हरेक वर्ष वैशाख १ बाट नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुन्छ। तर, हरेक १० वर्षमा एउटा दशक प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी गएको वैशाख १ बाट नयाँ वर्ष २०८० मा मात्रै छैनौं, हामी नयाँ दशकमा प्रवेश गरेका छौं। बितेको दशकमा निकै अन्तर्क्रिया भएको विषयमध्ये एउटा विषय थियो– अपेक्षाअनुरूप नेपाल किन बन्न सकेन?
अबको १० वर्षपछि २०९० को दशकमा संसदको यही रोस्ट्रममा उभिएर बोल्दै गर्दा नेपाल देश बन्न सकेन होइन, हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा समुन्नतिको यो उचाइमा देश पुगेको छ भन्ने तथ्यसाथ हामी प्रस्तुत हुने अवस्था बनाउनु छ। यसका लागि आजको आर्थिक चुनौतीलाई समाधान गर्न सत्तापक्ष र विपक्षको विभाजित आँखाले होइन, संगठित, एकीकृत र विवेकको आँखाले हेरौं भनेर सबैभन्दा पहिला म यसका लागि अपिल गर्न चाहन्छु।
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सातवटा स्वीकारोक्ती मैले सुरुमै पढेँ। न्यून कूल गार्हस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतारचढावयुक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम यी सातवटा अर्थतन्त्रका चुनौती उहाँले राख्नुभएको छ। आज यो देशमा प्राप्त भएको उपलब्धि पनि साझा हुन् भने अहिले मुलुकको सामु रहेको चुनौती पनि साझा नै हुन्। त्यसैले यो बेला म संसद, राजनीतिक दललाई तथा सांसदलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बितेको एक दशकको इमान्दारीपूर्वक समीक्षा गरौं। र, यसैको जगमा रहेर आगामी दशकको यात्रा तय गरौं। बितेको दशकको आठवटा चित्र म राख्न चाहन्छु।
पहिलो चित्र, राजनीतिक अस्थिरता रह्यो। यद्यपि, यो एउटा दशकमा मात्रै होइन। गएको ७० वर्षको अवधिमा एकजना पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन।
कम्तीमा यो पाँच वर्ष हामी एउटा प्रधानमन्त्रीको जान्छौं भनेर निश्चयसाथ हामीले भन्न सकेका छैनौं। तर, हामी जनताबीच जाँदै गर्दा पाँच वर्षका लागि मत मागेर आएका छौं, सत्तामा बसेका माननीयले मात्र नभएर प्रतिपक्षमा बसेका माननीयले पनि कम्तीमा जनतासामु हामी पाँच वर्षलाई यो संसदलाई कायम गरेर जान चाहन्छौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ। साथै, यो स्थिरताको जगमा समुन्नतिको खोजी गर्छौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ।
दोस्रो, वितेको १० वर्षमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौं। पाँचौं पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता राख्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। तर, कसरी गम्भीर भएर सोचौं। समुन्नतिको दस्तावेज कस्तो बनाउन सकिन्छ? कुनै पनि दल कुनै पनि सत्तारुढ हुन सक्ने र प्रतिपक्षमा जान सक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको कोणबाट म यसलाई सुन्दर मान्छु किनभने हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट कोही पनि विमुख भएका छैनौं।
त्यसैले यो बेला नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने उपयुक्त समय हो भन्ने मैले मान्छु। यसैबेला म जननायक बिपी कोइरालालाई सम्झना चाहन्छु, जसले प्रधानमन्त्री भएका बेला १५ वर्षको सपना देशका लागि राख्नुभएको थियो। हामी एउटा बजेट ल्याउँछौं, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छौंमात्रै होइन, यो संसद टुंगिँदै गर्दा देशका जनताले २०९५ सालमा नेपाल कहाँ पुग्छ? भनेर ‘भिजन ९५’ संसदबाट अपेक्षा गरेका छन्।
तेस्रो, बितेको १० वर्षको हाम्रो कमजोरीमा हाम्रो बेरुजु र अर्बाैंको भ्रष्टाचार पनि सामान्य भएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले शून्य सहनशिलता नीति पनि लेख्नुभएको छ, तर एकातर्फ अर्थमन्त्रीले शून्य सहनशिलता अपनाउने भनेर उल्लेख गर्दै गर्दा अर्कातर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचार छानबिन गर्न भने पाँच वर्ष अवधिको प्रस्ताव राखिएको छ। यो विरोधाभाषपूर्ण छ।
त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै इन्तु, परन्तु नगरी भ्रष्टाचार छानबिनका सवालमा कठोरतासाथ जान कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ। यो राख्ने कुरा गर्नु हुँदैन।
यही बेला नक्कली भुटानी शरणार्थीको जो फाइल खोलिएको छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइलमात्रै होइन, फायर पनि खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा राज्य पछि पर्नु हुँदैन। सँगैसँगै, निर्दोष कोही फस्नु हुँदैन र दोषी कोही बच्नु हुँदैन भन्ने कुरामा राज्य सचेत हुनुपर्छ।
बितेको १० वर्षको चौथो चित्र, निरन्तर व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो। अहिले सयभन्दा बढी देशसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं। गत वर्षमात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल हामीले आयात गरेका छौं। कल्पना गरौं त, छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ? छिमेकीसँग निर्भर भएको हाम्रो भान्छा छिमेकमा नै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौं होला?
त्यसैले अबको दशकमा हजारौं युवा तम्तयार र सामेल छन्, तरकारी र फलफूलको कुरामा। त्यस्तै गाईपालन, दुग्ध उत्पादन, माछामासु उत्पादनका विषयमा पनि जुर्मुराएका छन्। तिनलाई बैंकिङ प्रणाली सहज बनाउन सकेको स्थितिमा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ।
व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र व्यापार नै गर्ने हो। सिमेन्टमा हामी आन्मनिर्भर भयौं, निर्यात सुरु गरेका छौं, जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर भयौं, निर्यातमार्फत अर्बाैं रकम भित्र्याइरहेका छौं। जनतालाई साँचो भन्न अप्ठेरो नमानौं। गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो, जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो। गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो भने मोजा पुर्याउने सरकारले हो। गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो भने टोपी पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो।
तर, बितेको १० वर्षमा हामीले यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं र अमुक उद्योगका विषयमा अमुक दलको झोला भर्ने किसिमले हामीले राजनीति गर्याैं, यो कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। पाँचौं, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौं। अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्याे, १० वर्षपछि बल्ल बन्दैछ। तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो, बल्ल अधुरो–अधुरो भएर बन्दै छ। यो प्रवृत्ति राजनीतिमा छ।
हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौं, लगानीदूत बढाउने बडो महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एकातर्फ लगानीदूत बनाउने चाहन्छौं, एनआरएनका मित्रहरूले बडो भावनात्मक नारा दिनुभएको छ– ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’। तर, लगानी गर पनि भन्छौं र संविधानको भाग दुईको धारा १४ ले परिकल्पना गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौं, ढोकामा आग्लो लगाउँछौं र फेरि भन्छौं संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर।
यदि हामीले ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो भने यदि १० प्रतिशत रेमिट्यान्समात्रै विद्युतमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिको मात्रै होइन, भोटको मात्रै होइन, यो देशका नागरिक नोटको पनि मालिक बन्न सक्छन्। छैठौं, प्रशासनिक झन्झट जारी छन्। हामीले भोलि–भोलि भनिदिएका छौं। मुस्कानसहितको सेवा भनेका छौं तर प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
सातौं, अब लहरका योजना हामीले अगाडि नसारौं। बितेको दशकमा हामीले यस्ता योजना थुप्रै अगाडि सारेका छौं। मेचीमहाकाली मार्ग ६ लेनसम्मको बनाउँदा राम्रै मेरुदण्ड बन्थ्यो। तर, हामीलाई एकसाथ चारवटा मेचीमहाकालीको बजेट छुट्ट्याउनुपरेको छ। एउटा सकेर अर्को जानुपर्छ भन्ने सोचाइ हामीले बनाएनौं। हामीलाई एयरपोर्ट पनि सबै एकैपटक चाहियो। पोखरामा बन्दै गर्दा भैरहवामा नबनाएको भए, वा भैरहवामा बन्दै गर्दा पोखरामा नबनाएको भए एकसाथ भार बेहोर्नुपर्ने थिएन। तर, हामीलाई त्यो चेतन भएन।
त्यसैले सरकारले लहडका भरमा, राजनीतिक दलले सोचेका भरमा मात्रै नभएर विज्ञहरूको प्रक्षेपण गरेको, विश्लेषण गरेको, त्यसले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर मूल्यांकन गरेको जगमा मात्रै त्यस्तो योजना अगाडि बढाऔं। आठौं, न्यून पुँजीगत खर्च रहेको अवस्था छ। यसका लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो, कार्यान्वयनमा आएन। निर्माण कार्यलाई तीन सिफ्टमा गरौं। २४ घन्टामा तीनवटा आठ घन्टा हुन्छ। धनी मुलुकमा राति पनि पुल बनाउँछ, तर हामी रात परेपछि सुत्छौं। निर्माण जगतको काम गर्न आठ–आठ घन्टा गरी तीन सिफ्टमा काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु।
म सरकारलाई सात बुँदामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
१. राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक र व्यवसायीबीच तनावपूर्ण ब्याजदरको समस्या हल गर्नुपर्ने।
२. आन्तरिक र वाह्य ऋणको ट्र्यापमा पर्न नदिई मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरिनुपर्ने।
३. अनुत्पादक र फजुल खर्चको क्षेत्र पहिचान गरेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने÷लहडका भरमा कुनै पनि परियोजना अघि सार्न नहुने।
४. बजेटको आकार घटाएरभन्दा पुँजीगत खर्च गर्न सकिने गरी कानुन नीति तथा रणनीति बनाउनुपर्ने।
५. व्यापार घाटा क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जान विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
६. खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गर्ने गरी युवालाई कृषि उत्पादनमा जोड्न योजना ल्याउनुपर्ने।
७. बेरुजु चुहावट नियन्त्रण र भ्रष्टाचारमा कडाई।
८. निजी क्षेत्रको समन्वयनमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खारेज, सुधार वा नयाँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करिब दुई दर्जन ऐनको ओम्निबस आर्थिक प्याकेज ल्याउने गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने।
९. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका सार्वजनिक संस्थान र विभाग खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
(नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको धारणा)
