सूचना अभियन्तामाथिको दुर्व्यवहार, निरंकुशताको संकेत 

सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारको उपयोगबाट आमनागरिक शक्तिशाली बन्ने र सार्वजनिक निकाय पारदर्शी तथा जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस अर्थमा सूचना शक्ति हो। 

सार्वजनिक निकाय नागरिकको यो मौलिक हक प्रचलनका सन्दर्भमा प्रायः अनुदार देखिएका छन्। यस्ता निकायका कतिपय अधिकारी यो ऐनको प्रयोगमा उदासीन मात्र होइन, असहिष्णु छन्। 

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्र लोकतन्त्रमा लोकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न तयार छैन। जुन कानुनका आधारमा जनताले आफू शक्तिशाली भएको अनुभव गर्नुपर्ने थियो त्यही अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा सेवाग्राहीले आफू असुरक्षित हुनुपरेको अनुभव सँगाल्न बाध्य हुनु दुःखद छ। 

सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय मौन रहनु वा माग पक्षविरुद्ध सक्रिय हुनुले समस्या झनै बल्झाउने गरेको छ। यसको अर्थ सूचनाका आपूर्तिकर्ता जनसामान्य शक्तिशाली भएको देख्न रुचाउँदैनन्। 

राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचना संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने लक्ष्यका साथ विश्वका विभिन्न देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको हो। 

यो लक्ष्यअनुसार काम हुन सक्यो भने देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा कमी आउने र समाज पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिन्छ। कानुनले परिकल्पना गरेको यो ध्येय कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ। सूचनाको हकको अभियान र अभियन्ताको सफलता पनि यसैमा निर्भर रहन्छ। 

समाजमा केही नयाँ अभियान प्रारम्भ हुनासाथ त्यसमाथि सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रुपमा उपस्थित हुने गर्दछ। सूचनाको हकअनुसार समाजलाई पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीबाट उत्पादन भएका सूचनालाई नागरिकको पहुँचमा पुुर्याउने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। 

कागज मिलाएर अनि त्यसलाई घर्रामुनि लुकाएर समाजको आँखा छल्दै स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको समाजमा सूचनाको सार्वजनिकीकरणका लागि अभियान छेड्न सजिलो छैन। तैपनि अहिलेसम्मको प्रयास उपलब्धिमूलक र प्रेरक छन्। यद्यपि सुरक्षा चुनौती कायमै छन्। सूचना मागका अभियन्ताले असुरक्षाको यस्तै चुनौती वीरगन्जमा सोमबार बेहोर्नुपरेको छ।   

वीरगन्जस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले त्यहाँ हुने गरेका गतिविधिबारे सामान्य सूचना दिन इन्कार गरी सूचना मागकर्तालाई जबरजस्ती प्रहरी नियन्त्रणमा पठाएको छ।

लाजमर्दो कुरा त के भने प्रहरीले पनि सूचना मागकर्ताहरुलाई चार घण्टा नियन्त्रणमा राखेर निन्दनीय कार्य गरेको छ। के आमजनतालाई कुनै सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने अधिकार छैन? के प्रहरीलाई संविधानप्रदत्त सूचनाको हकबारे जानकारी छैन? यो घटनाले निरंकुशताको पराकाष्ठा नाघेको स्पष्ट भन्न सकिन्छ।  

आमनागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय शासनतर्फ उन्मुख हुन अभिप्रेरित गरेको अवस्था छ। 

यस अवस्थामा नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरी राज्यका संयन्त्रले, सार्वजनिक निकायले गर्ने कामकाज, सेवासुविधा आदिका बारेमा सरल र पारदर्शी रुपमा आमनागरिकको घरदैलोसम्मै पुगेर सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गृहनगर वीरगन्जमा एउटा सार्वजनिक निकायले संविधानप्रदत्त जनताको सुसूचित हुन पाउने हकमाथि हाकाहाकी आक्रमण गर्दछ भने यसलाई कसरी लिने?  

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पर्साका प्रमुख रमेश मिश्र र सूचना अधिकारी नागेन्द्रप्रसाद पटेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासँगको मिलेमतोमा नौ जना सूचनाका हकका अभियन्तामाथि  दुर्व्यवहार  गरेर उनीहरुलाई चार घण्टाभन्दा बढी प्रहरी नियन्त्रणमा बस्न बाध्य पारिएको छ। 

प्रहरीले अभियन्ताहरु मनोज रौनियार, उदय कुशवाहा, प्रवीण मनिपाल, प्रमिला गिरी, दीपनारायणप्रसाद यादव, सलामत हुसेन मन्सुर, केशर दास, रुपेश सिंह, वीरेन्द्र यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर सात जनालाई प्रहरी परिसरमा र दुई जनालाई हिरासतमा राखेको थियो। यस घटनाले निश्चय नै लोकतन्त्र, संघीय शासन पद्धति र  सुशासनको धज्जी उडाएको प्रस्ट छ। 

यसबाट स्वाभाविक रुपमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ, देश विधिका आधारमा चलेको छ कि निरंकुश स्वेच्छाचारीहरुको लहडका आधारमा? यस घटनामा आयुर्वेद केन्द्रले त कानुनको उल्लंघन गरेको ठहरिएको छ नै प्रहरी पनि कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्त हुने अवस्था देखिँदैन। 

जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रमा नौ जनै सूचना मागकर्ताले छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यालयको कर्मचारीको विवरण, वार्षिक आम्दानी र खर्च, समीक्षा गोष्ठीको खर्च हिसाब र सूचना अधिकारीको पूर्ण विवरणलगायतका सूचना माग गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका आधारमा निवेदन दर्ता गर्न गएकोमा कार्यालय प्रमुख मिश्र र सूचना अधिकारी पटेलले  सूचना मागको निवेदनमा जबरजस्ती टिकट टाँस्न लगाएका थिए। तर नियमविपरीत टिकट टाँस गर्न लगाइएको निवेदन पनि दत्र्ता नगरी कार्यालयको माथिल्लो तल्लाबाट सबै निवेदन फ्याँकिएको थियो। 

मिश्र र पटेल यतिबाटै सन्तुष्ट भएनन्, उनीहरुले प्रहरी बोलाई सबै सूचना मागकर्तालाई जबरजस्ती प्रहरी नियन्त्रणमा पठाए। दुर्भाग्य, प्रहरीले पनि आवश्यक कुरो बुझ्ने प्रयास नगरीकनै सूचनाको हकका अभियन्तालाई नियन्त्रणमा लियो। 

आमनागरिकले कानुनबमोजिम सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्दा गरिएको यस्तो निकृष्ट व्यवहार निश्चय पनि भत्र्सनायोग्य छ। सरोकारवालाहरुको लगातारको ध्यानाकर्षणपछि प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएका सबै सूचना मागकर्तालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अग्रसरतामा सोमबार साँझ छाडिएको थियो। 

वीरगन्जको यो अवस्थाले आमनागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका सन्दर्भमा एकैपटक अनेक प्रश्न तेस्र्याएको छ। यसले स्पष्टतः संकेत गरेको यथार्थ हो– राज्य संरचना देशमा सुशासन स्थापित गर्ने पक्षमा छैन। डर र धम्कीकै आधारमा स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्न चाहन्छ। यो लोकतन्त्र र संघीयताको अवधारणाको पूर्णतः प्रतिकूल छ। 

त्यसो त संघीय सरकार नै विधिको शासनको मान्यताविपरीत र लोकतन्त्र एवं संघीयताको मर्मविपरीत क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरका सार्वजनिक निकायहरुले संघीय सरकारको देखासिकी गर्दै गरेको कानुनविरोधी क्रियाकलापलाई किन अस्वाभाविक मान्ने? अगुवा नेतृत्वकर्ता नै जब गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भने अशोभनीय परिणामको प्रत्याभूति निश्चित छ। 

सबै तहको सरकारमा निरंकुशता बढ्दै जानु र यसले बिस्तारै उग्र रुप लिनुको संकेतलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। वीरगन्जको घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो। 

देशमा पछिल्ला दिनमा यस्ता अनेक घटनाको फेहरिस्त तयार गर्न सकिन्छ, जसका आधारमा वर्तमानमा तीनै तहका सरकार र यिनका निकाय देशलाई नियोजित रुपमा निरंकुशतातर्फ धकेल्न कम्मर कसेरै लागेको स्पष्ट हुन्छ।