'सीडीओबाट निषेध आदेश सुनाएर सरकार सुतिरह्यो भने जनताको धैर्यको बाँध टुट्छ'

काठमाडौं उपत्यकाका प्रजिअहरू कसैले दशैंसम्म निषेध आदेश जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ।

सिडिओहरुले केको आधारमा यो धारणा दिँदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेध आदेश जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पिएकाले सीडीओहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफू नै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नुभएको होला।

तर प्रजिअहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्रजिअहरुलाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेध आदेशका सन्दर्भमा भने अब गम्भिर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ। जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेध आदेशमा हो।

अहिले जारी गरिएको निषेध आदेश शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होइन। अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। फेरि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअहरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होइन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेध आदेश आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअलाई गुहार्नु पर्ने हो।

तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेध आदेश जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सबै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व जसरी पन्छिन खोजेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले महामारी विरुद्धको यो लडाइँलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ पहिलो निषेध आदेश घोषणा गर्ने प्रजिअको रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोना सम्बन्धी आँकडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा।

कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम नागरिक र जनप्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्रजिअको घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?

केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाइ गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस्। सम्भाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर २ हप्तापछि जनजीवन सहज बनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुपर्छ ।

कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो घर बस, सुरक्षित बस भनेर मात्र हुँदैन । तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन।

अब त हुँदाहुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सीडीओ र प्रवक्ताको भरमा छोडिदिन थालेको छ, यो रोकियोस्। सीडीओ र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसँग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सीडीओको आदेश मानेर आम नागरिक घरभित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ?

संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो ? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिस्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? केके गर्दै जाने योजना छ ? लकडाउन रनिषेध आदेश कसरी उपयोग गर्ने सोचेको, वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?

सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा केके योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी केके गर्दैछौ र कहिलेसम्म गर्दैछौ ? बाध्य भएर रोजगारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरी रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना केके छन् ?

अथाह परिश्रमबाट अलि अलि गरेर तङ्ग्रिएका ससाना व्यापार र व्यवसाय थला परेर जीवनभरीको पूँजी एक निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यापार र व्यवसायलाई आड र भरोसा दिने तिम्रा कार्यक्रम केके हुन् ? रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मल पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ती किसानका लागि के के गर्‍यो, के गर्दैछ ?

स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरी कुनै उपाय नभएर फर्कंदै गरेका श्रमिक रोक्ने योजना के छन् ? यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभन्न पेसा व्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ ?

दिनहूँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न वाध्य अनि गर्भवती महिला, बालबालिकाहरूका बारेमा के सोच छ ? जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अवस्था कसरी सम्बोधन गर्छौ ?

यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सीडीओको मुखबाट निषेध आदेशको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्नसक्छ। कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस्। कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेध आदेशको गोलीमात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् । यस्तै चलिरहने हो भने नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् ।

कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानी जानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकेलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तिबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र इमानदारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन।

- कांग्रेस नेता थापाले आज (बुधबार) मध्यान्ह फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको धारणा