'हाम्रो मेडी कन्सर्न'ले अझै ल्याएन सम्झाैताअनुसारका स्वास्थ्य सामग्री

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेका तीन कम्पनीमध्ये एकले तोकिएको म्यादभन्दा नौ दिनपछि सामग्री बुझाएको छ भने अर्को एकले अझै आलटाल गरिरहेको छ।

५ वैशाखमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडी कन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग १९ वैशाखसम्मको म्याद दिएर करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

तर, लुम्बिनी हेल्थ केयरबाहेक अरुले तोकिएको समयमा सामान आपूर्ति गरेनन्। ओम सर्जिकल र हाम्रो मेडी कन्सर्नले समयमा सामान दिन नसकेपछि पुनः पाँच दिनको समय माग गरेका थिए। तर आफैंले माग गरेको समय २४ वैशाखमा पनि दुवै कम्पनीले सामान बुझाएनन्।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार ओम सर्जिकलले दोस्रो म्याद सकिएको दुई दिनपछि शुक्रबार सामान बुझाए पनि हाम्रो मेडी कन्सर्नले भने सामान ल्याउन समस्या भएको भन्दै अझै आलटाल गरिरहेको छ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक गाउन, गगल्सलगायतका सामान आपूर्तिको जिम्मा लिएको हाम्रो मेडी कन्सर्नले चार्टर फ्लाइट नपाएको लगायतका समस्या देखाएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान आपूर्तिको जिम्मा दिएको ओम्नी समूहले समयमा सामान नबुझाएको भन्दै २० चैतमा सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै विभागले उपरोक्त तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको होे।

ओम्नीले ल्याएका थोरै सामान पनि गुणस्तरीय नभएको र सम्झौता समेत मिलोमतोमा गरी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

तर, सम्झौतामा उल्लेख भएको मितिमा सामान नबुझाउने ओम सर्जिकल र मेडी कन्सर्नलाई भने विभागले पटकपटक म्याद थप गरेको छ।

उता स्वास्थ्य सामग्रीका केही खुद्रा व्यवसायी भने स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि ल्याइएका सामान कम्पनीहरुले सरकारलाई नबुझाई मिलेमतोमै कालोबजारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

विभागले ओम सर्जिकलसँग रु. १९ करोड, हाम्रो मेडी कन्सर्नसँग रु. ९ करोड र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग रु. २ करोड बराबरको सामग्री आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

के हुन्छ कारबाही?

यसअघि तोकिएको समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै ओम्नीसँग सम्झौता रद्द गरेको विभागले पछिल्ला कम्पनीहरुलाई भने जरिबाना तिराउने भएको छ ।

निर्देशक डोटेलका अनुसार तोकिएको मितिमा सामान नबुझाउने कम्पनीलाई आर्थिक जरिवाना गरिनेछ। उनीहरुलाई ढिलो भएको दिन गनेर सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिनका दरले जारिवाना गरिनेछ ।