काठमाडौ। मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मिटरब्याजमा ऋण दिनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
भदौ २७ गते समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलका संयोजक भीष्मकुमार भुसालले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
२०७९ साउन २७ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो। प्रतिवेदनमा मिटरव्याजीलाई नियन्त्रण र अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
एक व्यक्तिले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै मानिलाई ऋण दिएको खण्डमा त्यसको सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार एउटै व्यक्तिविरुद्ध ४ वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको सङ्ख्या ३३ रहेको छ।
साथै एकै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध मिटरब्याजीको उजुरी दर्ता गरेको पाइएको छ। त्यस्तै ऋण दिए बापत ऋणीलाई यौन शोषण, ऋण शोषण र अन्य प्रकृतिको अपराधसमेत गरेको खुलेमा अन्य पक्षहरूमा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मुद्दा दार गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलले स्थानीय प्रशासनले प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता दिनुपर्ने शीर्षकमा ४ वटा, संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता शीर्षकमा ५ वटा, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत २ वटा, कानुनी सचेतना र सुधार अन्तर्गत १० वटा तथा सचेतना साक्षरता र वित्तीय पहुँचअन्तर्गत ११ वटा गरी जम्मा ३२ बुँदामा आफ्नो सिफारिस प्रस्तुत दिएको थियो।
समितिमा भदौ २६ गतेसम्म देशभरबाट २ हजार २८९ उजुरी प्राप्त भएका छन्। उजुरीमध्ये ५९ वटा फरफारक भइसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै ७ वटा उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अन्य ७ वटामा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाइएको छ।
सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६९ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ। कार्यदलले लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशका तथा प्रदेश १ मा गरेर सात वटा जिल्लामा स्थलगत अध्ययन नै गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो। पीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलगायतसँग कार्यदलले समस्याबारे छलफल गरेको थियो।
कानुनले तोकेको भन्दा बढी रकम तोकेको ब्याजदर भन्दा बढी ऋण दिनु नै मिटरब्याज हो। सहरी क्षेत्रमा गौर कानुनी रुपमा कमाएको रकम पर छोटो समयमा नै धेरै ब्याज पाउने आशामा लगानी गरेको पाइन्छ। जसमा पीडित र पीडक दुवै नै हरेक कोणबाट 'सम्पन्न' हुने गरेको पाइन्छ।
यस्तो महँगो दरमा लिएको रकम क्यासिनो, शेयर बजारदेखि व्यापारमा समेत लगानी गरेको देखिन्छ। पूर्वडीआइजी रमेश खरेल सहरमा भिआइपी व्यक्ति नै मिटरब्याजी भएको बताउँछन्। जसले समाजमा अपराध बढाएको उनको तर्क छ। भ्रष्ट नेता कर्मचारीको लगानी पनि मिटर ब्याजमा हुने गरेको देखिएको छ।
तर, तराइका जिल्लामा भने मिटर ब्याजको कथा फरक भेटिन्छ। यहाँ ऋण लिने मानिस शिक्षाको अभाव कम भएका, सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा भएका घर व्यवहार टाल्न, छोराछोरीलाई विदेशमा पठाउन ऋण लिने गरेको कार्यदलको अध्यानमा खुलेको छ। उनीहरूले ७ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका छन्।
