काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ लागु गरेको छ। सरकराले शुक्रबार कार्यविधि लागू गरेसँगै अब नेपालबाट निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने भएका छन्।
क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलगायत वस्तु नेपालबाट निर्यात गर्दा अनुदान पाइने भएको हो। गत जेठमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात बढाउन निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएका थिए।
सरकारको योजनाअनुसार जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने भनिए पनि वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा शुक्रबार मात्रै कार्यविधि संशोधन भएको हो। संशोधन भएको कार्यविधिअनुसार वस्तु निर्यात गर्दा कम्तीमा ४ प्रतिशत अनुदान पाइने उल्लेख छ। तर, निर्यात हुने वस्तुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा मात्रै उक्त अनुदान पाइने छ।
चार प्रतिशत अनुदान पाउनका लागि निर्यात गरिएको वस्तुले ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गरेको गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत भएमा ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भए ६ प्रतिशत अनुदान पाउने बताइएको छ। साथै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भई कुनै कम्पनीले निर्यात गर्छ भने ७ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ।
त्यसबाहेक गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष २० प्रतिशत बढी वस्तु निर्यात गर्नेलाई थप अनुदान दिन सकिने सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताइएको छ।
हालसम्म आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार २०७० सालमा कार्यविधि आएको र त्यही कार्यविधि हालसम्म लागू भएको थियो।
शुक्रबार संशोधन अभएको कार्यविधिले १५ वटा वस्तुमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने र ११ वटा वस्तुमा ३ प्रतिशत अनुदान दिने जनाएको छ। निर्यातमा अनुदान लिनको लागि व्यवसायीले उद्योग विभागले तयार गरेको मापदण्ड अनुसारको फारम भरेर अनलाइनमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन्।
