काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले बजार मूल्यलाई आधार मानेर उक्त वृद्धिदर अनुमान गरे पनि २०२२ मा भने ५.८ प्रतिशत हुने उसको अनुमान छ।
एडिबीले सार्वजनकि गरेको सन् २०२२ को ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ अनुसार कडा मौद्रिक नीतिका कारण बढ्दो आयात कटौती, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य गिरावट र मूल्यवृद्धि दबाबले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि सामान्य हुनेछ।
‘आयातमा अंकुश लगाउन थप कडा कदम चाल्दा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम देखिन सक्छ जसका कारण घरेलु उत्पादन र उपभोगमा असर पर्छ र यो भनेको आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु हो,’ नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नौ कुस्वाले भने, ‘लकडाउन उपायका कारण कोभिड महामारीपछिका पुनरुत्थान, हालै फैलिएको डेंगी ज्वरोले नाजुक स्वास्थ्य प्रणालीमा पारेको प्रभाव, प्राकृतिक विपत्ति एवं भूराजनीतिक उतारचढावले वृद्धिदर सम्भावनालाई अझै कम गर्नसक्ने छ।’
त्यसैगरी यो वर्ष ६.३ प्रतिशतमा अडेको मूल्यवृद्धि २०२३ मा ६.१ प्रतिशतमा झर्ने एडिबी आउटलुकमा उल्लेख छ। कडा मौद्रिक नीति, सामान्य बाली उत्पादन, तेलको भाउ केही कम र भारतमा सामान्य दरले मुद्रास्फीति घट्नु लगायत कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि कम हुने अनुमान एडिबीको छ।
त्यसैगरी सामान्य मनसुनले कृषि उत्पादन बढ्ने सम्भावना देखिए पनि निरन्तर जारी मल अभावले धान उत्पादनमा उल्लेख्य असर पार्ने आउटलुकमा उल्लेख छ। त्यस्तै जलविद्युत उत्पादन बढिरहनु र उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि हुने अनुमान पनि एडिबीको छ।
आउटलुकका अनुसार घरजग्गा कारोबार, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत गतिविधिमा आएको सुस्तताले ऋण नियन्त्रणका उपाय र ब्याजदर बढेका कारण सेवा वृद्धि मध्यम हुने देखिएको छ।
‘तर, आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावले जिडिपी वृद्धिलाई समर्थन गर्ने खर्चलाई थप बल प्रदान गर्ने छ,’ एडिबी आउटलुकमा छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सरकारको वित्तीय नीति, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेको र यो सकारात्मक देखिएको एडिबीको भनाइ छ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह स्थिर हुँदाहुँदै व्यापारिक वस्तु आयातमा आएको कमीका कारण चालू खाता घाटा कूल जिडिपीको ८.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान एडिबीको छ।
