काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सुचक उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने जनाएको छ।
अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेस आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उताडचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्व:मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुन:सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ।
यस्तै बिमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने,वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनाकाे अतिरिक्त अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते सरकारका सचिवलाई दिएकाे निर्देशनअन्तर्गत अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यन्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कार्ययोजनामा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने
त्यस्तै अर्थमन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालयस्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्नेलगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए। माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए ।
यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो।
यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिनेलगायत उल्लेख थियो।
