सरकार यस कारण सुन्न चाहँदैन डा. केसीका माग

काठमाडौं- प्रतिपक्षमा छँदा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने नेकपाका नेताहरू यतिबेला उनका माग सुन्नै चाहँदैनन्। 

प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराईलगायतले कुनै बेला डा. केसीको माग जायज भन्दै वक्तव्यबाजी दिन्थे। ज्ञवाली र भट्टराईहरू अहिले सरकारमा छन्। 

तर उनीहरू मुलुकका हरेक नागरिकसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवाबारे डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्न कुनै पहल गरिरहेका छैनन्। मन्त्री भट्टराईले त डा केसीको ‘इलाम अनसन’ निस्तेज पार्न निकै कसरत समेत गरे। 

डा. केसीको आन्दोलनमा सुरुदेखि नै साथ दिँदै आएका अभियन्ता एवम् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मेडिकल माफियाको प्रलोभनमा परेर सरकारले डा. केसीका माग पन्छाउँदै आएको हो। 

शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले एउटा सामान्य चिकित्सकसँग किन झुक्नु भन्ने दम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा रहेको बुझाइ एकथरीको छ।  

अभियन्ता एवम् चिकित्सक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको भोज र उपहारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरु निजीको स्वार्थ रक्षाका लागि हदैसम्म गिर्ने नै भए। त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू डा. केसीका माग पूरा गर्न चाहँदैनन्।’ 
सरकार र नेताहरूसम्म पहुँचमा रहेका  स्वार्थ समूहले नै डा. केसीका माग पूरा गर्न नदिएको उनको बुझाइ छ।

डा. केसीका माग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको आकार बढाउने र चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनेमा केन्द्रित छ। सरकार भने मुलुकको यो अनिवार्य आवश्यकतालाई कहिल्यै संस्थागत रूपमा सोच्दैन र सम्बोधन गर्न चाहँदैन। 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउनुपर्ने तथा डोटी–डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने डा. केसीका माग छन्।  यी मा पूरा हुँदा निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालको स्वार्थमा धक्का पुग्ने डा. क्षेत्री बताउँछन्। 

सरकारी मेडिकल कलेजमा पढाइ सञ्चालन हुन थालेपछि निजीमा विद्यार्थीको संख्या कम हुन्छ। व्यापार घट्छ र मनोमानी बढ्छ। जुन अहिले भइरहेको छ। 

डा. केसीको मागबमोजिम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन अध्ययनका लागि दुई वर्षअगाडि कार्यदल बनेको थियो। 
क्षेत्री भन्छन्, ‘श्रीकृष्ण गिरी संंयोजक रहेको त्यो कार्यदलको म पनि सदस्य थिएँ।’ 

कार्यदलले कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बुझाएको प्रतिवेदन डेढ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 
यसै कारण डा. केसीले मुलुकको बेहाल स्वास्थ्य अवस्थाबारे जबर्जस्त आवाज उठाउँदै आएका हुन्। अहिले कोभिड–१९ को महामारीले त त्यो अवस्थालाई झनै छताछुल्ल पारिदिएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भले डा. केसीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछन्। 

डा. केसीको मागको तेस्रो बुँदामा सरकारले ०७५ साउन १० गते गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ। त्यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए। 

अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सरकार इमानदार भएन। डा. केसीलाई किन मान्यता दिने भन्ने पक्षमा छ सरकार। ओलीमा शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्रीले किन एउटा डाक्टरको कुरा सुन्ने भन्ने दम्भ छ। त्यसैले सल्लाहकारलाई हलुका वक्तव्य दिएर टारिरहेका छन्। एउटा सत्याग्रहीको अपमान गरिरहेका छन्।’ 

डा. केसीको आन्दोलनलाई असान्दर्भिक देख्नेहरूलाई डा. क्षेत्रीको जवाफ छ, ‘महामारीको बहानामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ। डा. केसीले सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजको संरचना र क्षमता बढाउने कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो माग कसरी असान्दर्भिक हुन्छ?’ हुन त सरकारले डा. केसीलाई बारम्बार धोका दिएको छ। डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘यो अनशन पनि सजिलै टुंगिएला जस्तो लाग्दैन। तर सरकारले डा. केसीका कुरा सुन्नैपर्छ।’

केही अपवादबाहेक डा. केसीका मागमा विपक्षीले समर्थन गर्ने र सत्ताधारीले विरोध गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। 
उसो त डा. केसीको अभियानले चिकित्सा क्षेत्रमा केही सुधार पनि भएको छ। 

निजी मेडिकल कलेजले शुल्क तोक्नु, पूर्वाधार र शिक्षकको अनुपातअनुसार विद्यार्थी संख्या निर्धारण गर्नु डा. केसीकै अभियानका देन हुन्। उनले भनेअनुसार नभए पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ। एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यार्थी एक करोडसम्म लिने गरेको निजी मेडिकल कलेजको शुल्क ३८ देखि ४० लाखमा झरेको छ। तर, सरकार आपैंmले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू गर्न तत्पर देखिँदैन।

चिकित्सा शिक्षा सुधार र सरकारकै संरक्षणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र अव्यवस्थाविरुद्ध २१ असार २०६९ मा पहिलोपटक सत्याग्रह थालेका डा. गोविन्द केसी अहिले १९औं चरणको अनशनमा छन्। 

आजसम्मका अनशन (१९ औं जारी छ) मध्ये अधिकांशमा डा. केसी र सरकारबीच सम्झौता भएको छ। केहीबाहेक डा. केसीका अधिकांश माग अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। डा. केसीका मुख्यमाग  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनपर्छ भन्ने हो। जुन काम सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ। 

यी माग पूरा नगरेर हरेक पटकका सरकारले डा. केसीलाई मात्र होइन, बारम्बार मुलुक र नागरिकलाई धोका दिएका छन्।  सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ भने डा. केसी  मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
आठ वर्षअघि अनशन थाल्दा डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत थिए।

त्यहाँबाट अवकाश पाएपछि चिकित्सक केसी देशका दुर्गम जिल्लामा निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन्। मुलुकका दुरदराजका क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नसकेका सरकारका लागि यी फकिर डाक्टरको निःस्वार्थ सेवा सह्य भएन। पछिल्लोपटक उनलाई स्वतन्त्र हिँंडडुल र विपन्न बिरामीको उपचारमा रोक लगाउने काम गरियो।

त्यसपछि डा. केसीले २९ भदौबाट जुम्ला सदरमुकामस्थित मन्दिर प्रांगणबाटै अनशन सुरु गरे। अनशनस्थलबाट जबर्जस्ती उठाइएका डा. केसीलाई नेपालगन्जबाट काठमाडौं ल्याइएपछि केही समय ट्रमा सेन्टरमा राखेरर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। 
पटकपटक अनशनले जीर्ण बनेको उनको शरीर १४ औं दिनमा आइपुग्दा निकै गलेको छ।  

सरकार भने डा. केसीको माग पूरा गर्न चाहिरहेको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म वार्ताका लागि पहल पनि भएको छैन। कतिसम्म भने डा. केसीको समर्थनमा शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा उभिएका नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मानौं, डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता नभएर वर्तमान वामपन्थी सरकारको समाजवादउन्मुख यात्राका सबैभन्दा ठूलो अवरोध हुन्।

शिक्षण अस्पतालको बेड नं ५०१ मा अनशनरत डा. केसीको समर्थनमा देशका विभिन्न ठाउँमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेका छन्।  
उनको अनशनप्रति प्रतिष्ठित चिकित्सक, विज्ञ, नागरिक अगुवा, विद्यार्थी र आमनागरिकको समर्थन छ। 

डा. केसीका मागः
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।  गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेध आदशे अन्त्य गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।

३. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम छानविन र कारबाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तमाथि पनि कानुनबमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।