बुलबुले उद्यानमा व्यक्तिको जग्गा, वडाध्यक्ष र सीडीओ नै पीडित

सुर्खेत– वीरेन्द्रनगर–१० की रत्नकुमारी सुवेदी (आचार्य) को पाँच मिटर मोहडा (चौडाइ) र एक सय मिटर पिछाड (लम्बाइ) क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा बुलबुले उद्यानमा छ।

कित्ता नं. २५४, २०८ र ४०९ को जग्गा ०३६ साल माघ २५ गते नन्दलाल सुवेदीले जग्गाधनी पुर्जा लिएका थिए। नन्दलाल रत्नकुमारीका ससुरा हुन्। सोही जग्गाको करिब पाँच मिटर मोहडा र एक सय मिटर पिछाडसहितको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति अन्तर्गतको बुलबुले उद्यानमा छ।

सुवेदीले जग्गाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै पटक–पटक नगर विकास समितिमा लिखित निवेदन दिइन्। बुलबुले गेट निर्माण हुँदै गर्दा अवरोध गरिन्। तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन्। ‘बुलबुले उद्यानमा जग्गा परेको छ, तर क्षतिपूर्ति दिएको छैन। वर्षाैंदेखि कर पनि तिर्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब पनि क्षतिपूर्ति पाएनौं भने कानुनी उपचार खोज्छु।’

आचार्यमात्रै होइन, सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीयस्थल बुलबुले उद्यानमा अन्य व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। वीरेन्द्रनगर–१० का कुमार वाग्ले, शिव पोखरेल र वीरेन्द्रनगर–७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईंदेखि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको जग्गा बुलबुले उद्यानभित्र छ।

अहिले चार जनाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै नगर विकास समितिमा निवेदन दिएका छन्। लामो समयसम्म जग्गाधनीहरु बेखबर हुनु र नगर विकास समितिले बेलबुलेभित्र भएको जग्गा सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न नसक्नुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

सुर्खेतका स्थानीय विकास हुँदा रेग्मी आफैँ उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्य थिए भने चपाईं चार वर्ष समितिको अध्यक्ष भएका थिए। तर स्वयं पीडित हुँदा पनि उनले जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गर्न सकेनन्। मुआब्जा दिलाउने विषयमा निर्णय गराउन सक्ने भए पनि कर्मचारी भएकै कारण निर्णय गराउन नसकेको रेग्मीले बताए। ‘कुनै बेला म आफैँ नगर विकास समितिको सदस्य थिएँ, त्यो बेला निर्णय गराउन सकिन्थ्यो,’ रेग्मीले भने, ‘कर्मचारी भएका कारण मुआब्जाका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकिएन।’

त्यसो त नगर विकास समितिले पीडितलाई मुआब्जा दिलाउने प्रयास नगरेको भने होइन। तत्कालिन नगर विकास समिति अध्यक्ष नारायण कोइराला लगायतको समितिले ०७५ मंसिर २५ गतेको बैठकले बुलबुले उद्यानभित्र भएका विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गाको लागि क्षतिपूर्तिका लागि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो। समितिले गरेको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

प्रमाण नहुँदा समस्या

तत्कालिन नगर योजना कार्यालयले उपत्यकामा ०३१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। बुलबुलेमा ०३१, ०४१, ०४४ र ०४५ साल गरी ३१ विघाहा ८ कट्टा जग्गा अधिग्रहण भयो। तर कसको कति जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, क–कसले क्षतिपूर्ति अर्थात् मुआब्जा पाए भनेर विवरण भने राखिएन। यही प्रमाण नभएका कारण बुलबुले उद्यानमा जग्गा परेका व्यक्तिलाई मुआब्जा दिलाउन नसकिएको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अमिन महेश पौडेलले बताए।

‘उबेला सरकारको ठाडो आदेशमा जग्गा अतिक्रमित हुन्थ्यो, कुनै प्रमाण दिइएको थिएन,’ अमिन पौडेलले भने, ‘प्रमाण नभएकै कारण निवेदन दिएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिन सकिएको छैन।’ प्रमाण नभएकै कारण उद्यानभित्र जग्गा परेका र वर्षाैंदेखि जग्गाको कर बुझाउँदै आएका व्यक्तिहरुले मुआब्जा दाबी गर्न थालेका छन्।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख एवं सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष देवकुमार सुवेदीले भने जग्गा विवादको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान बिना समाधान गर्न नसकिने बताए। ‘जग्गा अधिग्रहण गरिएको वर्षाैं बितिसक्यो। यो विषय उहिले नै टुंगिनु पर्ने हो,’ सुवेदीले भने, ‘वर्षाैंसम्म जग्गाधनीले क्षतिपूर्तिका लागि पहल नगर्नुको कारण के हो ? पर्याप्त अनुसन्धान बिना केही भन्न सकिन्न।’ 

हालसम्म जग्गाको तिरो तिर्दै आएका र पहिले पनि मुआब्जा नपाएका व्यक्तिलाई भने प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति पहल गरिने तर यसअघि जग्गाको मुआब्जा बुझेका र बुलबुलेमा धुर जग्गा अधिग्रहण परेकाले भने क्षतिपूर्ति माग गर्नु व्यर्थ हुने सुवेदीले बताए।