सत्याग्रहले नछुने दम्भी शासकहरू

सन् १९४४ मा महात्मा गान्धीको ७५ औं जन्मदिनका अवसरमा महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले गान्धीलाई पठाएको सन्देशमा लेखेका थिए, ‘भविष्यको पुस्तालाई कुनै बेला यो पृथ्वीमा हाडमासुले बनेको गान्धी जस्तो व्यक्ति थियो भन्ने विश्वास गर्न मुस्किल हुनेछ।’

आइन्सटाइनलाई जब विज्ञान र एकोहोरो तर्कवादको अहंंकारले मानवतामाथि  संकट आउन लागेको महसुस हुन्थ्यो तब उनले अहिंसा, करुणा, सेवा र त्यागको कुरा गर्थे। यस्ता अवसरमा उनले गान्धीको नाम लिन्थे। 

३० जनवरी, १९४८ मा गान्धीको हत्या भयो। त्यसको केही दिनपछि वासिङ्टनमा आयोजित स्मृतिसभामा पठाएको सन्देशमा आइन्सटाइनले लेखेका थिए, ‘...गान्धीले जीवन नै आफ्नो विश्वासप्रति समर्पित गरिदिए। कसैको निष्ठा राजनीतिक धोका र धूर्ततापूर्ण खेलबाट मात्रै जित्न सकिँंदैन। बरु नैतिक रुपमा उत्कृष्ट जीवनको जीवन्त उदाहरण बनेर पनि हासिल गर्न सकिन्छ।’

यो घटना भएको करिब ७२ वर्ष पुगेको छ। आइन्सटाइनले गान्धीप्रति देखाएको त्यो विश्वास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यति बेला डा. गोविन्द केसी २१ दिनदेखि अन्नपानी त्यागेर सत्याग्रहमा छन्। उनी पनि आफ्नो विश्वासप्रति जीवन उत्सर्ग गर्न तत्पर देखिन्छन्। १८ पटक अनशनका लामालामा शृंखला दोहोर्‍याइसकेका यी सत्याग्रहीका मागप्रति सरकारले हदैसम्मको बेवास्ता, निष्ठुरता र असभ्यता प्रदर्शन गरिरहेको छ।

विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँचका लागि जीवन नै दाउमा राखेर अन्नपानी त्यागिदिने यी सत्याग्रही पनि गान्धीबाटै प्रेरित छन्।

सत्याग्रही डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल मोडमा पुगिसकेको छ। उनलाई कृत्रिम अक्सिजन दिनुपरेको छ। तर उनी अझै औषधिसम्म लिन मानिरहेका छैनन्। 

लोकतन्त्रमा अहिंसा र सत्याग्रहको महत्त्व उपल्लो दर्जाको हुन्छ। सत्याग्रहमा हिंंसालाई कुनै स्थान छैन। सत्याग्रहीले सामाजिक एवम् राजनीतिक अन्याय हटाउन सत्य र अहिंंसामा आधारित आत्मिक बलको प्रयोग गर्छ। यस्तो प्रतिरोधमा व्यक्तिगत कष्ट सहेर विरोधीको हृदय परिवर्तन हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ। 

समकालीन नेपालमा डा. केसी जत्तिको निःस्वार्थसेवी/सत्याग्रही अर्को कोही छैन। संविधानमा उल्लिखित स्वास्थ्य अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग हरेक कोणबाट सान्दर्भिक छ। उनको समर्थनमा देशभर मुखरित आवाजले पनि यसलाई अझ पुष्टि गर्छ।  

डा. केसीले अहिले राखेका माग पूरा गर्न सरकार आफैंंले तदारुकता देखाउनुपर्थ्यो। किनभने सत्तारुढ दल नेकपाको चुनावी घोषणापत्र वा विभिन्न दस्तावेजमा लिखित प्रावधानलाई डा. केसीका मागले उल्लंघन गर्दैनन्। डा. केसीका माग त सत्तासीन दलको नीतिलाई नै थप बल पुर्‍याउने खालका छन्। अर्को कुरा डा. केसीले विगतमा सरकारसँग भएकै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनिरहेका छन्। 

प्रश्न उठ्छ– के हाम्रो सरकार सत्याग्रहीसँग आफैंले गरेका सम्झौता पूरा गर्नेसम्मको पनि हिम्मत गर्न सक्दैन?

अतः लोकतन्त्रको आस्था जीवित राख्न पनि नेपाली समाजले आशा गरेका यी सत्याग्रहीको माग अविलम्ब पूरा गर्नैपर्छ र उनको जीवन बचाउन जरुरी छ। यसो गरेमा हाम्रा शासकमा सत्याग्रहीलाई सुन्ने न्यूनतम नैतिकता बाँकी नै रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ। 

त्यसो त सत्तामा बस्नेबाट केसीमाथि पटकपटक धोका हुँदै आएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। खासगरी मेडिकल माफियाहरुसँगको साँठगाँठमा स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यापार बनाउने नेताहरू यसमा जिम्मेवार छन् भन्ने सत्य सबैलाई थाहा छ। 

गान्धीको धारणा थियो– सत्याग्रह जहाँ पनि सम्भव छ। सत्यप्रतिको आग्रहमा असीमित नैतिक शक्ति हुन्छ। त्यसैले यसले जोसुकैलाई पनि परिवर्तन गरिदिन्छ र सोच्न बाध्य बनाउँछ। यद्यपि, व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट अचेल सत्याग्रहको प्रभावमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सत्याग्रहले अप्रत्यक्ष रुपमा के अपेक्षा राखेको हुन्छ भने विरोधी पक्षमा न्यूनस्तरको भए पनि नैतिकता हुन्छ र त्यही नैतिकताका कारण अन्तत्वोगत्वा सत्याग्रह प्रभावकारी साबित हुन्छ।

के हाम्रा शासकमा न्यूनतम पनि नैतिकता छ? 

नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न हिम्मत ग¥यो भने सरकारसँग झिनो भए पनि नैतिकता रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अन्यथा डा. केसीको सत्याग्रहले जसलाई छुँदैन ऊ सत्य सुन्न नचाहने दम्भी वा मूर्ख हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।

डा. केसीका माग असान्दर्भिक वा मुलुकलाई हानि गर्ने खालका छन् अथवा सरकारको ‘समाजवादतर्फको यात्रा’ मा अवरोध गर्ने खालका छन् भने त्यसबारे सरकारले नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ। यो किन जरुरी छ भने डा. केसी अब एकजना व्यक्तिमात्र होइनन्, संंस्था भइसकेका छन्। जसमाथि नेपाली समाजको ठूलो भरोसा छ।

देशभर उक्लिरहेको कोरोना संक्रमण र नागरिक त्रासको ग्राफले पनि सरकारले अनशनको २१ औं दिनसम्म डा. केसीप्रति बेवास्ता गर्न सजिलो भएको छ। महामारीको सन्त्रासका बीच यसअघिका अनशनमा जस्तो हजारौंको जुलुस सडकमा आउन सकिरहेको छैन। न त चिकित्सकले अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् (रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले दुई घण्टा सेवा बन्द गर्ने निर्णयबाहेक)।

सरकार पक्कै पनि महामारीका बेला हजारौं जनता सडकमा आऊन् र चिकित्सकहरुले अस्पताल बन्द गरून् भन्ने दिन पर्खिबसेको छैन होला। 

सरकारले डा. केसीको जीवन, उनको सत्याग्रहप्रतिको निष्ठा मुलुकका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। डा. केसीसँग अविलम्ब वार्ता गरी उनको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गरेन भने त्यो मुलुक र स्वयंं सरकारका लागि ठूलो दुर्घटनाको पर्खाइ हुने निश्चित छ।