नयाँ वर्ष : चुनौतीपूर्ण अवसरको संघार

समस्त संसार कोरोना महामारीवरुद्ध लडिरहेको छ। आफ्नो घरभित्र सबैभन्दा सुरक्षित ठान्ने मानिसले सम्भवतः पहिलोपटक घरभित्रसमेत त्रासपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ। घर नहुनेको त्रासदी नाप्ने संयन्त्र भने राज्यप्रणालीमै छैन। त्यस्तै यो अप्ठेरो समयको लम्बाइ कति हुनेछ भन्ने कुरा अनिश्चित छ।

जस्तोसुकै अप्ठेरो भए पनि समय आफ्नै लयमा चल्छ नै। यही अप्ठेरो समयको बीचमा विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। बितेको वर्षको मूल्यांकन, समीक्षा र लेखाजोखा हुँदै गर्लान्। तर यस वर्षका चुनौती कुनै न कुनै रुपमा कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावसँग जोडिएर आउने स्पष्टै छ। आगामी चुनौती सामना गर्ने सवालमा मुलुकको तयारी भने शून्य बराबर छ।

थाहै छ, अंग्रेजी वर्षको नयाँ वर्षसँगै चीनमा देखापरेको कोरोनाको महामारीले अहिले संसार ढाकिसकेको छ। भाइरस संक्रमितको संख्या १८ लाख नाघिसकेको छ। एक लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। र, यसको रफ्तारले संसार ठप्प छ।

संसार ठप्प हुनुले पार्ने प्रभाव नै हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। मूलतः रेमिटान्समा चलेको अर्थतन्त्र कोरोनाले निम्त्याउने महामन्दीको पहिलो सिकार हुनेछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ। र, कोरोनाको कारणले रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु हुनेबित्तिकै स्वदेश फर्किने नेपालीको लर्को लाग्नेछ।

आर्थिक संकटको समाधान गर्न आप्रवासी श्रमिक कटौती विकसित मुलुकहरुले लिने पहिलो नीति हुनेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्ने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारबाट करिब आधा श्रमिक फर्के मात्र पनि करिब १५/२० लाखको संख्या फर्किन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर फर्केको जनशंक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मामिलामा सरकारसँग कुनै योजना छैन। गैरकृषि क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ। कृषि क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा ऋण दिनेबाहेक अन्य व्यावसायिक कृषिका लागि व्यावहारिक योजना छैनन्।

एकातिर, बिदेसिएका नेपाली घर फर्किंदा गुम्ने रेमिटान्स र अर्कोतिर कोरोनाले नित्याएको आर्थिक संकटको दोहोरो मारमा नेपाल पर्नेछ। तर गत वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने आसन्न सम्भावित संकटभन्दा विपरीत छ। आगामी दिनमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको ‘डिपार्चर’ले मात्र संकट सम्बोधन गर्न सक्नेछ।

गत वर्ष सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा तय गरेको थियो। तर व्यवहारमा सरकारका काम सर्वाधिक विवादित र आलोचित बने। उक्त नाराको निरन्तरतामा बन्ने कुनै पनि नीतिगत आधारका लागि सरकारलाई अहिले कुनै जमिन उपलब्ध छैन।

नयाँ समस्यासँग जुध्न नयाँ जमिनको सिर्जना गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि व्यापक मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनाबाहेक मुलुकको अगाडि अर्को विकल्प छैन। तर श्रमजीवी र अर्ध–श्रमजीवी, युवा विद्यार्थी पलायनलाई सत्ता टिकाउने आधार बनाएको गलत राजनीतिक चिन्तनलाई तिलाञ्जली नदिँदासम्म अवस्थामा परिवर्तन आउने छैन।

अहिलेको सामान्य तथ्यांक हेर्दा पनि रोजगारीको अवस्था ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष अनुमानित पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। सरकारले प्रतिवर्ष मुस्किलले अनुमानित १२ देखि १५ हजार संख्यामा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रले अधिकतम अनुमानित ३५ देखि ४० हजारसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

देशभित्रकै बेरोजगार र विदेशबाट फर्केका श्रमिक समेतको व्यवस्थापनको चुनौती ढिलोचाँडो राज्यले गर्नैपर्ने हुन्छ। अन्यथा सरकारले जतिसुकै आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि युवा रोजगारीको नीति नभईकन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा परिवर्तन आउँदैन। रोजगारी र क्षमताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि नीतिगत संरचनामा ‘डिपार्चर’ को आवश्यकता हुन्छ।

नेकपाको संसदमा सुविधाजनक बहुमत र अन्य पार्टीको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्दा नागरिक ज्यादै आशावादी थिए। तर नीतिगत र अन्य भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गर्दागर्दै उसको समय घर्किरहेको छ। आगामी दिनमा नेकपाको सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण असफलतालाई वर्तमान महामारीसँग जोडेर उम्किने प्रयास गर्यो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ।

कोरोना महामारीले राज्य प्रणाली र त्यसको क्षमताको ‘एक्स–रे’ मात्र गरेको छैन, सरकारको नेतृत्व क्षमताको समेत ‘एमआरआई’ समेत गरेको छ। त्यस कारण कोरोना भाइरसले ल्याएको संकटबाट पाठ सिक्दै यसलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्नका लागि सरकारलाई राम्रो समय पनि हो यो।

कोरोनाको महामारीलाई परास्त गर्न नयाँ वर्ष २०७७ ले सबैलाई बल प्रदान गरोस्। हार्दिक मंगलमय शुभकामना !