'अंधेर नगरी चौपट राजा'

अहिलेसम्म कोरोना भाइरसविरुद्ध कुनै औषधि बनेको छैन, न त खोप नै । विश्वभरका वैज्ञानिकले भन्दै आएको र अनुभवले देखाएको कोरोना नियन्त्रणको उपाय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु, परीक्षणको दायरालाई जतिसक्दो बढाउनु, सावधानी अपनाउनु र आपसमा दूरी कायम गर्नु हो।

नेपालमा उदयपुर मदरसा संक्रमण प्रकरणले गतिलो पाठ सिकाएको छ। त्यहाँ समयमै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएकाले समुदायमा संक्रमण फैलन पाएन। एक पटक धेरै जना संक्रमित देखिएका त्यस क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी अलग्गै उपचार गरिएकाल थप संक्रमित भेटिएका छैनन्।

यतिबेला देशमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। सरकार परीक्षणको दायरा बढाउन तत्पर हुनुको सट्टा घटाउन उद्यत छ। क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकमा लक्षण नदेखिँदासम्म परीक्षण नगर्ने र एकपटक संक्रमण पुष्टि भई आइसोलेसनमा रहेकालाई दुई सातासम्म लक्षण नदेखिएपछि परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्ने सरकारको पछिल्लो नीति आफैंमा गैरजिम्मेवार छ।

कोरोना संक्रमण भइसकेको व्यक्तिमा दुई साता लक्षण देखिएन भन्दैमा त्यो व्यक्ति कसरी ढुक्क भएर समुदायमा फर्कन सक्छ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त शुक्रबारदेखि पाँच दिनसम्म स्वाब संकलन नै बन्द गरिएको छ। प्रयोगशालामा आइपुगेका नमुना परीक्षण गर्न पाँच दिन लाग्ने भएपछि त्यहाँ थप नमुना संकलन बन्द गरिएको जिम्मेवार स्वास्थ्य अधिकारीले नै बताएका छन्।

देशका अन्य प्रयोगशालाको अवस्था पनि यस्तै छ। जबकि जनस्वास्थ्यविद् भनिरहेका छन्, यो सरकारको गम्भीर गल्ती हो। चाप धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरी परीक्षणको दायरा घटाउन थालेको हो। सरकारको यो नीतिबाट स्पष्ट हुन्छ, ऊ नागरिकको जीवनप्रति कत्ति पनि संवेदनशील छैन।

नेपालमा दोस्रो संक्रमित देखिएको र सरकारले बन्दाबन्दी सुरु गरेको अढाइ महिना पुगेकोे छ। प्रयोगशालाको संख्या बढाउन र परीक्षण सामग्रीको जोहो गर्न यो पर्याप्त समय हो। तर, बन्दाबन्दीको सुरुताका चिकित्सकलाई नै माथ गर्ने गरी कोरोनाबाट बच्ने उपाय सिकाउन सक्रिय प्रधानमन्त्री अहिले आएर ‘विकसित देशले त गर्न सकेका छैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छन्।

पीसीआर परीक्षण गर्ने यन्त्र वा प्रयोगशाला अभाव भएको चाहिँ होइन। सरकार मातहतकै पशु चिकित्सालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ। राज्यले ती संस्थालाई परीक्षण निर्देशिका, सामग्री र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दैन?
उसो त सरकारलाई भएकै स्रोतसाधनको उपयोग गर्न पटक्कै चासो छैन। महामारीका बेला पनि गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरेर नाफाखोरीमै डुबेका छन् जिम्मेवार अधिकारीहरु।

अनियमितताको पछिल्लो उदाहारण आरडीटी किट खरिद हो। विज्ञले सुरुदेखि नै आरडीटी परीक्षण उपयुक्त नरहेको राय दिइरहेका छन्। आरडीटी परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएका कैयौंको पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

तर, सरकार भने विज्ञको राय-सुझाव र प्रत्यक्ष अनुभवसमेत लत्याउँदै छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका कथा धेरै लामा छन्। मेडिकल माफिया र उनीहरुसँग साँठगाँठ गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताले स्वास्थ्य क्षेत्र गिजोलिएको धेरै अघि डा. गोविन्द केसीले खुलासा गरिसकेको विषय हो।

एकातिर सम्भावित संक्रमित आमनागरिकको परीक्षण हुन सकेको छैन, उता सांसद, मन्त्री, पहुँचवालाको अनावश्यक परीक्षण भइरहेको छ– संक्रमणको सम्भावना र लक्षण नहुँदानहुँदै पनि। अर्थात् सरकार सिंहदरबारलाई सुरक्षित बनाउन लागिपरेको छ, बाँकी भर्सेलो परोस्।

अहिले नेपालमा संक्रमित भएकामध्ये धेरैजसो भारतबाट फर्किएका छन्। लामो समय संक्रमितको सम्पर्कमा रहँदा, संक्रमितसँगै सीमा क्षेत्रमा भौंतारिँदा र अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा कोच्चिएर बस्नुपर्दा उनीहरुमा संक्रमण फैलिएको प्रस्टै छ। त्यसमाथि क्वारेन्टिन सेन्टरमै मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। अव्यवस्थित क्वारेन्टिन आफैंमा रोग फैलाउने साधन बनिरहेका छन् । र, भारतबाट फर्कने नागरिक धेरै भएपछि ती क्वारेन्टिन पनि चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

भारतबाट आउन चाहनेलाई सुरुदेखि नै व्यवस्थित तरिकाले ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्न सकेको भए अहिलेजस्तो चाप पर्दैनथ्यो। न त भाइरस बोकेर आउनेको संख्या धेरै हुन्थ्यो। स्वदेश फर्कन लागेका नेपालीले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार पनि सहनु पर्दैनथ्यो।

तर केही पहिले भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई व्यवस्थित क्वारिन्टनमा राख्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरुलाई प्रवेश गराएर देशमा सोत्तर पार्नु छैन भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए।

पीसीआर परीक्षण नगरी घर फर्काइँदा समुदायमा संक्रमण फैलन थालेको छ। तर, यही बेला परीक्षणको दायरा घटाएर रत्नाकर बन्न खोज्दै छ सरकार।

पछिल्लो समय नसर्ने रोगका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। डायलासिस गर्नुपर्ने कतिपय बिरामीको मृत्यु भएको छ। बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्। कुपोषण बढ्दो छ। सरकारलाई यी सबै विषयसँग कुनै सरोकार छैन।

भारतीय साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्रले करिब डेढ शताब्दीअघि लेखेको नाटक ‘अंधेर नगरी’ को एउटा वाक्यांश ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ चर्चायोग्य छ।

नाटकमा गुण र अवगुण सबैको मूल्य एउटै बनाउने र नागरिकप्रति क्रूर व्यवहार गर्ने शासकले कस्ता निर्णय गर्छ र अन्त्यमा आफूलाई पनि क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने वर्णन गरिएको छ। कतै हामी त्यही नाटकका पात्र जस्ता बन्दै त छैनौं ? बेलैमा सोचाै‌ं।