काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै गरेको संस्थागत बहाल कर (कानुनी व्यक्ति) उठाउने निर्णयमा धक्का लाग्ने देखिएको छ । विगतमा पनि संस्थागत बहाल आयकरमा विवाद हुँदा संघीय सरकारले आफ्नो हुने दाबी गर्दै आएको थियो ।
सरकारको सो निर्णयमाथि चुनौती दिँदै विराटनगर महानगरपालिकाले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेको थियो । संस्थागत बहाल कर आफूहरुले नै उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले उच्च अदालत विराटनगरमा हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारकै अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो ।
२०७६ असार २३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद बगाले र महेश शर्मा पौडेलले फैसला सुनाउँदै प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने बहाल आयमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहको भएको र कानुनी व्यक्ति वा संस्थागत आयआर्जन गर्ने बहाल आयमा लाग्ने बहाल कर संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने फैसला सुनाएका थिए ।
त्यसअघि २०७४ चैत १२ मा संघीय सरकारले प्राकृतिक व्यक्ति र निकायलाई अलगअलग रुपमा परिभाषित गर्दै कर उठाउने अधिकार क्षेत्र तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनालाई विराटनगर महानगरपालिकाले चुनौती दिए पनि अदालतले भने स्वीकार गरेन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै आधिकारिकता दियो ।
त्यस आधारमा हेर्दा काठमाडौं महानगर पालिकाले चालू आवको आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको कानुनी व्यक्तिले गर्ने बहाल आयमा लाग्ने १० प्रतिशत बहाल कर उठाउन नपाउने देखिन्छ ।
यद्यपि, महानगरपालिकाले कसले के भन्यो त्यो आफ्नो सरकारको विषय नभएको भन्दै आफूकहाँ संस्थागत बहाल कर नतिर्ने कम्पनीहरुको नवीकरण नगरिदिने धम्की दिँदै आएको छ । यसले संस्थागत बहालमा काम गर्ने संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा परेका मात्रै छैनन्, दोहोरो करको चपेटामा परेका छन् ।
संघीय सरकारले पनि विगतमा यस विषयमा विवाद आउँदा अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै संस्थागत र व्यक्तिगत बहाल करको मुद्दा व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । तर, संघीय सरकारको निर्णयलाई अहिले कामनापाले चुनौती दिन खोजेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटिरहेको जनाएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने करको बाँडफाँट गरेको छ । त्यसमा पनि संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारको दायराभित्र पर्ने उल्लेख छ ।
तथापि, चालू वर्ष बालेन्द्र साह (बालेन) स्वतन्त्र व्यक्तिका रुपमा महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि संस्थागत बहाल करमा विवाद उत्पन्न भएको हो । यसले महानगरमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न पालो पर्खिएका व्यवसायीहरुलाई समस्या पैदा भएको छ ।
