काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधारकाे माग गर्दै ९ सुझाव दिएकाे छ।महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री शर्मालाई आइतबार सिंहदरबारमा भेटेर ९ सुझाव दिएकाे हाे।
उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गरेका छन्। टाेलीले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकाे छ।
त्यसअवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएकाे बताए। उनका अनुसार मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरू भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन देहायका सुझावसमेत अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको दाबी छ।
महासंघका पदाधिकारीकाे प्रतिनिधिमण्डलसँगकाे भेटपछि अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रकाे मागप्रति आफू सकरात्मक रहेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मकरुपमा लिएको बताए। शर्माले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुझावअनुसार सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे।
यी हुन् अर्थतन्त्र सुधारका लागि महासंघले दिएका ९ सुझाव
१, पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
२, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
३, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
४, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५,पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
६, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
७, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिंग तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
८, निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनका लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
९, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
