विकसित देश कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माण र परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। नेपालमा मार्चसम्म खोप ल्याउने तयारी छ। यसका लागि के कस्ता तयारी भइरहेका छन् त?
काठमाडौं – एक वर्षदेखि कोरोना भाइरससँग लडिरहेको विश्व यति बेला खोप निर्माण, परीक्षण र प्रयोगका समाचारले आशावादी बनेको छ।
अमेरिका, चीन, रुस लगायतले बनाएका कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षणका क्रममा छन्।
बेलायतमा भने फाइजर बायोएनटेक कम्पनीले बनाएको खोप प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। त्यहाँका नागरिकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन थालिसकेका छन्।
योसँगै उक्त खोपलाई आम प्रयोगका लागि अनुमति दिने बेलायत पहिलो राष्ट्र बनेको छ। उक्त खोप कोरोना भाइरसविरूद्ध ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ।
यस्तै अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको खाेप, अमेरिकी कम्पनी मोडेर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खाेपको प्रभावकारिता बढी देखिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यी खोप प्रयोगमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले स्वीकृति दिएको छैन। र प्रयोगमा पनि आएका छैनन्।
त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालमा कहिले आइपुग्छ र नेपाली जनताले कहिलेदेखि प्रयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने आमचासो छ। सरकारी अधिकारी डब्ल्यूएचओले स्वीकृति दिनेबित्तिकै खोप ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्।
खोप ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ भ्याक्सिन सल्लाहकार समिति बनाएको छ।
संयोजक उप्रेतीका अनुसार खोप ल्याउने आन्तरिक तयारी तीव्ररुपमा भइरहेको भइरहेको छ। यस्तै पहिलो चरणमा कुन समूहलाई दिइने भन्नेबारे छनोट भइरहेको उनले बताए।
खोप छिटो र सहज तरिकाले ल्याउन सकियोस् भनेर औषधि अध्यादेश जारी भइसकेकोे छ। उप्रेतीले भने, ‘खाेप आयो भने कसलाई दिने त्यसको लागत कति हुन्छ भन्ने पनि योजना बनाइसकेका छौं।’ पहिलो चरणको खोप ५५ वर्षमाथिका, दीर्घरोगी, स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्तिलाई दिइने तयारी छ। त्यसपछि मात्र अन्य उमेर समूहका लागि खाेप उपलब्ध गराइनेछ।
खाेप दिने तयारी गरे पनि सरकारले कुन कम्पनी र कुन देशले निर्माण गरेको खोप ल्याउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।
कोभ्याक्समार्फत ल्याउन भने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि पनि डब्ल्यूएचओले स्वीकृति दिनैपर्छ।
डा. उप्रेती भन्छन्, ‘डब्ल्यूएचओले मान्यता दिएपछि मात्रै हामीले कोभ्याक्समार्फत खाेप ल्याउनेछौं।’ कोभ्याक्सका लागि डब्ल्यूएचओले मापदण्ड बनाएको छ।
सोहीअनुसार पहिलो चरणमा प्रत्येक देशका २० प्रतिशत जनताका लागि ६० लाख डोज खाेप उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
उप्रेतीले नेपालका कुल ७२ प्रतिशत जनतालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने योजना बनाएको जानकारी दिए।
नेपालमा कोभ्याक्सबाट २० प्रतिशत खोप आउँछ भने ५२ प्रतिशत खोप सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले ११ वटा खोप बजारमा आउने प्रक्रियामा छ। डब्ल्यूएचओले ती खाेपको परीक्षण नतिजा हेरिरहेको छ।
खोप प्रमाणित गर्नेबित्तिकै कोभ्याक्समार्फत नेपालमा पहिलो चरणमा २० प्रतिशत जनताका लागि उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछि थप ५२ प्रतिशत जनताका लागि खोप खरिद गर्नुपर्छ भने बाँकी २८ प्रतिशत नेपालीलाई खाेप दिइने छैन।
डा. उप्रेतीका अुनसार देशका २८ प्रतिशत १५ वर्षमुनिका बालबालिका छन्। उनी भन्छन्, ‘कोभिड १९ का कारण बालबालिकालाई कठिन भएको अवस्था छैन। तर कोरोना महामारी अन्त्यका लागि भने बालबालिकालाई पनि भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ।’ सबै जनताले निःशुल्क खोप पाउने उनले बताए।
डब्लूएचओले प्रमाणित गरेमा जुनसुकै बेलामा पनि खाेप ल्याउन सकिने स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप महाशाखाका प्रमुख झलक शर्मा गौतम बताउँछन्।
कोभ्याक्स किन?
कोभ्याक्स डब्ल्यूएचओ, गाभीजस्ता संस्था मिलेर बनाइएको संयन्त्र हो। यसमा १९२ देश आबद्ध छन्। धनी देशले पाउने र गरिबले नपाउने स्थिति आउन नदिन सबै देशले समानुपातिक रूपमा खोप पाऊन् भनेर कोभ्याक्स कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो। यसमा नेपाल पनि आबद्ध छ।
अहिलेसम्म बेलायतले मात्रै खाेप प्रयोग गर्दै छ। अन्तिम चरणको परीक्षणको नतिजापछि मात्रै आम मानिसमा प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो त प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा हुने हो।
संयोजक डा. उप्रेतीले भने, ‘खाेप दिएपछि समस्या आयो भने रिपोर्टिङ गरेर कहाँ समस्या भएको हो हेरिन्छ र तत्काल
अनुसन्धान हुन्छ।’ खाेपकै कारण असर गरेको भन्ने प्रमाणित भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
४८ अर्बको बजेट
कोभ्याक्समार्फत निःशुल्क पाउने २० प्रतिशत खोप ल्याउन, भण्डारण गर्न र व्यवस्थापन गर्दा दुई अर्ब खर्च हुने डा. उप्रेतीले बताए।
५२ प्रतिशतका लागि अहिले कुन खाेप आउँछ, कहिले आउँछ र कति मूल्यको आउँछ भन्ने टुंगो नभएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि डब्ल्यूएचओबाट स्वीकृति पाएमा आगामी मार्चसम्म खोप ल्याउने अनुमान अधिकारीहरुको छ।
प्रतिडाेज १० डलरको हिसाबले ४६ अर्ब लाग्ने सरकारको अनुमान छ। बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको उप्रेती बताउँछन्।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित: Dec 07, 2020| 11:34 सोमबार, मंसिर २२, २०७७
