काठमाडौं। संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देशको अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको पहिलो एजेन्डा नै आर्थिक सुद्धिढको हुनुपर्नेमा दुई ठूला पार्टी सहमत भएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री एवंम नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जो प्रधानमन्त्री बन्छ उसको पहिलो एजेन्डा नै आर्थिक नीतिको विषयमा हुनुपर्नेमा सहमत जनाएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिक साधारणसभामा गरिएको आर्थिक बहसमा पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले राजनीतिक मुद्दालाई केही समय थाति राखेर भए पनि आर्थिक मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएर समधानतर्फ लाग्नु पर्ने बताए।
अब बन्ने नयाँ सरकार आर्थिक नीतिमा गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने संकट आउन सक्ने अवस्था आइसकेकाले पनि जुनसुकै दलले सरकार बनाएपनि त्यसको पहिलो एजेन्डा अर्थतन्त्र सुधारको हुनुपर्ने र प्रतिपक्षमा बस्नेहरुले पनि त्यसमा साथ दिनुपर्ने बताए।
निजी क्षेत्रलाई सिहदरबारमा मिडियासँग बस्नुपर्छ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘म अर्थमन्त्री हुदा पनि निजी क्षेत्रसँग खुला रुपमा छलफल अगाडि बढाएकाे थिए, पौडेलले भने, धेरै निजी क्षेत्रका समस्याहरु सुन्ने र समधानका लागिसमेत भूमिका निर्वाह गरेको थिए।’
‘मैले अर्थमन्त्री हुँदा निजीसँग सहकार्यको सुरुवात गरेको छु र खुला बहस पनि गर्नुपर्छ,' पौडेलले भने 'वृद्धा भत्ता बितरणमा मात्रै प्रतिस्पर्धा भो’, नियन्त्रण गर्नुपर्छ।' उद्योगलाई निजीकरणको मोडालिटी फेल भएको भन्दै अव साझेदारीमा अगाडि बढ्नेतर्फ सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कांग्रेसका महामन्त्री थापाले आर्थिक विकासका लागि र मुलुकको हितमा राजनितीक नेतृत्व र सरकार लाग्नुपर्ने बताए। ’म प्रधानमन्त्री भएमा निजी क्षेत्रसँग अँध्यारो कोठामा बस्थिन्, खुला र परदर्शी रुपमा काम गर्छु,' महामन्त्री थापाले भने।
आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा लाग्ने र अब आउने सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। 'अर्थतन्त्र यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, सरकारको आगामी नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ,' उनले भने ‘हामी निर्वाचनमा जसरी खटियौं, अबको नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघले उठाउदै आएको आर्थिक एजेन्डा राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकता कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरुले कस्तो प्रतिबद्धता आउछ भन्ने विषयमा समेत प्रश्न अगाडि सारेका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक एजेन्डाहरुलाई कार्यन्वयनमा कहिलेबाट लाग्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। 'जब राजनीतिक दलले राजनीतिक मुद्दालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रको समस्या समधान गर्न सक्दैन,' अध्यक्ष अग्रवालले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक एजेन्डा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दा सबै दलको एकै हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
