बन्दाबन्दीले गर्दा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या घट्यो

काठमाडौं– कोरोना संकटका कारण बन्दाबन्दी भएपछि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या घटेको छ। 

अघिल्लो वर्षको चार महिनाभन्दा यस वर्षको चार महिना अवधिमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या नौ हजारले घटेको पाइएको हो।

०७६ चैतदेखि ०७७ असारसम्म २२ हजार ७२० जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा  ३१ हजार ४९६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए।

सूचीकृत संस्थाका चिकित्सक वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा औषधि खाएर र शल्यक्रियामार्फत गर्भपतन गराउनु सुरक्षित मानिन्छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढीले औषधि खाएर गर्भपतन गराएका छन्।

कानुनले १२ सातासम्मको गर्भलाई सूचीकृत संस्थामा गएर तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट पतन गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ। विशेष अवस्थामा भने २८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ।

गर्भपतन गराउनका लागि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुन्छन्। निजी क्षेत्रले भने सूचीकृत नभए पनि गर्भपतन गराउँदै आएका छन्।

परिवार कल्याण महाशाखा, मातृ तथा नवजातशिशु शाखाकी प्रमुख पुण्डेय पौडेलका अनुसार सूचीकृत नभएका संस्थामा र तालिम प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई गर्भपतन गराउने अधिकार दिइएको छैन।

गर्भपतन गराउनेमध्ये आधा महिला मात्रै सूचीकृत संस्थामा जान्छन्। तर  असुरक्षित गर्भपतन गराउने एकीन तथ्यांक भने महाशाखासँग छैन।

नेपाल डेमेग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्वे (एनडीएचएस) २०१६ का अनुसार अहिले पनि प्रतिलाख २३९ महिलाले गर्भवती, सुत्केरी या गर्भपतनको जटिलताका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसको कारण असुरक्षित गर्भपतन नै हो।

गत चैतदेखि असारसम्म १७ हजार २५५ जनाले औषधि खाएर गर्भपतन गराएका छन्। यसमा २० वर्षमुनिका युवतीको संख्या एक हजार ४७३ छ। पाँच हजार ५१४ जनाले शल्यक्रियामार्फत गर्भपतन गराएका छन्। यसमध्ये ७४८ जना २० वर्षमुनिका युवती छन्।

महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर बिजुक्छेका अनुसार नेपालमा आव २०७६/०७७ मा ८५ हजार ४९२ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। यसभन्दा अघिल्लो आवमा ९५ हजारभन्दा बढीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए।

किशोरी परामर्शमा आकर्षित भएनन्

परिवार नियोजनका साधन लिन किशोरकिशोरीलाई पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था खुला छ। उनीहरूले त्यहाँ परामर्श पनि पाउँछन्। तर त्यसमा उनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

यौनका मामिलामा समाज त्यति खुला नभएकाले पनि किशोरकिशोरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जान हिचकिचाउने पौडेल बताउँछिन्।

गर्भपतनका लागि सरकारले सात प्रकारका औषधि खान मान्यता दिएको छ। बजारमा भने गर्भपतन गराउने ३० भन्दा बढी प्रकारका औषधि छन्। किशोरीहरूले यस्ता औषधि खाँदा असुरक्षित गर्भपतनको सम्भावना बढी हुन्छ।

स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न समस्या

लकडाउनपछि महिला असुरक्षित गर्भपतनतर्फ लागेको अनुमान बिजुक्छेको छ।

परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीकी निर्देशक संगीता मिश्रा लकडाउनका कारण यातायातको सहज पहुँच नहुँदा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा कमी आएको बताउँछिन्।

अस्पतालले भने गर्भपतनको सेवा रोकेको छैन। डा. मिश्रा भन्छिन्, ‘यातायातको सहज पहुँच नहुँदा गर्भपतन गराउनेको संख्यामा कमी आएको छ । जसले गर्दा असुरक्षित गर्भपतनतर्फ मोडिएको हो कि भन्ने शंका छ।’

ओम शान्ति क्लिनिकका सञ्चालक मिथिलेश शाह लकडाउन भएपछि गर्भपतन गराउन आउनेको संख्यामा निकै कमी आएको बताउँछन्।

अनिच्छित गर्भधारण बढ्ने जोखिम

लकडाउन अवधिमा धेरैजसो पतिपत्नी सँगै भए। स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुन सकेन। गर्भ निरोधक परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध हुन सकेन। त्यसकारण अनिच्छित गर्भ रहने जोखिम बढेको छ ।

मेरी स्टोप सेन्टरका निर्देशक सत्यजित प्रधानका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम बढ्दो छ। लकडाउनमा स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन हुने जोखिम बढेको उनी बताउँछन्

मुलुकमा गर्भपतन गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू भएको दुई दशक पुग्न लागेको छ। सरकारी निकायको फितलो कार्यशैलीका कारण गर्भपतन सहज बन्न सकेको छैन।

मान्यता नपाएका औषधि खुलमखुला बिक्री हुनु र अनुगमन फितलो हुनाले पनि असुरक्षित गर्भपतन बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।

प्रसूति अस्पतालकी निर्देशक डा. मिश्रा भन्छिन्, ‘अनिच्छित गर्भ रहन नदिन परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नु नै उत्तम हो।’

असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा जटिल स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन्छ। कतिपयको त ज्यानै जान सक्छ।

कसमल औषधिले रक्तस्राव बढी हुन्छ

औषधि व्यवस्था विभागले गर्भपतनका लागि सात वटा औषधि बिक्रीको अनुमति दिएको छ। तर बजारमा ३० भन्दा धेरै प्रकारका औषधि पाइन्छ। त्यसैले पनि असुरक्षित गर्भपतनको अवस्था रहेको मेरी स्टोप सेन्टरका निर्देशक प्रधान बताउँछन्।

सरकारले बिक्रीका लागि अनुमति नदिएका कमसल औषधिलाई सेवाग्राहीले महँगो तिर्नुपर्ने र त्यस्ता औषधि खाएर स्वास्थ्य जटिल बनाउँदै अस्पताल पुग्ने अवस्था छ। प्रधान भन्छन्, ‘कमसल औषधिले गर्भपतन गराउँदा रक्तस्राव धेरै हुने समस्या छ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्रिरोग अस्पतालकी निर्देशक संगीता मिश्राका अनुसार अझै पनि ग्रामीण महिला गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको विषयमा जानकार छैनन्। त्यसैले पनि उनीहरु असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य छन्।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को परिच्छेद २०७५ मा सुरक्षित गर्भपतनको अवस्था छ।

१. गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ।

२. गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ।

३. जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ।

४. रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ।

५. भ्रूणमा कमीकमजोरी भएका कारण गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ।