मुलुक अनेक समस्याको चुंगलमा छ। एकतातिर महामारी छ, अर्कोतर्फ सरकार स्वेच्छाचारी बनिरहेको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ, तर संसद् बैठक पाँच महिनायता बसेको छैन।
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसद् बैठक बोलाउन माग गर्याे। हाम्रा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि संसद् बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको थियो। तर उहाँले बैठक बोलाउन चासो देखाउनु भएन।
संसद् बैठक बस्यो भने त्यहाँ सरकारका कमीकमजोरीबारे चर्चा हुन्छ। जनताका समस्या, मुलुकका जटिलताबारे जनप्रतिनिधिले बोल्छन्। संसद्को आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ। तर, अहिले ओलीजी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन संसद् अधिवेशन छलिरहुनभएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी काम गरिरहनुभएको छ। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, संविधानको रक्षा गर्नु त कता हो कता तोडमोड गर्न लागिपर्नुभएको छ। यो निकै दुःखद् पक्ष हो।
ओलीजी सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहनुभएको छ। गत असार १८ गते उहाँले अस्वाभाविक रुपमा संसद् अधिवेशनको अन्त्य गर्नुभयो। सभामुखलाई समेत जानकारी दिन जरुरी ठान्नुभएन। प्रतिपक्षीसँग परामर्श गर्ने त परको कुरा।
त्यो बेला उहाँको आफ्नै पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको सूचना पाएको कारण देखाएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।
त्यसपछि हाम्रा नेताहरुले उहाँलाई भेटेर संसद् बोलाउन माग गर्नुभएको हो। तर, उहाँले हाम्रा कुरा सुन्नु भएन। संविधानमा कुल संसद् संख्याको एक चौथाइ सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदको संख्या पुग्दैन।
प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद् हुनुहुन्छ। त्यसको एक चौथाइ भनेको ६९ जना हो।
हामी ६३ जना मात्रै छौं। यही बीचमा हाम्रा केही सांसद साथीहरु कोरोना संक्रमित हुनुभयो। उहाँहरुको अवस्था निकै गम्भीर थियो। त्यसैले संसद् बैठक बोलाउन माग गर्न केही समस्या पनि आयो। अन्य विपक्षी दलसँग पनि संवाद गरेका थियौं। चाडपर्वपछि संसद् बैठक डाक्ने सहमति भएको थियो। तर, त्यो अघि बढ्न सकेन।
प्रधानमन्त्री ओली संसद् बैठक बोलाउन भन्दा निरंकुश हुन थाल्नुभयो। मंगलबार मात्र उहाँले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको छ। त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।
अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था हो। यहाँ संविधानमै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ। हामी बहुलवादमा आधारित शासन प्रणालीमा छौं। तर, ओली न बहुलवादमा आधारित शासन प्रणालीमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, न त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै मान्नुहुन्छ।
उहाँ अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पथमा हुनुहुन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर जे जे गरे, ओलीले त्यही गर्न खोजिरहनुभएको छ। जनप्रतिनिधीको आवाज सुन्ने मानसिकतामा उहाँ हुनुहुन्न।
सरकारप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ। आफ्नै पार्टीको झगडा मिलाउन सक्नुभएको छैन। प्रतिपक्षीलाई सँगै लैजान सक्नुभएको छैन। चौतर्फी अविश्वासको घेराबाट घेरिनुभएको छ।
त्यसैले असुरक्षा महसुस गरेर सत्ताका सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरेर आफ्नो सुरक्षा गर्न उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ। फरक विचार राख्नेहरुका प्रति उहाँले असहिसुष्ण व्यवहार देखाइरनुभएको छ। त्यो देश र उहाँ दुवैका लागि प्रत्युदपादक छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको मितिले ६ महिनाअगावै अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा अब पुस १८ गतेअघि नै संसद् बोलाउनुपर्ने हुन्छ। उहाँसँग संसद् छल्ने धेरै समय पनि छैन। उहाँले संसद् त फेस गर्नुपर्ने नै छ। यस्तो बेला अध्यादेश ल्याउनु नै गलत कदम हो।
यदाकदा हल्ला सुनिने गरेका छन्, उहाँले संसद् नै भंग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी संसद् भंग गर्नुभयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन। तर, उहाँले कुनै संकट देखाएर संसद् भंग गर्नुभयो भने राजनीतिक दलहरुले राजा ज्ञानेन्द्रलाई फालेझैं उहाँलाई पनि सडकबाटै फाल्नेछन्।
संसद् भंग गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। उहाँकै पार्टीको पनि त्यसमा साथ रहने छैन। तर, उहाँ कसैलाई टेर्नु हुन्न। आफ्नो सत्ता टिकाउनका खातिर जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ।
हामीले सोमबार मात्रै देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्यौं। सरकारलाई सच्याउने हाम्रो ध्येय थियो। देशभर सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनुभएको छ। योभन्दा ठूलो मूर्खता के हुन्छ?
अहिले जुन अध्यादेश आएको छ, यसमा टेकेर गरिएका संवैधानिक परिषद्मा गरिएका नियुक्तिले मान्यता पाउँदैनन्। संविधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुनेछ। परिषद्ले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा योग्य मानिसलाई सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
परिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उहाँले खल्तीमा केही मान्छेको नाम बोक्नुभएको छ र उनीहरुलाई नियुक्ति नगरी नछोड्ने हठमा हुनुहुन्छ। त्यही कारण अध्यादेश ल्याउनुभएको छ। तर, संविधानको मर्मविपरीत गरिएका नियुक्तिले न कानुनी वैधता पाउँछ, न त राजनीतिक । त्यसले खाली आन्दोलन मात्रै निम्त्याउँछ। अहिले जारी अध्यादेशलाई हेरेर के भन्न सकिन्छ भने अहिले उहाँले 'शाही आयोग' जस्तै 'ओली आयोग' बनाउन खोज्नुभएको हो। त्यो कदापि मान्य हुनेछैन।
(कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले मंगलबार गरेको छहारी संवादमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँडले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)