'देशभित्रै न्याय पाइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ'

कोभिड–१९ महामारीका राप र तापबाट हामी सबै आक्रान्त छौं। विश्व समुदाय नै यसको सन्त्रासमा छ। लाखौं मानिस यसबाट संक्रमित छन्। अनगिन्ती व्यक्ति आफ्ना प्रियजनसँग छुटेर ‘क्वारेन्टिन’ मा बस्न बाध्य छन्।

यो महामारीको पीडा घरघरका बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, युवकयुवती, महिला, पछाडि पारिएका समुदायसाथै अत्यन्त गरिब वर्गलाई नराम्रोसँग सताएको छ। यसबाट द्वन्द्वपीडित प्रभावित नहुने त कुरै भएन।

द्वन्द्वपीडितलाई कतिपय पालिकाले विभेद गरेका छन्। राहतबाट वञ्चित छन्। कम आय भएका तथा ज्यालामजदुरी गरेर खाने परिवार भोकभोकै बस्न बाध्य छन्। औषधि अभावमा कतिपय रोगी र बालबच्चा उपचार नपाएर थलिएको पाइएको छ।

त्यसैले यतिबेला नेपालमा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट लामो समयदेखि न्यायका पर्खाइ र पीडामा रहेका द्वन्द्वपीडितको न्यायमात्र नभएर जीविका धान्नुपर्ने व्यावहारिक सवाल पनि ओझेलमा पारिएको छ।

निम्न आय भएकालाई दैनिकी चलाउन गाह्रो छ। संक्रमणकालीन न्यायबाट तिनका परिपूरणका सवाल राज्यको प्राथमिकतामा परेन। अदालतले बारम्बार दिएका आदेश सरकारबाट पालना भएन। राजनीतिक कारण देखाएर यसलाई अल्झाइएको छ। हाम्रो पीडा कसले सुनिदिने?

मुलुकमा दिगो शान्तिका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको चौध हुन लागेको छ। तर द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत अधिकार पाएका छैनन्।

बेला–बेलामा केही राहत सरकारले दिए पनि विपत्तिका बेला निराश बनाएको छ। ५ वर्षअघि द्वन्द्वपीडितले भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ति सामना गरे। घर भत्किएर मजस्ता मुलुकभरका धेरै पीडित घरबारविहीन भए। भएका केही अन्नपात पनि घरभित्र पुरिए। राहत तथा उद्धारको पर्खाइमा बालबच्चा लिएर खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भए।

कतिपयले आफ्ना प्रियजन गुमाएर पनि त्यस विपत्तिसँग जुधेर अन्यलाई जोगाए। भूकम्पबाट भत्किएका घर पुनर्निर्माण नहुँदै फेरि कोरोना भाइरसको अर्को संकट थपिएको छ। अहिले लकडाउनले बेरोजगार भएका छन्। कतिपयका घरमा चुलो बलेको छैन। औषधि उपचार नपाए तडपिएका छन्।

द्वन्द्वकालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व चलेको भनियो तर त्यसका आडमा आपराधिक कार्य भए। पीडामा जनता परे। रमिते भए राजनीतिक नेतृत्व र सरकार। हत्या, बलात्कार, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने जघन्य अपराधमा प्रतिस्पर्धा गरे। आखिर यसको चेपुवामा जनता परे। लाखौं नागरिक पीडित भए।

तथापि राजनीतिक व्यवस्था फेरियो। सरकार र सत्ता बदलिए। द्वन्द्वपीडितका सवाललाई सम्बोधन गर्न सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बने। पीडितलाई आशा जगायो। तर यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन। आयोग बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सिन्को भाँच्न सकेन र विघटन भयो। राजनीतिक भागबण्डामा फेरि दोस्रो पटक आयोग बनेका छन्। ती आयोग पीडितभन्दा पीडक पक्षधर हुने चिन्ता धेरै छ।

अचम्म छ– धेरै जिम्मेवारी पाएको सबै दृष्टिकोणबाट सक्षम तथा बलियो सरकारको कामकारबाही बडो सुस्त र विवादित बन्दै गएको छ। सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। मानव अधिकार हननकर्ता तथा जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले राजनीतिक संरक्षण पाएका छन्।

पीडकको संरक्षण नेकपा पार्टी एकतापछि झन् बढेको छ। भागबन्डाको राजनीति चुलिँदो छ। तीनै तहका सरकार विकास निर्माण भन्दा व्यक्तिगत सेवासुविधामा लिप्त भएको छ।

कोभिड–१९ले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुसमेत संकटमा पर्न खोजेको यस परिवेशमा नेपालले सही कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा मुलुक नराम्ररी थला पर्ने देखिन्छ। लकडाउनका बेला सरकारले अत्यावश्यक वस्तु, राहत, उद्धार तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ।

किसानलाई खेतीपातीमा लगाइयो भने खाद्य संकटबाट बच्न सहयोग पुग्छ। वर्षातको समय सुरु हुन लागिसकेकाले पनि देशभित्रै अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न ढिला भइसकेको छ भने अन्य मुलुकमा रहेका नागरिकको उद्धार गर्ने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ।

यसअघि संक्रमणकालीन न्यायलाई २०७२ को भूकम्पले ओझेलमा पार्यो। अहिले कोरानाको महामारीले थप जटिलता थपिन सक्छ। तर यही वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा पीडकलाई क्षमादान नगर्न यसअघि दिएको परमादेश बदर गर्न सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गरेको छ।

यसबाट पीडितको न्यायको आशा भने बढेको छ। अहिले द्वन्द्वपीडितका सवाललाई अप्ठ्यारोमा पारे पनि शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख अंग भएकाले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुकाे विकल्प सरकारसँग छैन।

मुलुकभित्र यसलाई हल गर्न राज्यले अनिच्छा देखाए वा असक्षम भए यसको न्यायिक समाधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट खोजिनुपर्ने हुन्छ। जुन नेपालका लागि हितकर हुँदैन।

अहिले हामी लकडाउनमा छौं। कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न यो उत्तम उपाय हो भनिएको छ। नेपालमा यसको पालना राम्रोसँग भएबाट पनि होला यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी केही सफल भएका मानिएको छ।

दक्षिण एसियामा भुटानपछि कम संक्रमण भेटिएको मुलुक नेपाल हो। त्यसैले कोरोना भाइरसको यो साझा लडाइँमा हामी सफल भएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाले गति पकड्ने आशा गरिएको छ।

(सुनुवार मैना बाल विकास समिति काभ्रेकी अध्यक्ष एवम् राज्यद्वारा बेपत्ता पारी हत्या गरिएकी मैनाकी आमा हुन्।)