र, आफैंले राजतन्त्रविरोधी जनमत बढाए ।
त्यसबेला म पार्टीको उपत्यका समन्वय कमिटी सचिव थिएँ । १९ माघमा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरिसकेपछि राजनीतिक क्षेत्र र आम जनतामा एक किसिमको सन्त्रास थियो । हाम्रो पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपालदेखि वामदेव गौतम, केपी ओलीलगायत नेता नजरबन्दमा थिए । झलनाथ खनाल एक जना मात्रै जोगिनुभएको थियो ।
त्यसबेला राजनीतिक दलहरूभित्र निकै ठूलो भागदौड मच्चिएको थियो । के साँच्चै नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ ? यस्ता प्रश्न पार्टीभित्र र आम जनतामा पनि उठ्न थाल्यो ।
पार्टीको नेतृत्व तहमै रहेका केही नेताहरू पनि अब कम्तिमा ५० वर्ष प्रजातन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छैन भन्न थालेका थिए । तीमध्येका अधिकांशले राजनीति छाडेर पढ्ने, व्यापार गर्ने योजना पनि बनाएका थिए ।
संसदबाट 'इन्ट्री', संविधानसभाबाट 'एक्जिट'
यो अवस्थामा सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । कांग्रेस र एमाले दुवैको लोकप्रियता कमजोर बनेको थियो । जनताको पनि सडक संघर्षमा जाने रुचि थिएन । पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरे पनि कमै सहभागिता थियो ।
पार्टीहरूको लोकप्रियता कमजोर भएकाले हामी युवालाई पनि चुनौती नै थियो । कम आलोचित भएकाले पनि हामी आन्दोलनको 'फ्रन्ट लाइन'मा आयौं । जनतासँग साक्षात्कार गर्न थाल्यौं ।
त्यसबेला पार्टीकै आव्हानबाट जनता आउन नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक आन्दोलनको बाटो हामीले समात्यौं । आन्दोलनका अगुवा नागरिक समाजका हस्तिहरू थिए । तर, मानिस जुटाउनेलगायत व्यवस्थापनको पाटो पार्टीहरूले नै सम्हालेका थिए । कांग्रेस र एमालेका युवाको भूमिका त्यसमा मुख्य थियो ।
लोकप्रिय अनुहार र कम आलोचित व्यक्ति सडकमा उतार्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले नागरिक समाजका अगुवालाई अगाडि लगाइयो । आन्दोलनको माहोलले कांग्रेसलाई पनि गणतन्त्रको धारमा ल्याउन सहयोग गर्यो । र, कांग्रेसमा पनि राजतन्त्रसँगको साइनो तोड्नुपर्छ भन्ने धारणा बढ्यो । पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउनुपर्ने आवाज मुखरित हुन थाल्यो ।
तथापि, एमालेले पनि त्यतिखेर गणतन्त्रलाई पार्टीको आधिकारिक लाइन बनाएको थिएन ।
हामी बारम्बार गिरफ्तारीमा पर्यौं । जेलमा पुगेका बेला कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो । उहाँहरू हामीलाई गणतन्त्रको नारा नलगाउनोस् भन्नुहुन्थ्यो । तर, हामी पर्खनोस् न, विस्तारै माहोल त्यतै जाँदैछ भन्थ्यौं । उहाँहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन ।
१९ माघपछि एमालेमा दुई धार देखा परे । एउटा पक्ष राजासँग मिलेर अगाडि बढौं भन्नेमा थियो । अर्को पक्ष अत्याचार गरेकाले राजालाई ठेगान लगाउनैपर्छ भन्नेमा अडिग थियो । दोस्रो धारले माओवादीको बाटो ठीक छ भन्न थालेको थियो ।
ती दुवै दुवै बाटो सहज थिएनन् । राजासँग मिलेर जाँदा पार्टीको छवि बिग्रिने थियो, जुन गलत थियो । माओवादीजस्तो हतियार बोकेर जाँदा पनि त्यसले परिणाम दिन सक्ने स्थिति थिएन । पार्टीलाई दुवै खतराबाट जोगाउनु थियो ।
त्यसबेला झलनाथ खनाल कार्यवाहक महासचिव हुनुहुन्थ्यो । पाटनको च्यासलमा आपतकालीन केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलायौं । उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बटुल्यौं ।
म त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा थिइनँ । तर पनि, छलफलमा सहभागी हुन्थें । २८ माघमा बैठक बस्यौं । त्यो बैठकले सही निष्कर्ष निकाल्यो, 'राजासँग मिलेर जान सक्दैनौं । तर, अहिले सशस्त्र विद्रोहको समय पनि होइन ।'
त्यसैले शान्तिपूर्ण ढंगले गणतन्त्रतिर जाने बताउँदै 'पूर्ण प्रजातन्त्र'को नारा लगायौं । त्यसको व्याख्या 'गणतन्त्र उन्मुख' भनेर गर्यौं । त्यसबेला झलनाथ खनालले पेश गर्नुभएको रिपोर्ट ऐतिहासिक थियो, जसले एमालेलाई एमालेका रूपमा जोगाएर राख्यो ।
त्यही बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो । र, संयुक्त जनसंघर्षको नीति लियौं । कांग्रेस र माओवादीसहितको मोर्चा बनाउने नीति पनि लियौं । त्यही नीतिको विकसित रूप माओवादीसँगको १२ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्यौं ।
माओवादीको संविधानसभाको कुरा थियो । एमाले र कांग्रेस औपचारिक रूपमा संविधानसभाका पक्षमा थिएनन् । पछि 'नेगोसिएसन' गरेर पुनःस्थापित संसदबाट पस्ने र संविधानसभाबाट निस्किने निर्णय गर्यौं ।
नेता झलनाथ खनालले बानेश्वरमा यही मन्तव्य दिनुभएको थियो । संसद पुनःस्थापनामा माओवादी तयार थिएन । संविधानसभामा हामी तयार थिएनौं । यी दुवैलाई मिलाउनु त थियो नै । त्यसैले हामीले मध्यममार्गी बाटोका रूपमा संसदको पुनःस्थापनाबाट पस्ने र संविधानसभाबाट निस्किने सहमति गर्यौं ।
औपचारिक रूपमा नेता खनालले पत्ता लगाउनुभएको मिलन विन्दुको सबैले स्वागत गर्नुभयो । पछि १२ बुँदे सहमति हुँदै जाँदा मुलुक त्यही ठाउँमा पुग्यो । अन्तरिम संसदले अन्तरिम संविधान बनायो । अन्तरिम संविधानमा टेकेर संविधानसभामा गयौं ।
एमाले र कांग्रेस दुवैका विद्यार्थी संगठनमा गणतन्त्रको जनमत सिर्जना हुँदै थियो । हामी गणतन्त्रकै पक्षमा बोल्न थालेका थियौं । किनकि, त्यसबेलाको मुख्य निशाना नै १९ माघको कदम थियो । पार्टीहरू र नागरिक समाज दुवैको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निशानामा राजा ज्ञानेन्द्र थिए ।
दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादी आन्दोलन ज्ञानेन्द्रसँग मिल्ने हो कि भन्ने शंका पनि थियो । तर, ज्ञानेन्द्रले पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएपछि माओवादीसँग एकताको माहोल तयार भयो । अनि, राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रको विरोधमा आए ।
एमाले अखिल र युवा संघ तथा नेपाल विद्यार्थी संघले क्याम्पसहरूमा गणतन्त्रका लागि जनमत सिर्जना गर्न थाले । त्यही समयमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो र त्यो बैठकले गणतन्त्रमा जाने औपचारिक निर्णय गर्यो ।
राजसंस्थाको प्रशंसायोग्य कदम
जनविद्रोहले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । आन्दोलन निश्चित सीमामा बस्छ भन्ने हुँदैन पनि । आन्दोलनको परिणामकै रूपमा राजतन्त्र बिदा भयो ।
राजतन्त्र पक्षधरहरूले राजतन्त्र विघटन भएको मन पराएका छैनन् । यहाँनेर राजसंस्था पनि प्रशंसाको पात्र बनेको छ । त्यतिबेला राजा र राजतन्त्र पक्षधरहरूको व्यवहार कडा भएको भए निकै ठूलो रक्तपात हुन सक्थ्यो । त्यस्तो रक्तपातमा जान राजसंस्थाले नचाहेको देखियो ।
१७ औं र १८ औं शताब्दीतिर युरोपमा भएको अत्याचारी राजतन्त्रजस्तो होइन नेपालको राजतन्त्र भन्ने सन्देश दियो । नेपालमा यस्ता पनि राजा थिए, जो दरबारको छतमा गएर कसैको घरमा धुँवा आए/नआएको हेर्थे र नआएको भए त्यो परिवारलाई खाना खुवाएर मात्र आफू खान्थे ।
यद्यपि, शाहवंशीय राजतन्त्र सधैं जनताको विपक्षमा देखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले साँच्चै निहुँ खोजेर बस्न चाहेको भए सेनामा विभाजन आउन सक्थ्यो । सबै सुरक्षा अंगमा विभाजन देखिन सक्थ्यो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ र समर्थन गर्न सक्थे ।
नेपाल एउटा ठूलो युद्धको क्रिडास्थल बन्ने खतरा थियो । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई धेरै गाली गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्यो । र, सरकारको निर्देशनमा राजा कुम्लो, कुटुरो बोकेर दरबारबाट बाहिरिए । त्यसैले नेपालमा भएको परिवर्तन विशेष खालको र नमुनायोग्य छ ।
राजतन्त्रको विपक्षमा रहेको जनमतले राजतन्त्र हटेको हो । बेलायतमा गणतन्त्र स्थापनापछि क्रमबेलको शासनकालमा भएको अत्याचारका कारण जनता आजित भएर राजतन्त्र फर्काए । नेपालको गणतन्त्र त्यो तहको होइन ।
अब नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । संविधानसभाले अन्त्यको घोषणा गरेको राजतन्त्रलाई संविधानले नै वैधता दिइसकेको छ । संविधानबमोजिम संघीय नेपालका तीनै तहमा निर्वाचित सरकार गठन भइसकेका छन् ।
हिजो राजासँग भएका सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्, संसद र न्यायालयमा आएका छन् । राजाको सम्पत्ति ट्रस्टमा राखिएको छ र उनी एउटा नागरिक बनिसकेका छन् । त्यसैले, अब कसैले राजतन्त्रको कुरा उठाउँछ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हो ।
यसरी आयो कांग्रेस गणतन्त्रमा
कांग्रेस गणतन्त्रमा आउनुको जग १२ बुँदे समझदारी हो । त्यसअघिका वार्ता र संवादको शृंखलाले हामीलाई १२ बुँदेसम्म पुर्याएको हो ।
रोल्पामा प्रचण्ड र वामदेवबीच भएको ६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको जग थियो । १२ बुँदेभन्दा सातादिन अगाडि भएको थियो, ६ बुँदे ।
त्यतिबेला नेपाली राजनीतिकै उचाइमा हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला । उहाँलाई नमनाउँदासम्म गणतन्त्रमा जाने परिस्थिति सिर्जना गर्न सम्भव थिएन । शाही परिवार र कोइराला परिवारबीच इतिहासमा कहिलेकाहीं साह्रै राम्रो मिलाप देखिन्छ । र, कहिलेकाहीं साह्रै ठूलो 'टसल' पनि ।
दरबारबाट लखेटिएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला फेरि मेलमिलापको नीति भनेर राजासँगै मिल्न आए । त्यसरी तपाईंहरूले भनेको मान्छौं भन्दै आएका बीपी र गिरिजाप्रसादलाई नेपालको राजतन्त्रले आक्रमण पनि गरेको छ ।
दरबार हत्याकाण्डका बेला गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार, खप्नुपरेका अपमान र राजावादीले गरेको व्यवहारका कारण उहाँमा राजतन्त्रविरोधी धारणा विकसित हुन गयो ।
कांग्रेससँग अर्को उपाय पनि बाँकी राखिदिएका थिएनन्, राजाले । राजासँग मिलेर एक्लै कमान्ड लिन सक्ने क्षमता पनि कांग्रेसमा थिएन । आफैंमा कांग्रेस विभाजित पनि थियो । अर्कोतर्फ, माओवादीलाई जसरी पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो । एमालेसँग नमिली कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
गिरिजाबाबुले स्पष्ट बुझ्नुभएको थियो, कांग्रेसको विभाजनमा राजा ज्ञानेन्द्रको हात छ भन्ने । होलेरी काण्डमा पनि दरबारले उहाँलाई सेना परिचालन गर्न साथ दिएन । किनभने, सेना दरबारको हातमा थियो । त्यसबेला पनि उहाँले अपमानित महशुस गर्नुभएको थियो ।
दरबार हत्याकाण्डका धेरै कुरा उहाँबाट लुकाइयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेलाई सबै कुरा लुकाउनुले अपमानित महशुस गर्नुभयो होला । राजपरिवारको शव यात्रामा पनि उहाँमाथि ज्यानै लिने उद्देश्यले आक्रमण भयो ।
त्यस हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्र र पारसको नाम आरोपित थियो, गिरिजाप्रसादको नाम थिएन । तर, त्यहाँ त्यस्तो वातावरण बनाइयो, गिरिजाबाबुमाथि नै आक्रमण गराइयो । सुरक्षाकर्मीले बालबाल नबचाएको भए उहाँको ज्यान जोखिममा थियो, त्यसदिन ।
यी सबै घटना क्रमले उहाँको मनशाय अन्तै मोडियो भन्ने लाग्छ । माधवकुमार नेपाललगायत एमाले नेताहरूले पनि उहाँलाई पटक-पटक भेटेर गणतन्त्रमा जान सहमत गराउनुभयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नयाँदिल्लीमा भएको भेटले पनि उहाँलाई गणतन्त्रवादी बन्न प्रेरित गरेजस्तो लाग्छ ।
अबको यात्रा भोकमुक्त गणतन्त्र
राजनीति धेरै पटक परिवर्तन भइसक्यो । तर, जनता भोकबाट मुक्त भएनन् । त्यसको कारण हो, राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व नपाउनु ।
व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त्यसले आम सर्वसाधारण, मध्यमवर्ग र सीमान्तकृत समुदायका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । आन्दोलन र क्रान्तिले एउटा भोक जगाउँछ, त्यसपछिको व्यवस्थापनले त्यो भोकलाई मेटाउन सकेन भने त्यसले लिने रूप त फरक हुन्छ । त्यस भोकले कुनै बेला कोमाथि झम्टिन्छ, कोहीबेला कोमाथि झम्टिन्छ ।
भोको मान्छेलाई शत्रु या मित्रुको परवाह हुँदैन । त्यही भोक साम्य पार्न नसक्दा व्यवस्था र आम नागरिकबीचको खाडल फराकिलो भएको हो । ०४६ पछि पनि गरिब र धनीबीचको खाडल साँघुरो भएन । सीमान्तकृत वर्गले अवसर पाएन, उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले मान्छेको जीवन अझ कष्टकर हुँदै गयो ।
तीन तहका निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको आशा जनतामा छ । करिब दुई दशकदेखि खाली रहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन् ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग राजा महेन्द्र मिलेर गएको भए राजतन्त्रले यति चाँडै बिदा हुनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । अहिलेको गणतन्त्रको जग राजा महेन्द्रले नै बसाइदिएका हुन् । उनले जनताको भोक अन्त्य गर्ने अवसर भएर पनि त्यसलाई उपयोग गरेनन् ।
अर्को मौका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ०४८ सालमा थियो । बहुमतको सरकार टिकाउन र परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्दा उहाँले पनि मौका गुमाउनुभयो ।
तेस्रो पटक ०६५ सालमा प्रचण्डसँग मौका थियो । तत्कालीन परिस्थितिका कारण पूरा हुन सकेन ।
अहिले केपी ओलीलाई त्यो मौका छ । धेरै जनअपेक्षासहित उहाँ आउनुभएको छ । संसदमा सजिलो बहुमत त छ नै, झण्डै दुई तिहाइ नै छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा उहाँले नै कमान्ड गर्नुभएको पार्टीको सरकार छ ।
त्यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग ५५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तह छन् । त्यसैले उहाँसँग सम्भावना छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सरोकार रहने विषयलाई राम्रोसँग समर्थन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । बाटो बनाउनुपर्छ, रेल ल्याउनुपर्छ, पानीजहाज चलाउनुपर्छ । यी राम्रा र गर्नैपर्ने कुरा हुन् ।
तर, हामीले सडक ६/८ लेनको बनाउँदै गर्दा, पानीजहाज चलाउँदै गर्दा, रेल भित्र्याउँदै गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या बढाउँदै गर्दा त्यस वरपर रहेका झुपडीको अवस्था कस्तो रहन्छ ? झुपडी नै कायम रह्यो भने आठ लेनको बाटोमा एक सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी गुड्दा के हुन्छ ? झुपडीको असन्तुष्टि त जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
त्यसैले बाटो बनाउँदै गर्दा त्यो बाटोसँग मिल्ने गरी झुपडी र झुपडीमा बस्ने नागरिकको पनि स्तरवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । हामीले भनेको विकासको मोडेल सामाजिक न्यायसहितको हो ।
सामाजिक न्यायसहितको विकास गर्न सक्यौं भने सीमान्तकृत र मध्यमवर्गका आवश्यकता पूरा हुँदै जान्छन् । नत्र, करिब ५० लाख मानिस देशबाहिर छन् । ती सबै मध्यम वर्गका हुन् । आज त केही छैन, अर्काको देशमै भए पनि काम गरेर दैनिकी गुजारिरहेका छन् ।
तर, बाध्यात्मक अवस्थामा आपतकालीन रूपमा उनीहरू नेपाल आउनुपर्ने भयो भने यहाँको स्रोत र साधनले स्वदेश फर्काउन सक्ने क्षमता पनि सरकारसँग छैन । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकले त बोकेर ल्याउन पनि सक्दैन ।
साउदी अरेबिया, कतार र मलेसियामा रहेका नेपाली मात्र ओसार्नुपर्यो भने २१ लाख जनालाई बोक्नुपर्छ । कति समयमा बोकिसक्ने हामीसँग जम्मा दुई वटा जहाज छन् । ती मान्छे यहाँ फर्केर आए भने नेपालमा कमिलाको ताँती छुटेजस्तो हुन्छ । र, त्यो कमिलाको ताँतीले कताकता के के भत्काउँदै जान्छ, कसले रोक्न सक्छ ?
त्यसैले यो मध्यम वर्गलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्दै जानु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ ।
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित)
किनभने, राजतन्त्र पनि जहानियाँ राणा शासनको विपक्षमा हुँदा मेलमिलापको अवस्था आयो । त्यसैले त्यसबेलाका आन्दोलनकारी र राजाबीच कहीं न कहीं मेलमिलापजस्तो थियो ।
त्यसबेलाको क्रान्तिको मुख्य अगुवाइकर्ता नेपाली कांग्रेस थियो, जो गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । सोही कारण २००७ सालको क्रान्ति एउटा सम्झौतामा टुंगियो ।
१ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले हठात् संसद विघटन गरेपछि क्रमशः गणतन्त्रको चेतना जाग्दै गयो । राजतन्त्रसँग हाम्रो मित्रता होइन रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसमा पर्दै गयो । निर्वाचित संसद राजाले विघटन गरेपछि सोझै आमनेसामने राजतन्त्रविरुद्धकै लडाईं शुरु भयो ।
कम्युनिस्टहरूले स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रकै नारा उठाए । कम्युनिस्टहरू विभाजित पनि थिए । पछि ०२७/२८ सालमा झापाबाट शुरु भएको झापा विद्रोह कालान्तरमा एमालेका रूपमा विकसित भयो । एमालेले लगातार गणतन्त्रकै नारा उठाउँदै आयो ।
तर, कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । र, आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा गणतन्त्रको नारा पनि लाग्यो ।
भट्टरार्इसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोस्
तर, वातावरण त्यतिबेला पनि अनुकुल बनेको थिएन । आन्दोलनको सहयात्री दल कांग्रेसले आधा जनताको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । कांग्रेस नेताहरू गणतन्त्र शब्द पनि सुन्न मान्दैनथे ।
आधा जनताको विश्वास कम्युनिस्टहरूले जितेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि संघर्षभन्दा सम्झौताको बाटो अपनाए । त्यो आन्दोलन पनि सहमतिमै टुंगिएर सकियो । ।
यद्यपि, त्यसले जनताका लागि ठूलो शक्ति प्रदान गर्यो । राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनायो, अधिकार जनताको हातमा ल्यायो, संसद स्थापना भयो । ०१५ र ०१७ सालभन्दा धेरै राम्रो राजनीतिक व्यवस्था निर्माण भयो ।
२०५२ सालपछि माओवादीले सशस्त्र क्रान्तिको बाटो लियो, जसले गणतन्त्रकै नारा बोकेको थियो । एमालेजस्ता पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट संवैधानिक दायरामा रहेर त्यही नारा उठाइरहेका थिए ।
दरबार हत्याकाण्ड : गणतन्त्रको प्रस्थान विन्दु
तर, १९ जेठ ०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजतन्त्रविरुद्धको जनमत जबर्जस्त प्रकट भयो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले संस्थाका रूपमा बस्ने लक्षण पनि देखाएनन् ।
उनी त्यसरी बसेको भए बेलायत, थाइल्यान्ड र जापानको जस्तो सम्मानजनक अवस्थामा रहिरहने थिए । तर, उनी शक्ति आर्जन गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा देखिए ।
त्यसबेला नेपालको राजनीति त्रिकोणात्मक थियो । एकतातिर एमाले र कांग्रेस संवैधानिक तथा संसदीय दायराभित्र रहेर काम गरिरहेका थिए । अर्कातिर माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा थियो । र, तेस्रो राजतन्त्र थियो ।
यस्तो अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरे । उनले संवैधानिक तथा संसदीय दायराभित्र रहेका एमाले र कांग्रेसमाथि आक्रमण गरे । सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई पनि आक्रमण गरे । र, त्यसले संसदीय अभ्यासमा रहेका दलहरू र माओवादी नजिकिने वातावरण बन्यो ।
भोको कमिलाको ताँतीले कता-कता के-के भत्काउँदै जान्छ, कसले रोक्न सक्छ ?
राजतन्त्रको अन्त्य हुने एउटा परिस्थिति दरबार हत्याकाण्डले नै तयार पारिसकेको थियो, जसलाई राजा ज्ञानेन्द्रले गलत कदम उठाएर मलजल गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको सहानुभूति रहेन, जुन राजा वीरेन्द्रलाई प्राप्त थियो । त्यसअघिको छवि नराम्रो हुनु, दरबार हत्याकाण्डमा उनको पनि नाम जोडिनु र छोरा पारसको उद्दण्डताले सीमा नाघ्नु ।
ती सबै कारणले राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको दरबारप्रति जनस्तरमै वितृष्णा जागेको थियो । संसद विघटन गराएर उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि नकारे । र, आफैंले राजतन्त्रविरोधी जनमत बढाए ।
त्यसबेला म पार्टीको उपत्यका समन्वय कमिटी सचिव थिएँ । १९ माघमा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरिसकेपछि राजनीतिक क्षेत्र र आम जनतामा एक किसिमको सन्त्रास थियो । हाम्रो पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपालदेखि वामदेव गौतम, केपी ओलीलगायत नेता नजरबन्दमा थिए । झलनाथ खनाल एक जना मात्रै जोगिनुभएको थियो ।
त्यसबेला राजनीतिक दलहरूभित्र निकै ठूलो भागदौड मच्चिएको थियो । के साँच्चै नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ ? यस्ता प्रश्न पार्टीभित्र र आम जनतामा पनि उठ्न थाल्यो ।
पार्टीको नेतृत्व तहमै रहेका केही नेताहरू पनि अब कम्तिमा ५० वर्ष प्रजातन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छैन भन्न थालेका थिए । तीमध्येका अधिकांशले राजनीति छाडेर पढ्ने, व्यापार गर्ने योजना पनि बनाएका थिए ।
संसदबाट 'इन्ट्री', संविधानसभाबाट 'एक्जिट'
यो अवस्थामा सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । कांग्रेस र एमाले दुवैको लोकप्रियता कमजोर बनेको थियो । जनताको पनि सडक संघर्षमा जाने रुचि थिएन । पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरे पनि कमै सहभागिता थियो ।
पार्टीहरूको लोकप्रियता कमजोर भएकाले हामी युवालाई पनि चुनौती नै थियो । कम आलोचित भएकाले पनि हामी आन्दोलनको 'फ्रन्ट लाइन'मा आयौं । जनतासँग साक्षात्कार गर्न थाल्यौं ।
त्यसबेला पार्टीकै आव्हानबाट जनता आउन नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक आन्दोलनको बाटो हामीले समात्यौं । आन्दोलनका अगुवा नागरिक समाजका हस्तिहरू थिए । तर, मानिस जुटाउनेलगायत व्यवस्थापनको पाटो पार्टीहरूले नै सम्हालेका थिए । कांग्रेस र एमालेका युवाको भूमिका त्यसमा मुख्य थियो ।
लोकप्रिय अनुहार र कम आलोचित व्यक्ति सडकमा उतार्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले नागरिक समाजका अगुवालाई अगाडि लगाइयो । आन्दोलनको माहोलले कांग्रेसलाई पनि गणतन्त्रको धारमा ल्याउन सहयोग गर्यो । र, कांग्रेसमा पनि राजतन्त्रसँगको साइनो तोड्नुपर्छ भन्ने धारणा बढ्यो । पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउनुपर्ने आवाज मुखरित हुन थाल्यो ।
तथापि, एमालेले पनि त्यतिखेर गणतन्त्रलाई पार्टीको आधिकारिक लाइन बनाएको थिएन ।
हामी बारम्बार गिरफ्तारीमा पर्यौं । जेलमा पुगेका बेला कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो । उहाँहरू हामीलाई गणतन्त्रको नारा नलगाउनोस् भन्नुहुन्थ्यो । तर, हामी पर्खनोस् न, विस्तारै माहोल त्यतै जाँदैछ भन्थ्यौं । उहाँहरूलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन ।
१९ माघपछि एमालेमा दुई धार देखा परे । एउटा पक्ष राजासँग मिलेर अगाडि बढौं भन्नेमा थियो । अर्को पक्ष अत्याचार गरेकाले राजालाई ठेगान लगाउनैपर्छ भन्नेमा अडिग थियो । दोस्रो धारले माओवादीको बाटो ठीक छ भन्न थालेको थियो ।
ती दुवै दुवै बाटो सहज थिएनन् । राजासँग मिलेर जाँदा पार्टीको छवि बिग्रिने थियो, जुन गलत थियो । माओवादीजस्तो हतियार बोकेर जाँदा पनि त्यसले परिणाम दिन सक्ने स्थिति थिएन । पार्टीलाई दुवै खतराबाट जोगाउनु थियो ।
त्यसबेला झलनाथ खनाल कार्यवाहक महासचिव हुनुहुन्थ्यो । पाटनको च्यासलमा आपतकालीन केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलायौं । उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बटुल्यौं ।
म त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा थिइनँ । तर पनि, छलफलमा सहभागी हुन्थें । २८ माघमा बैठक बस्यौं । त्यो बैठकले सही निष्कर्ष निकाल्यो, 'राजासँग मिलेर जान सक्दैनौं । तर, अहिले सशस्त्र विद्रोहको समय पनि होइन ।'
त्यसैले शान्तिपूर्ण ढंगले गणतन्त्रतिर जाने बताउँदै 'पूर्ण प्रजातन्त्र'को नारा लगायौं । त्यसको व्याख्या 'गणतन्त्र उन्मुख' भनेर गर्यौं । त्यसबेला झलनाथ खनालले पेश गर्नुभएको रिपोर्ट ऐतिहासिक थियो, जसले एमालेलाई एमालेका रूपमा जोगाएर राख्यो ।
त्यही बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो । र, संयुक्त जनसंघर्षको नीति लियौं । कांग्रेस र माओवादीसहितको मोर्चा बनाउने नीति पनि लियौं । त्यही नीतिको विकसित रूप माओवादीसँगको १२ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्यौं ।
माओवादीको संविधानसभाको कुरा थियो । एमाले र कांग्रेस औपचारिक रूपमा संविधानसभाका पक्षमा थिएनन् । पछि 'नेगोसिएसन' गरेर पुनःस्थापित संसदबाट पस्ने र संविधानसभाबाट निस्किने निर्णय गर्यौं ।
नेता झलनाथ खनालले बानेश्वरमा यही मन्तव्य दिनुभएको थियो । संसद पुनःस्थापनामा माओवादी तयार थिएन । संविधानसभामा हामी तयार थिएनौं । यी दुवैलाई मिलाउनु त थियो नै । त्यसैले हामीले मध्यममार्गी बाटोका रूपमा संसदको पुनःस्थापनाबाट पस्ने र संविधानसभाबाट निस्किने सहमति गर्यौं ।
औपचारिक रूपमा नेता खनालले पत्ता लगाउनुभएको मिलन विन्दुको सबैले स्वागत गर्नुभयो । पछि १२ बुँदे सहमति हुँदै जाँदा मुलुक त्यही ठाउँमा पुग्यो । अन्तरिम संसदले अन्तरिम संविधान बनायो । अन्तरिम संविधानमा टेकेर संविधानसभामा गयौं ।
एमाले र कांग्रेस दुवैका विद्यार्थी संगठनमा गणतन्त्रको जनमत सिर्जना हुँदै थियो । हामी गणतन्त्रकै पक्षमा बोल्न थालेका थियौं । किनकि, त्यसबेलाको मुख्य निशाना नै १९ माघको कदम थियो । पार्टीहरू र नागरिक समाज दुवैको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निशानामा राजा ज्ञानेन्द्र थिए ।
दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादी आन्दोलन ज्ञानेन्द्रसँग मिल्ने हो कि भन्ने शंका पनि थियो । तर, ज्ञानेन्द्रले पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएपछि माओवादीसँग एकताको माहोल तयार भयो । अनि, राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रको विरोधमा आए ।
एमाले अखिल र युवा संघ तथा नेपाल विद्यार्थी संघले क्याम्पसहरूमा गणतन्त्रका लागि जनमत सिर्जना गर्न थाले । त्यही समयमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो र त्यो बैठकले गणतन्त्रमा जाने औपचारिक निर्णय गर्यो ।
राजसंस्थाको प्रशंसायोग्य कदम
जनविद्रोहले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । आन्दोलन निश्चित सीमामा बस्छ भन्ने हुँदैन पनि । आन्दोलनको परिणामकै रूपमा राजतन्त्र बिदा भयो ।
राजतन्त्र पक्षधरहरूले राजतन्त्र विघटन भएको मन पराएका छैनन् । यहाँनेर राजसंस्था पनि प्रशंसाको पात्र बनेको छ । त्यतिबेला राजा र राजतन्त्र पक्षधरहरूको व्यवहार कडा भएको भए निकै ठूलो रक्तपात हुन सक्थ्यो । त्यस्तो रक्तपातमा जान राजसंस्थाले नचाहेको देखियो ।
१७ औं र १८ औं शताब्दीतिर युरोपमा भएको अत्याचारी राजतन्त्रजस्तो होइन नेपालको राजतन्त्र भन्ने सन्देश दियो । नेपालमा यस्ता पनि राजा थिए, जो दरबारको छतमा गएर कसैको घरमा धुँवा आए/नआएको हेर्थे र नआएको भए त्यो परिवारलाई खाना खुवाएर मात्र आफू खान्थे ।
यद्यपि, शाहवंशीय राजतन्त्र सधैं जनताको विपक्षमा देखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले साँच्चै निहुँ खोजेर बस्न चाहेको भए सेनामा विभाजन आउन सक्थ्यो । सबै सुरक्षा अंगमा विभाजन देखिन सक्थ्यो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ र समर्थन गर्न सक्थे ।
नेपाल एउटा ठूलो युद्धको क्रिडास्थल बन्ने खतरा थियो । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई धेरै गाली गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्यो । र, सरकारको निर्देशनमा राजा कुम्लो, कुटुरो बोकेर दरबारबाट बाहिरिए । त्यसैले नेपालमा भएको परिवर्तन विशेष खालको र नमुनायोग्य छ ।
राजतन्त्रको विपक्षमा रहेको जनमतले राजतन्त्र हटेको हो । बेलायतमा गणतन्त्र स्थापनापछि क्रमबेलको शासनकालमा भएको अत्याचारका कारण जनता आजित भएर राजतन्त्र फर्काए । नेपालको गणतन्त्र त्यो तहको होइन ।
अब नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । संविधानसभाले अन्त्यको घोषणा गरेको राजतन्त्रलाई संविधानले नै वैधता दिइसकेको छ । संविधानबमोजिम संघीय नेपालका तीनै तहमा निर्वाचित सरकार गठन भइसकेका छन् ।
हिजो राजासँग भएका सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्, संसद र न्यायालयमा आएका छन् । राजाको सम्पत्ति ट्रस्टमा राखिएको छ र उनी एउटा नागरिक बनिसकेका छन् । त्यसैले, अब कसैले राजतन्त्रको कुरा उठाउँछ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हो ।
यसरी आयो कांग्रेस गणतन्त्रमा
कांग्रेस गणतन्त्रमा आउनुको जग १२ बुँदे समझदारी हो । त्यसअघिका वार्ता र संवादको शृंखलाले हामीलाई १२ बुँदेसम्म पुर्याएको हो ।
रोल्पामा प्रचण्ड र वामदेवबीच भएको ६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको जग थियो । १२ बुँदेभन्दा सातादिन अगाडि भएको थियो, ६ बुँदे ।
त्यतिबेला नेपाली राजनीतिकै उचाइमा हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला । उहाँलाई नमनाउँदासम्म गणतन्त्रमा जाने परिस्थिति सिर्जना गर्न सम्भव थिएन । शाही परिवार र कोइराला परिवारबीच इतिहासमा कहिलेकाहीं साह्रै राम्रो मिलाप देखिन्छ । र, कहिलेकाहीं साह्रै ठूलो 'टसल' पनि ।
दरबारबाट लखेटिएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला फेरि मेलमिलापको नीति भनेर राजासँगै मिल्न आए । त्यसरी तपाईंहरूले भनेको मान्छौं भन्दै आएका बीपी र गिरिजाप्रसादलाई नेपालको राजतन्त्रले आक्रमण पनि गरेको छ ।
दरबार हत्याकाण्डका बेला गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार, खप्नुपरेका अपमान र राजावादीले गरेको व्यवहारका कारण उहाँमा राजतन्त्रविरोधी धारणा विकसित हुन गयो ।
कांग्रेससँग अर्को उपाय पनि बाँकी राखिदिएका थिएनन्, राजाले । राजासँग मिलेर एक्लै कमान्ड लिन सक्ने क्षमता पनि कांग्रेसमा थिएन । आफैंमा कांग्रेस विभाजित पनि थियो । अर्कोतर्फ, माओवादीलाई जसरी पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो । एमालेसँग नमिली कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
गिरिजाबाबुले स्पष्ट बुझ्नुभएको थियो, कांग्रेसको विभाजनमा राजा ज्ञानेन्द्रको हात छ भन्ने । होलेरी काण्डमा पनि दरबारले उहाँलाई सेना परिचालन गर्न साथ दिएन । किनभने, सेना दरबारको हातमा थियो । त्यसबेला पनि उहाँले अपमानित महशुस गर्नुभएको थियो ।
दरबार हत्याकाण्डका धेरै कुरा उहाँबाट लुकाइयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेलाई सबै कुरा लुकाउनुले अपमानित महशुस गर्नुभयो होला । राजपरिवारको शव यात्रामा पनि उहाँमाथि ज्यानै लिने उद्देश्यले आक्रमण भयो ।
त्यस हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्र र पारसको नाम आरोपित थियो, गिरिजाप्रसादको नाम थिएन । तर, त्यहाँ त्यस्तो वातावरण बनाइयो, गिरिजाबाबुमाथि नै आक्रमण गराइयो । सुरक्षाकर्मीले बालबाल नबचाएको भए उहाँको ज्यान जोखिममा थियो, त्यसदिन ।
यी सबै घटना क्रमले उहाँको मनशाय अन्तै मोडियो भन्ने लाग्छ । माधवकुमार नेपाललगायत एमाले नेताहरूले पनि उहाँलाई पटक-पटक भेटेर गणतन्त्रमा जान सहमत गराउनुभयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नयाँदिल्लीमा भएको भेटले पनि उहाँलाई गणतन्त्रवादी बन्न प्रेरित गरेजस्तो लाग्छ ।
अबको यात्रा भोकमुक्त गणतन्त्र
राजनीति धेरै पटक परिवर्तन भइसक्यो । तर, जनता भोकबाट मुक्त भएनन् । त्यसको कारण हो, राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व नपाउनु ।
व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त्यसले आम सर्वसाधारण, मध्यमवर्ग र सीमान्तकृत समुदायका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । आन्दोलन र क्रान्तिले एउटा भोक जगाउँछ, त्यसपछिको व्यवस्थापनले त्यो भोकलाई मेटाउन सकेन भने त्यसले लिने रूप त फरक हुन्छ । त्यस भोकले कुनै बेला कोमाथि झम्टिन्छ, कोहीबेला कोमाथि झम्टिन्छ ।
भोको मान्छेलाई शत्रु या मित्रुको परवाह हुँदैन । त्यही भोक साम्य पार्न नसक्दा व्यवस्था र आम नागरिकबीचको खाडल फराकिलो भएको हो । ०४६ पछि पनि गरिब र धनीबीचको खाडल साँघुरो भएन । सीमान्तकृत वर्गले अवसर पाएन, उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले मान्छेको जीवन अझ कष्टकर हुँदै गयो ।
तीन तहका निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको आशा जनतामा छ । करिब दुई दशकदेखि खाली रहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन् ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग राजा महेन्द्र मिलेर गएको भए राजतन्त्रले यति चाँडै बिदा हुनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । अहिलेको गणतन्त्रको जग राजा महेन्द्रले नै बसाइदिएका हुन् । उनले जनताको भोक अन्त्य गर्ने अवसर भएर पनि त्यसलाई उपयोग गरेनन् ।
अर्को मौका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ०४८ सालमा थियो । बहुमतको सरकार टिकाउन र परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्दा उहाँले पनि मौका गुमाउनुभयो ।
तेस्रो पटक ०६५ सालमा प्रचण्डसँग मौका थियो । तत्कालीन परिस्थितिका कारण पूरा हुन सकेन ।
अहिले केपी ओलीलाई त्यो मौका छ । धेरै जनअपेक्षासहित उहाँ आउनुभएको छ । संसदमा सजिलो बहुमत त छ नै, झण्डै दुई तिहाइ नै छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा उहाँले नै कमान्ड गर्नुभएको पार्टीको सरकार छ ।
त्यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग ५५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तह छन् । त्यसैले उहाँसँग सम्भावना छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सरोकार रहने विषयलाई राम्रोसँग समर्थन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । बाटो बनाउनुपर्छ, रेल ल्याउनुपर्छ, पानीजहाज चलाउनुपर्छ । यी राम्रा र गर्नैपर्ने कुरा हुन् ।
तर, हामीले सडक ६/८ लेनको बनाउँदै गर्दा, पानीजहाज चलाउँदै गर्दा, रेल भित्र्याउँदै गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या बढाउँदै गर्दा त्यस वरपर रहेका झुपडीको अवस्था कस्तो रहन्छ ? झुपडी नै कायम रह्यो भने आठ लेनको बाटोमा एक सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी गुड्दा के हुन्छ ? झुपडीको असन्तुष्टि त जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
त्यसैले बाटो बनाउँदै गर्दा त्यो बाटोसँग मिल्ने गरी झुपडी र झुपडीमा बस्ने नागरिकको पनि स्तरवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । हामीले भनेको विकासको मोडेल सामाजिक न्यायसहितको हो ।
सामाजिक न्यायसहितको विकास गर्न सक्यौं भने सीमान्तकृत र मध्यमवर्गका आवश्यकता पूरा हुँदै जान्छन् । नत्र, करिब ५० लाख मानिस देशबाहिर छन् । ती सबै मध्यम वर्गका हुन् । आज त केही छैन, अर्काको देशमै भए पनि काम गरेर दैनिकी गुजारिरहेका छन् ।
तर, बाध्यात्मक अवस्थामा आपतकालीन रूपमा उनीहरू नेपाल आउनुपर्ने भयो भने यहाँको स्रोत र साधनले स्वदेश फर्काउन सक्ने क्षमता पनि सरकारसँग छैन । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकले त बोकेर ल्याउन पनि सक्दैन ।
साउदी अरेबिया, कतार र मलेसियामा रहेका नेपाली मात्र ओसार्नुपर्यो भने २१ लाख जनालाई बोक्नुपर्छ । कति समयमा बोकिसक्ने हामीसँग जम्मा दुई वटा जहाज छन् । ती मान्छे यहाँ फर्केर आए भने नेपालमा कमिलाको ताँती छुटेजस्तो हुन्छ । र, त्यो कमिलाको ताँतीले कताकता के के भत्काउँदै जान्छ, कसले रोक्न सक्छ ?
त्यसैले यो मध्यम वर्गलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्दै जानु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ ।
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन
सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी
माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार
'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'
गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण
प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
