राजनीतिक घटनाक्रमले कोरोना भ्याक्सिन खरिदमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं– कोरोना महामारीबाट पार पाउन सकेको छैन मुलुकले अझै। संक्रमित थपिने र मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन। बेलायत, अमेरिका, क्यानडालगायत थुप्रै मुलुकले कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन थालिसके। छिमेक भारतले पनि अर्को सातादेखि भ्याक्सिन लगाउन सुरु गर्दैछ।

तर, नेपालमा भने महामारीलाई राजनीतिले ओझेलमा पारिदिएको छ। सरकारले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध निकायहरुलाई चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

घोषणा अनुसार हुने चुनाव हुने हो भने साढे ४ महिनाभित्रमा जनताले प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ सदस्य छानिसकेका हुनेछन्। किनकी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि आम चुनावको मिति तोकिएको छ।

राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ देशमा कोरोना भन्ने कुनै भाइरस नै छैन। बैठक, भेला, सडक प्रदर्शनमा मानिसहरुको घुइँचो छ। हिजो मंगलबारमात्रै सत्तारुढ दल नेकपाको दुई गुटका केन्द्रीय कमिटीको छुट्टाछुट्टै बैठक बसे। बैठकमा सयौं सहभागी थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ। अन्य दलहरुले बैठक, भेला गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड कहीँ पालना भएको छैन। 

महामारीको यो समयमा जुलुस, प्रदर्शन, बैठक, भेला आदि गरेर भीडभाड गर्दा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्न सक्ने चेतावनी जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार यी गतिविधिले एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च बनाउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारको ध्यान अन्त जाँदा संक्रमण नियन्त्रणमा स्वभाविक ढंगले नकारात्मक असर पार्छ। राजनीतिक मुद्दाले कोरोनाको खोप आयातमा पनि असर गर्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ। 

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त

कोरोना महामारीका बेला पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्घटना हुन सक्छ। आइतबारपछिको घटनाक्रमले कोरोना नियन्त्रण तथा खोप खरिदमा अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ। यसले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको काम गर्ने तौरतरिकामा असर पुग्न सक्छ। 

खोप खरिदको कुरालाई सरकारले जति साधारण तरिकाले लिएको देखिन्छ, त्यो त्यति सरल छैन। अब खोप खरिद प्रक्रियाको आधार नै गुमेको जस्तो लाग्छ। 
यसअघि पनि खोप खरिद सहजै हुन्छ भन्नेमा हामीलाई शंका थियो। अब झनै सरकारप्रति आमनागरिकले विश्वास गुमाउनु परेको अवस्था छ। 

सरकारप्रति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बाँकी रहेन। हामीले खोप खरिद प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ नियालेका छौं। यदि सरकार खोप र जनताप्रति प्रतिवद्ध भएर लागेको छ भने खोप खरिद प्रक्रिया सामान्य अवस्थामै जान सक्छ। होइन भने यो स्थितिमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाएर उम्कने बहाना मिल्छ। 

अहिले सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताले एक व्यक्ति, एक संगठनलाई मात्रै प्रभाव पारेको होइन, देशका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ।  देशमा संकट देखा परेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रका गतिविधि सहजै सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुनै आधार छैन। कोरोना खोप ल्याउने पूर्वतयारी भइरहेको अवस्थामा अचानक फेरिएको देशको घटनाक्रमले पक्कै पनि असर पार्छ। 

अहिलेको घटनालाई लिएर राजनीतिक गतिविधि, प्रदर्शनहरू सुरू भइसकेका छन्। भीड, जुलुसका क्रममा भौतिक दूरी कायम हुँदैन, जसले घट्दै गएको कोरोना संक्रमणलाई बढाउन मलजल पुग्छ।

यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग भएर बनाएको योजनामा जानुपर्छ। सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कठिन परीक्षण हो। 

सरकारप्रति हामीले शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। सरकारले साँच्चै इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने यो अवस्थाले असर गर्दैन तर इमान्दारिता पूरा गर्नु पहाड फोडेसरह देखिन्छ। 

अझै पनि खोप कसरी कहाँबाट किन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन। त्यो त्यति सहज पनि होइन। यो अवस्थाामा सरकार प्रतिवद्ध छ कि छैन भन्नेमा शंका छ। 
यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्न सम्भव छैन। खोप ल्याउन भइरहेको तयारीमा कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै महामारीलाई रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। 

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी 

अहिले जुलुस, प्रदर्शनलगायतका गतिविधिले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभाव पारेको छ। 

कोरोना संक्रमणदर केही दिनमै बढ्न सक्छ। अर्को कुरा सरकारले कोरोना खोप खरिदलाई जति सहज लिएको छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा कठिन छ। 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको छ। यसले खोप खरिद प्रक्रियामा पक्कै पनि असर गर्छ। 

दातृ निकायहरूबाट असर नपरे पनि सरकारको आन्तरिक कार्यान्वयनको पाटोमा असर पर्छ। तर, औषधि अध्यादेश आइसकेको अवस्थामा सरकाले राजनीतिक घटनालाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। 

हुन त आइतबारको घटनाक्रमअघि पनि सरकाले कोरोना खोप खरिदमा त्यति ध्यान दिएको थिएन। अहिलेसम्म सरकारले कोरोना खोप खरिदका लागि अग्रिम बुकिङ गरिसक्नुपर्ने थियो तर, त्यो भएको छैन। जसकारण खोप आयात ६ महिना पछाडि धकेलिएको छ। 

अब नेपालले समयमै कोरोनाको भ्याक्सिन नपाउने सम्भावना छ। नेपालले कम्तीमा १० लाख डोज भ्याक्सिनका लागि खोप खरिद गर्नुपर्ने थियो। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेपछि ल्याउँछु भन्नु नै नेपालको ठूलो भूल हो। इमर्जेन्सी प्रयोगका लागि खोप ल्याउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत गर्नु पर्दैन। अन्य देशका नागरिकले लगाएको खोप नेपालीलाई पनि लगाउँदा हुन्छ। 

बेलायतले लगाएको खोप पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिएको होइन। नेपालमा पनि खोप खरिद अध्यादेश स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा उत्पादकसँग सिधै खरिद गर्न सकिन्छ। यसलाई  विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृति पर्खनु पर्दैन। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्यबाट अमेरिका बाहिरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले उत्पादन गरेको मोेडेर्ना र फाइजरलगायत भ्याक्सिनहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकार गर्दैन। ती खोपहरू नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् आउँदैनन्। 

भण्डारणको हिसाबले मोडेर्ना खोप केही सहज छ। यदि मोडेर्ना खोप खरिद गर्ने भए पनि सरकारले आफंैले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। आर्थिक व्यवस्थापनलाई जति सहज तरिकाले लिइएको छ, त्यो त्यति सहज छैन। अबको अवस्थामा झनै आर्थिक पाटो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। किनकि चुनावी माहोलले आर्थिक व्यवस्थापन असहज बनाउन सक्छ। 

सरकारको यो तयारीले नेपालले २०२१ मा पनि कोरोना भ्याक्सिन पाउन असम्भव छ। त्यसैले सरकारले कोरोना खोप खरिदमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन।