काठमाडौं। अहिलेको अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले जनाएको छ।
जसको कारण अर्थतन्त्रको समग्र मागमा व्यापक संकुचन आउँदा उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल खस्किएको परिसंघको भनाइ छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तरलता प्रवाह बढाउने, ब्याजदर कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने तथा उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा अधिक प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।
साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा लचकता देखाउँदै संशोधन गरिनुले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको परिसंघले जनाएको छ।
त्यस्तै संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालू पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पुर्याउनु सकारात्मक छ। यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने बताइएको छ।
पुराना चालू पुँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक रहेको छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने धारणा परिसंघले सार्वजनिक गरेको छ।
त्यस्तै ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा ५ करोडभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ।
परिसंघका अनुसार चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक छ ।
मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक हुने परिसंघको धारणा छ। यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क÷कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।
मार्गदर्शनमा गरिएको एडहोक प्रकृतिको कर्जा तथा पमर्मामेन्ट वर्किङ क्यापिटलको उपयोगलाई सहज गर्न सकिए समग्र मार्गदर्शनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने भएकाले यसलाई केन्द्रीय बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव बताइएको छ। तर, संशोधित चालू पुँजी कर्जामा गरिएको सकारात्मक व्यवस्थाहरुका बाबजुद यसले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्याहरुलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको धारणा छ।
प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालू पुँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न नपाइने तथा नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत नहुने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको वास्तविक आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरेकाले यसलाई पुनर्विचार गरिनु पर्ने बताइएको छ।
साथै, आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यहारिक नभएकाले संशोधन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाग्राहीको चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्वको अनुगमन वर्षको ४ पटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियमित उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक छैन। यसलाई एक पटक आकस्मिक निरिक्षण तथा त्रैमासिक रुपमा स्वःघोषणा गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, मौसममा आधारित व्यवसायिक चक्र भएका, क्यास कन्भर्जन साइकल लामो भएका, निर्माण क्षेत्र लगायतका उद्योग व्यवसायहरुको प्रकृति अनुसार चालू पुँजी कर्जाको व्यवस्था फरक गर्न जरुरी रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ।
