काठमाडौं। भारत सरकार स्वामित्वको पिटीसी इन्डिया लिमिटेडले नेपालमा विद्युत व्यापार गर्न कम्पनी स्थापनाको योजना सार्वजनिक गरेको छ। पिटीसी भारतको ठूलो विद्युत व्यापार कम्पनी हो।
जलविद्युतमा धनी नेपालबाट छिमेकी भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपालमै पावर ट्रेडिङ कम्पनी स्थापना गर्ने योजना बनाएको पिटीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक राजीवकुमार मिश्रले बताएका छन्। यो योजनाले दक्षिण एसियामा केन्द्रीत ऊर्जा सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने भारत सरकारको उद्देश्यलाई थप बल दिने उनले बताएका छन्।
नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर बिजुली व्यापार थाल्ने पिटीसीको योजना १ हजार २०० मेगावाटको पश्चिम सेती र सेती नदी जलविद्युत आयोजनाहरूको बिजुली खरिदका लागि एनएचपीसीसँग समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेपछि आएको हो।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएमा कम्पनीले लामो समयसम्म भारत र बंगलादेशभन्दा बाहिर म्यानमार र भियतनामसम्म विद्युत बिक्री गर्न सक्ने अध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिएका छन्।
पिटीसी सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले नेपालमा नयाँ ट्रेडिङ कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिएको उनले बताएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक कम्पनी खोल्नका लागि सार्थक प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। पीटीसी इन्डियाले होल्डिङ कम्पनीका रूपमा विद्युत व्यापार गर्ने योजना रहेको उनले खुलासा गरेका छन्।
पिटीसीले भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र एनएचपीसी लिमिटेडसँग नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्ने साझेदारी गरेको उल्लेख गर्दै मिश्रले भने ‘उत्तरी छिमेकमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावित स्रोत परिचालनमा अन्य प्लेयरसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं।’
एमओयु बमोजिम मध्यम वा अल्पकालीन आधारमा वा पावर एक्सचेन्जमा ऊर्जा बेच्न प्रयास गर्ने भएको छ।
‘हामीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चासो राख्ने भारतीय सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि संयुक्त कम्पनीको प्रस्ताव गरिरहेका छौं। नेपालबाट पनि कम्पनीमा सरोकारवालाको रूपमा संलग्न हुन सक्छ। यो सीमापार व्यापारमा ऊर्जा सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्न हो,’ उनले भनेका छन् ।
आगामी केही वर्षमा नेपालले भारतलाई ५ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत बेच्ने पिटीसी अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ।
‘यो वर्ष पहिलो पटक नेपालले ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको छ। यो अगाडि बढ्दै जान्छ। यदि नेपालमा रहेको अतिरिक्त विद्युत भारत र बंगलादेशमा ल्याउन आवश्यक छ। नेपालमा ऊर्जाको ठूलो संभावना भएकाले ५ हजार मेगावाट ह्यान्डल गर्न सक्ने पूर्वाधार हुनुपर्छ’ मिश्रले भनेका छन्।
राज्य सञ्चालित पावर ट्रेडिङ कम्पनीले कम्पनीहरूलाई ऊर्जा व्यापारमा पहुँच दिन कानुनमा संशोधनको पर्खाइमा छ। नेपालले प्रस्तावित विद्युत ऐनमा ऊर्जा व्यापार खुला गर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ। यद्यपि नेपालको संसदले विद्युत ऐन सरकारलाई नै फिर्ता पठाएको छ। यसले गर्दा बिजुलीको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको योजना केही समय पछि धकेलिएको छ।
पिटीसीले भारत र छिमेकी देशहरूमा दीर्घकालीन आधारमा थोक उपभोक्ताहरूलाई बिक्रीको लागि परियोजनाहरूको व्यावसायिक सञ्चालनको मितिदेखि एनएचपीसीबाट अनुबन्धित क्षमता बिजुली खरिद गर्नेछ।
नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खोल्ने तयार गरे पनि कानुन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै अघि बढाउन रोकेको छ।
भारतको मनिकरन पावर कम्पनीले नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पाक संस्था (इप्पान) सँगको सहकार्यमा विद्युत व्यापार गर्न लागेको छ। इप्पान र मनिकरनको सहकार्यमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ। नेपाल पावर एक्सेचन्जमा मनिकरनको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने भएको छ।
भारतीय कम्पनी मनिकारनले वर्षाको समयमा नेपालमा बढी भएको ५०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार कम्पनीले मात्र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको छ।
यो वर्ष ६०० मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना विद्युत प्राधिकरणको छ। यस्तै सुक्खायामको ४ महिना भारतबाट साढे २०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्नुपर्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ।
