गणतन्‍‍त्र : संस्थागत यात्राका ११ वर्ष

हुन त, दिउँसो चर्को घाम लागेको थियो। तर, मानिसको मनमा डर, त्रास र आशंकाको बादल थियो। तेस्रो दिन पनि शहरमा कर्फ्यू कायमै थियो। एकअर्काको नजरमा हेर्दा मानिसहरूको अनुहारको भावले स्वत:स्फुर्त रूपमा 'अब के हुन्छ ?' भन्ने अनुत्तरित प्रश्न गर्थ्यो। 

किनकि, हरेकका मनमा अनेकौं प्रश्नहरू थिए। तर, उत्तर दिन सक्ने कोही थिएनन्। तीन दिन अगाडिको तुलनामा जनजीवन अलिकति सहज बनेको प्रतीत हुन्थ्यो। सर्वसाधारण नागरिक सामान्य जीवनमा फर्किन कोशिस गरिरहेका थिए। 

दरबार हत्याकाण्ड भएको तीन दिन बितेको थियो। मानिसहरू अगाडिको नेपाल निष्पट्ट अँध्यारो हुने हो कि भन्ने कुराबाट बढी पिरोलिएका देखिन्थे। 

२३ जेठ ०५८ को बिहान ११ बजे जनादेश साप्ताहिकमा काम गर्ने केही पत्रकार साथीसहित म जनादेशको कार्यालयमा थिएँ। त्यसबेला जनादेशको कार्यालय इन्द्रचोकबाट इटुम्बहालतर्फ जाने गल्लीको अन्तिमतिर थियो। प्रहरीले अत्यधिक छापा मार्ने जनादेश पत्रिकाको कार्यालय अत्यधिक चलायमान पनि हुन्थ्यो। त्यसैले, प्रहरीले छापा मार्नुभन्दा अगाडि भाग्न सजिलो होस् भनेर हामीले कार्यालय छान्दा सकेसम्म भित्री गल्लीमा रहेका अप्ठ्यारा कोठाहरू छान्थ्यौं। 

तत्कालीन माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म पार्टीका वैधानिक प्रकाशनहरू हेर्ने इन्चार्ज पनि थिएँ। त्यसैले एउटा खास काम लिएर म उक्त कार्यालयमा पुगेको थिएँ। अघिल्लो दिन मलाई बाबुराम भट्टराईले सम्पर्क गरेर दरबार हत्याकाण्डबारे एउटा महत्वपूर्ण लेख पठाउने जानकारी दिएका थिए। उक्त लेख पार्टीको मुखपत्र जनादेशमा प्रकाशित गर्नुभन्दा कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्दा प्रभावकारी हुने ठानेर म त्यसको व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ पुगेको थिएँ। 

भूमिगत कालमा हामीले तत्काल कुनै एक जना पसलेको अस्थायी फ्याक्स नम्बर लिन्थ्यौं र सम्बन्धित ठाउँमा दिन्थ्यौं। अनि, एक जना साथी त्यही नम्बरमा कुरेर बस्थ्यो। उताबाट फ्याक्स आएपछि तोकिएको ठाउँमा पुर्याउँथ्यो।

जनादेश कार्यालयनजिकै रहेको एउटा फ्याक्स नम्बर मैले बाबुराम भट्टराईलाई दिएको थिएँ। र, फ्याक्सबाट लेख कार्यालयसम्म पुर्याउनका लागि ओम शर्मा (हाल रातोपाटीका प्रकाशक) खटिएका थिए। एकैछिनमा बाबुरामको लेख आयो। फ्याक्सबाट आएको लेखमा धेरै कुरा बुझिएका थिएनन्।

मैले नबुझिने अक्षरहरूलाई कलमले लेखेर प्रष्ट बनाएँ र ओम शर्मालाई कान्तिपुर दैनिकका तत्कालीन सम्पादक युवराज घिमिरेकहाँ पठाएँ। 

कान्तिपुरका सम्पादक घिमिरेलाई मैले अघिल्लो दिनदेखि नै सम्पर्क गरिरहेको थिएँ तर सम्पर्क हुन सकिरहेको थिएन। २३ जेठ २ बजे मात्र उनीसँग सम्पर्क भएपछि थाहा भयो, उनी नेपालबाहिर गएका रहेछन्।  

मैले एउटा लेख पठाएको छु, भोलिकै अंकमा प्रकाशित हुन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरें। उनले सकेसम्म भोलि नै प्रकाशित गर्ने सहमति जनाए। तर, मलाई त्यस्तो बेलामा बाबुरामको लेख सजिलै प्रकाशित होला भन्नेचाहीं लागेको थिएन। 

अर्कोदिन अर्थात् २४ जेठकै बिहान कान्तिपुरमा उक्त लेख छापिएको थियो। र, शीर्षक थियो, 'नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन।' 

उक्त लेखले बिहानैदेखि दरबार हत्याकाण्डको दिनमा जस्तै तरंग उत्पन्न गर्यो। दिउँसो ११ बजेसम्म आउँदा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक युवराज घिमिरे, प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया र निर्देशक विनोद ज्ञवालीलाई गिरफ्तारपछि जेल चलान गरियो। हुन त, बाबुरामको लेखमा कैयौं अनुमान र अड्कलबाजी गरिएका कुराहरू बढी थिए। तर, दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको शाह वंशीय इतिहासको अन्त्य हुने उनको अनुमान अपेक्षाकृत छोटो समयमा सत्य सावित भयो। र, उनकै शब्दमा 'नयाँ कोतपर्व'ले ०६३ पछि मान्यता पाएन। 

संयोगको कुरा, दरबार हत्याकाण्डपछि 'नेपालमा गणतन्त्रको भ्रुण गर्भमा हुर्किरहेको' मान्यता राख्ने बाबुराम भट्टराईको लेख छापेवापत पहिलोपटक जेल गएका युवराज घिमिरे अहिले पनि राजतन्त्रको औचित्यको कडा वकालत गर्छन्। र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा कथित झेली खेलको निष्कर्ष मात्र ठान्छन्। अर्कोतिर, बाबुराम भट्टराई गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका छन्। 

यहाँ प्रस्तुत लामो राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भलाई स्मरण गर्नुको अर्थ के हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक जग दरबार हत्याकाण्ड नै थियो। त्यसलाई संस्थागत रूप दिने काम मात्र अन्य विभिन्न राजनीतिक शक्तिको संघर्षले गरेको थियो, जसलाई ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले वैधानिकतासहितको संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्यो। 

नेपालमा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक !) व्यवस्था ००७ सालमा स्थापित भयो। तर, त्यसले आफूलाई संस्थागत गर्न भने सकेन। फलतः नेपालमा लोकतन्त्र र आधारभूत राजनीतिक अधिकारको संघर्ष ज्यादै लम्बिन पुग्यो। राजनीतिक संघर्षले पटक-पटक लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने तर केही वर्षको अवधिमै पुनः राजाहरूले राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिने परम्परा नै बस्यो। 

यस्तो निरंकुश परम्पराको अन्त्यका लागि कुनै राजनीतिक दल विशेष वा आन्दोलन निमित्त कारण बने पनि दरबार हत्याकाण्ड निर्णायक कारण बन्न पुग्यो।

दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजतन्त्रको उत्तराधिकारी भएका ज्ञानेन्द्र शाहले क्रमशः राज्यशक्तिलाई आफ्नो हातमा लिएर प्रकारान्तर रूपबाट नेपालको करिब २३७ वर्ष लामो राजतन्त्रको इतिहासलाई अन्त्य गर्ने भूमिका खेले। 

किनकि, तत्कालीन परिवेशमा संसदीय राजनीतिक शक्ति र राजावादी शक्तिबीचको सहकार्य र सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न रहेको माओवादीविरुद्धको संघर्षको राजनीतिक समीकरणलाई ज्ञानेन्द्र शाहको कदमले नयाँ समीकरणको रचना गर्न सहयोग गरिरहेको थियो। अर्थात्, संसदीय राजनीतिक दलहरू र माओवादीहरूका बीचमा नयाँ राजनीतिक समीकरणका लागि राजाको कदमले राजनीतिक आधार तयार गरिरहेको थियो। 

१९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। उक्त घटनाले तत्कालीन संसदीय राजनीतिक शक्ति र विद्रोही माओवादी शक्तिहरूलाई राजाविरुद्ध संयुक्त संघर्षमा उत्रिन एकताबद्ध बनाएको थियो। त्यही राजनीतिक आधारको उत्कर्षस्वरूप ७ मंसिर ०६२ मा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीचमा १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो। १२ बुँदे सम्झौताले केही कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै 'पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना' अर्थात् गणतन्त्र स्थापनाका लागि निर्णायक संघर्षको घोषणा गरेको थियो ।

ऐतिहासिक १२ बुँदे सम्झौताको जगमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भयो। र, त्यसले ०५९ सालमा विघटित भएको संसदलाई पुन:स्थापित गर्यो। संसदको पुन:स्थापनाले अन्तरिम विधायिका, मन्त्रिमण्डल र संविधान निर्माण गर्यो। त्यसै संविधानको जगमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। १५ जेठ ०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। उक्त घोषणाले नेपालको इतिहासलाई नयाँ यूगमा प्रवेश गरायो। 

आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एघारौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छौं। र, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानको समेत रचना गरिसकेका छौं। यसले गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र संस्थागतसमेत बनाइसकेको छ। नयाँ संवैधानिक व्यवस्थानुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि बनिसकेका छन्। 

आधारभूत राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिपछि मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको खाँचो परेको छ। राजनीतिक अधिकारदेखि राजनीतिक अधिकारसम्मको बहसमा फन्को लगाइरहने नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूको बहस पनि क्रमशः नागरिकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा पूर्वाधार विकासको 'डिस्कोर्स'तर्फ मोडिनु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो। यसमा हामीले गर्व गर्नैपर्छ। 

यसको मतलव समस्याहरू गौण भइसके भन्ने किमार्थ होइन। बरू, समस्याहरू नयाँ-नयाँ रूपमा उजागर भएका छन्। ०४६ सालमा स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रलाई हामीले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीयता र गणतन्त्रसहितको सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा रूपान्तर गर्न सफल भएका छौं। तर, कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्रले हाम्रा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूको समाधान गर्न सकेन र लोकतन्त्रको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न सकेन भने कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक विकल्पका कुराहरू उठिरहनेछन्, उठिरहेका छन्। किनकि, लोकतन्त्र फगत एउटा औपचारिक प्रक्रिया होइन, बरू जीवन पद्धति हो। यसलाई निरन्तर गतिवान बनाउनका लागि लोकतन्त्रको पनि निरन्तर लोकतान्त्रिकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानमा हामीले केही नयाँ र नौला विशेषतासहितका शब्दहरू समावेश गरेका छौं। समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक लोकतन्त्रजस्ता नयाँ शब्दहरूले नयाँ अर्थ पनि बोकेका छन्। यसलाई शाब्दिक अर्थबाट व्यावहारिक कर्ममा अनुवाद गर्न आवश्यक छ, जसले राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको माग गर्छ। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै नागरिकले राजनीतिक दल तथा सरकारको काम-कारवाहीमा पनि संस्थागत चरित्रको अपेक्षा गर्नु जायज मात्र होइन, अधिकारको कुरा हो । आशा गरौं, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको एघारौं वर्षिकोत्सवले नागरिक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ।
एघारौं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !