काठमाडौं । कानुनमै संस्थागत बहाल कर उठाउने अधिकार संघीय सरकारको भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले चुनौति गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आयकर ऐन २०५८, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलेसमेत संस्थागत बहाल कर (कानुनी व्यक्ति) संघीय सरकारकै भए पनि महानगरपालिकाले चालु आवको आर्थिक ऐनमा उक्त कर महानगरमै बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
यसअघि पनि महानगर र संघीय सरकारबीच उक्त करको विषयलाई विवाद भएको थियो । त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेर विवाद सल्ट्याएको थियो । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पसेर महानगरपालिकाले कर उठाउने गरी नियम ल्याएको संघीय सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यदि स्थानीय सरकारलाई संस्थागत बहाल कर उठाउने अधिकार दिने हो भने आयकर ऐन, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन गर्दा भइहाल्यो,’ अर्थका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कानुन संशोधन नगर्दासम्म संघीय सरकारले उक्त कर उठाउँछ । व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै गएर कर बुझाउनुपर्छ ।’
पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले महानगरले उठाउन नपाउने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०७५ ले पनि उक्त कर संघीय सरकारकै रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरेर संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारकै अधिकारभित्र रहेको र स्थानीय तहले संकलन गर्न नपाउने सुझाव दिएको छ ।
समितिको सदस्यमा पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसचिव वैकुन्ठ अर्यालको समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसबेला पनि महानगरसहित अन्य महानगरले आफ्नो अधिकारभित्र रहेको र कर तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अध्ययन समिति बनाएर विषय टुंग्याएका थिए ।
अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत महानगरले नमानेपछि अर्थले परिपत्रसमेत गर्नुपरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव रामेश्वर दंगालले करदातालाई दोहोरो मार पार्नु हुँदैन, उनीहरुले जहाँ भए पनि एकैठाउँमा मात्रै कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
‘दुई सरकारी निकायबीचको झगडाको शिकार व्यवसायी बन्नु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि यस्तो विषयलाई मिलाइएको र अब पनि मिलाउनुपर्छ, मिलाउँछौं ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले विद्यमान कानुन संशोधन गराएर संस्थागत कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहमा लैजादा हुन्छ । तर, अहिलेको कानुनले हामीलाई अधिकार दिएकाले अन्य कुनै निकायले पनि उठाउन नपाउने बताए ।
‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाउने हो । कानुनी अड्चन छ भने फुकाए भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘आजका दिनसम्म संस्थागत बहाल कर उठाउने अधिकार आफूहरुसँग मात्रै भएकाले अन्य कुनै निकायले दाबी गर्न पाउँदैन ।’
यसै विषयलाई लिएर केही वर्षअघि उच्च अदालत विराटनगरले संस्थागत कर संघीय सरकारको र घर बहाल कर स्थानीय सरकारको भनेर फैसला गरिदिएको छ । त्यही नजिर काठमाडौं महानगरपालिकालाई काफी भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार महानगरपालिकाले प्रयोग गरेको बताए । २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आर्थिक ऐनमा कानुनी व्यक्तिले बहाल करबापत १० प्रतिशत महानगरमै बुझाउने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उठाउन सकिएको थिएन ।
‘संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई बहाल कर उठाउने अधिकार दिएको छ । आफूहरुले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर कानुनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई बहाल कर तिर्न भनेको हो,’ आचार्यले भने, ‘यदि स्थानीय तहलाई बहाल कर उठाउन नदिने हो भने संविधान नै संशोधन गरिदिए भइहाल्छ ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि कानुनी व्यक्तिले बहाल कर महानगरपालिकामा नबुझाए उनीहरुको कम्पनी नविकरण नगर्ने बताए ।
