काठमाडौं - पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ।
संसद् विघटनसँगै नेकपा दुई समूहमा राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ।
नेकपाको विभाजनले कानुनी मान्यता भने अझै पाइसकेको छैन। यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको पनि किनारा लाग्न बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ।
नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्ष संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनमा होमिएको छ। तर, ओली पक्ष भने संसद् विघटन भएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने भन्दै प्रचारप्रसार र तयारी गरिरहेको छ।
यसैबीच ओली पक्षले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि पार्टीले जारी गर्ने घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने विषयहरू फागुन मसान्तभित्र माथिल्लो कमिटीमार्फत् केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव पठाउन निर्देशन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ ८ मा विशेष परिपत्र ९ जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘सबै तहका पार्टी कमिटी, पार्टी सदस्य, जनसंगठन, सुभेच्छुकहरु तथा आम जनसमुदायसँग छलफल गरी फागुन मसान्तभित्र पठाउन निर्देशन गरिन्छ,’ उनले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।
मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको अवधिभित्र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका मतदातालाई सुसूचित गर्न, मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुटि भएमा सच्याउन, झुट्ठा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भए त्यस्तो नामावली हटाउन र दोहोरो नाम हटाउनका लागि निवेदन वा उजुरी दिन र निर्वाचन प्रक्रियामा आमजनतामा जागरण र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ।
‘यस प्रयोजनका लागि सबै तहका कमिटी, सदस्यहरूलाई योजनाबद्ध, सक्रिय एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशित गरिएको छ,’ अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पत्र अनुसार २०७७ माघ १५ गते देशभरिका सबै पालिकाहरुको केन्द्रमा मतदाता नामावली प्रकाशित हुन लागेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित भएको मतदाता नामावलीमा कुनै मतदाताको विवरणमा त्रुटी भएमा सच्चाउने र कसैको नाम दोहोरो भएको, मृत्यु भएको वा अन्य कारणले नाम हटाउनुपर्ने भएमा सोका लागि उजुरी निवेदन दिने प्रयोजनका लागि माघ १६, १७, १८ गतेको मिति आयोगले निर्धारण गरेको छ।