काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गरेका छन् । केही दिनअघिदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याजदरका विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँदै आएका मन्त्री शर्माले सरोकारवालाहरुसँग साढे ३ घन्टा छलफल गरे ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको छलफलमा उद्योगी/व्यवसायी, बैंकर, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरकारी अधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
असोज १ देखि लागू हुने गरी बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गरेपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाएका थिए । कतिपय बैंकहरुले निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् ।
बैंकले ब्याजदर बढाएपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदरका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । व्यवसायीले सरकारलाई तीव्र दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन् ।
आइतबार दिउँसो १२ बजेदेखि भएको छलफल साढे ३ बजे सकिएको थियो । व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर अचाक्ली भएको भन्दै सरकारसँग राहत दिनुपर्ने माग राखेका थिए । व्यवसायीले यस्तो माग गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेका छन् ।
उक्त कमिटिमा राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरबाट १/१ जना र आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना प्रतिनिधि रहने छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव सदस्यसचिव रहने छन् ।
उक्त कमिटीलाई ५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ । ब्याजदरमा के कति छुट तथा राहत दिने भन्ने अध्ययन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्रालयका दुवै जना सचिव, आपूर्ति सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललगायतको उपस्थित थियाे ।
