भय र भ्रमको भूमरीमा प्रधानमन्त्री ओली

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले एक भिडियो सन्देश जारी गरे। भिडियो सन्देशमा शुभकामनाका अतिरिक्त केही आश्वासन, केही चेतावनी र केही चुनौती दिइएकाे छ।

सामान्यतया चाडपर्व, केही दिवस वा सरकारले अग्रसरता लिएर ‘प्रभातफेरी’ कार्यक्रमसम्म गर्ने सन्दर्भमा शासकहरुले शुभकामना दिन्छन् र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाहित गराउँछन्। यी सामान्य विषय हुन् तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता सन्देशमा केही भ्रम र केही भयका छिटा छर्किने गरेका छन्।

कुनै न कुनै बाटोबाट मुलुकमा भयंकर अदृश्य शक्ति प्रवेश गर्न लागिरहेको, कुनै महासंकट सम्मुखमा रहेको र ती संकट प्रवेश गर्ने बाटो सञ्चारमाध्यमले तयार गर्दिइरहेको जस्तो भाव ओलीको अभिव्यक्तिमा झल्किएको छ। सम्मुखमा आइपुगेका त्यस्ता विकराल समस्यासँग आफू जुधिरहेको, जुध्न सक्ने क्षमता भएको र त्यसका लागि जनताको साथ रहेको ओलीकाे भनाइ छ।

हरेक विचार, व्यक्ति वा सन्दर्भमाथि शंकालु नजर डुलाउनु उनको परिचय बनेको छ। त्यसैकारण हुन सक्छ उनी गम्भीर भएर बोल्ने कतिपय विषयमा समेत नागरिकलाई लज्जाबोध हुन थालेको छ।

हुन त उनका अभिव्यक्तिमा गाम्भीर्य वा जिम्मेवारीबोधको कुनै गुञ्जायस हुँदैन। ओलीले सम्बोधन गर्दैछन् भन्ने खबर सुन्दैमा मानिसको भावभंगी फेरिन्छ, मुस्कान छुट्न थाल्छ तर ओठमा आफैं आइपुग्ने मुस्कान क्षितिजमा आइपुगेको सुखद समाचारको उषा होइन, बरु हास्य रसको पर्खाइ हो। लोकप्रियता वा कुनै महान् कामको सुरुवात हुने भरोसाको आभा नभई दिग्दारीको प्रतिबिम्ब हो। यस्तै सन्देश प्रवाह भयाे शुक्रबार बिहान पनि।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको झन्डै १७ मिनेट लामो सन्देशमा श्रमिकलाई कुनै राहत दिने शब्दावली सुनिएन। लामो लकडाउनका कारण भोकै हुनुपरेका श्रमिकबारे, स्वरोजगार सधैंका लागि बेरोजगार हुने अवस्थामा रहेको बारे, ससाना उद्योग व्यवसायी टाट पल्टिएर पुनः व्यवसायमा फर्किन सक्ने अवस्थामा नरहेको बारे प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चासो नभएको उनको सम्बोधनबाट बुझिन्छ।

अघिल्लो वर्ष अत्यन्तै आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रशंसामा केही समय खर्चिएका ओलीले सरकारले यस वर्ष पनि त्यही हास्यास्पद रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषको अर्बौं रकम बेपर्वाह खर्च गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा खुलाएनन्।

सम्बोधनमा सबैभन्दा लज्जित बनाउने विषय थियो– ‘केही तत्त्वले अस्थिरता ल्याउन खोजेको छ।’ तर अस्थिरता खोज्ने तत्त्व को थियो? केही दिनअघि मात्रै उनकै नेतृत्वको सरकारले गरेको अत्यन्तै असान्दर्भिक र अमर्यादित साथै संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याउने कार्यको दोषी को थियो?

राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश कस्तो खालको स्थिरताका लागि ल्याइएको थियो? के कारणले खारेज गरियो? यी सबालकाे जबाफ उनले सत्तामा रहुन्जेल दिन सक्ने छैनन्। किनकि उनकाे सम्बाेधनकाे भाषा जिम्मेवारीबाेधले भरिएकाे पाइँदैन।

आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यतिर ओलीले भने– ‘नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको देखिन्छ।

कोरोना भाइरसको महामारीको अप्ठेरो परिस्थितिमा अस्थिरताको प्रयास गरिनु दुखःद कुरा हो’, उनले अगाडि थपेका छन्, ‘आफ्ना ससाना स्वार्थ र कुनै गलत उद्देश्यका साथ यस परिस्थितिलाई कसैले बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आमनेपाली जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन। त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु।’

गत चैत २५ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। ओलीको सम्बोधनको केही दिनअघि मात्रै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरुको कम्पनी ‘ओम्नी’ लाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दिएको थियो।

ठेक्का प्रक्रियादेखि आफू निकटको कम्पनीलाई काम दिँदा भएको अनियमितासम्मका कुराले सरकारको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा ओलीले टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधार कुप्रचारले कमजोर पार्न सक्नेछैन। कहीँकतै भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार पछाडि पर्नेछैन।’

सञ्चारमाध्यमले त्यो बेला पनि सरकारलाई कमजोर बनाउन अनियमितताका समाचार प्रकाशन गरेका थिएनन्। सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि प्रकारको अस्थिरताले कहिल्यै पनि फाइदा पुग्दैन। बरु शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको काममा नेपाली सञ्चारमाध्यमले खेलिरहेको भूमिका संधै प्रशंसनीय नै छ।

मुलुकमा भएभरको सार्वजनिक जग्गा यती समूलाई सुम्पिएको र भ्रष्ट मन्त्रीहरुको बचाउ गर्दागर्दै विषयान्तर भएर सन्तोषको स्वास फेरिरहेका ओलीलाई पलपल अनियमितता, कुशासन र भ्रष्टाचार प्रकरणको प्रतिकार गर्न कोरोना भाइरस सजिलो वहाना बनेकै छ।

ओलीलाई सुशासनका पक्षमा काम गर्न सहयोग नै पुग्ने गरी समाचारहरु आइरहेका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचार आउँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई झन सजिलो हुनुपर्ने हो। तर त्यसो उनी गर्दैनन्।

२५ गतेको सम्बोधनमा ओलीले भनेका थिए, ‘निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेकालाई निरुत्साहित गर्छ। सरकारलाई असफल देखाउन चलाइएका प्रचारबाजी मिथ्या हुन्, बेमौसमी बाजा हुन्।’

ओलीले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट यस्तो सम्बोधन गरिरहँदा उनले संरक्षण गरेको वा सञ्चारमाध्यमलाई दुत्कार्ने विषय बनेको ओम्नी समूहले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री न्युनतम मापदण्डअनुसारका नभएका भन्दै मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्यो। यसरी छर्लंगै भएका विषयमा हरेक पटक भ्रमको पर्दा लगाउन खोज्ने, अनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन खोज्ने सञ्चारजगतमाथि भयको तुफान सिर्जना गर्न खोज्ने कार्य उनले गरिरहेका छन्।

लकडाउनका कारण महिनौं काठमाडौंमा बस्नुपर्दा निश्चय मरिन्छ बरु केही हप्ता हिँडेर गाउँमा पुगे पेटभरी खाना खान पाइन्छ भनेर ताँतीका ताँती गरिबहरु राजमार्गमा निस्किएर हिँड्दा ओलीका आँखाले पटक्कै देख्दैन। बरु सञ्चारमाध्यमले भ्रमपूर्ण समाचार लेखेको भन्दै ओली भट्याउँछन् र कार्यकर्ता कोरस हाल्छन्।

कुनै समय घरघरमा ग्यासको पाइप, चुचे रेल र नेपाली झन्डा फहराएको पानी जहाज जस्ता बतासे गफ पनि विश्वास गरेर देवत्वकरण गरिरहका दिग्भ्रमित झुण्डलाई ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति कुनै दिव्योपदेशजस्ता र सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार झुटको पुलिन्दा लाग्न सक्लान्।

यथार्थमा त ओलीले भन्ने गरेका कार्यकर्ता र उनको सरकार भ्रममै छ। त्यसबाहेक उनले चिनेका कार्यकर्ता, सरकार वा नागरिक भन्दा ठूलो पंक्ति यही देशमा छ, जसले ओलीको आलोचना र समर्थन दुबै गर्ने हिम्मत राख्छ र त्यो संख्या कुनै संसदीय सिटले निर्क्याेल गर्दैन भन्ने कुरामा ओली प्रस्ट हुन आवश्यक छ।