विप्लव समूहसँगको सम्झौता शंकास्पद : शान्ति समाज 

बुटवल- मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीचको बिस्तृत सहमति सार्वजनिक नहुँदा शान्ति प्रक्रियामा आएको/नआएकोबारे अझै आशंका रहेको बताएको छ।

विप्लवसँगको सहमति कायम हुनु सकारात्मक भए पनि सहमतिको बिस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने समाजको ठहर छ। 
पोखरामा सम्पन्न समाजको २३ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरेका निर्णय सोमबार बुटवलमा सार्वजनिक गर्दै समाजका अध्यक्ष गोविन्द खनालले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारद्वारा प्रतिवन्ध लगाइएको पार्टी शान्ति वार्तामा आउनु सकारात्मक भएको बताए।

‘हामीले यो कदमलाई सकरात्मक मानेका छौँ, बिस्तृत विवरण सार्वजनिक नहुनु शंकास्पद छ’ उनले भने। 
उनले संसद पुनर्स्थापना गरेर सर्वोच्चले लोकतन्त्रलाई बचाएको समाजको निष्कर्ष रहेको सुनाए।

शान्ति, अहिंसा, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने समाजको मूल उदेस्य रहेको भन्दै सभापति खनालले संसद विघटनले नेपालमा अझै पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित हुन नसकेको संकेत गरेको बताए। 

देशमा नयाँ शासन व्यवस्था आए पनि मानव अधिकार र लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ। 

नयाँ संविधान जारी भएर तीन तहका सरकार बने पनि शुसासनको अनुभूति हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको समाजले ठहर गरेको छ।  परिषद् बैठकले पछिल्लो समयमा विकसित भएका स्वास्थ्य समस्या, विपदमा राहत, वैज्ञानिक शिक्षा लगायतका विषय पनि मानवअधिकारका अंग बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।