काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय विरुद्ध माग गरेको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
स्मार्टले दायर गरेको रिटमा बिहिबार न्यायधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंहको संयुक्त इजालसले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त रिटमा छलफल गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश सहित छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
प्राधिकरणले अदालतमा आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षाको कारण पेश गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसँगै ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ ।
‘सर्वोच्चको यो निर्णयले हामीलाई वैकल्पिक उपाय अप्नाउन बाटो खुलेको छ, ’ प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गरेर अन्तिम निर्णयका लागि पर्खने छौं । तर यो निर्णयले हामीलाई बाटो खुलाई दिएको छ ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्न अघि नै प्राधिकरणले स्मार्टको एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी ६० करोड जफत गरिसकेको छ भने ५ प्रतिशत पर्फमेन्स ग्यारेन्टी जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
यसअघि यसैप्रकारको अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको मामिलामा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएलले दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर युटिएलको तुलनामा कार्यप्रगति हेर्ने हो भने स्मार्ट टेलिकम नै अगाडी रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले २० किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबरका लागि पाइप बिच्छाईसकेको छ भने युटिएलको कार्यप्रगति शून्य छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको गर्यो ६० करोड ग्यारेन्टी जफत, विडवण्ड जफतका लागि बैंकमा पत्राचार
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन अवराेध, ठेक्का तोडेर बोलपत्र आह्वान गर्ने प्राधिकरणको तयारी
