काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राकृतिक व्यक्तिसँगै कानुनी व्यक्तिसँग पनि १० प्रतिशत बहाल कर लिने निर्णय गरेपछि व्यवसायी दोहोरो करको मारमा परेका छन् ।
यसअघि बहाल करवापत संघीय सरकारलाई १० प्रतिशत तिर्दै आएका व्यवसायीले अबदेखि महानगरपालिकालाई १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बहाल आम्दानी गर्ने सबै (प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्ति) आम्दानी को १० प्रतिशत बहाल कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरको नयाँ व्यवस्थासँगै कानुनी व्यक्तिले अबदेखि २० प्रतिशत बहाल कर तिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
संघीय सरकारले पनि आयकर ऐन २०५८ अनुसार कानुनी व्यक्तिका हकमा १० प्रतिशत आयकर लिँदै आएको छ र त्यस्तो कर कट्टी गर्न (घटाउन) सक्ने सुविधा दिएको छ । तर, महानगरले लगाएको थप कर कट्टी गर्न पाइँदैन । सर्सर्ती हेर्दा महानगरले कानुनी व्यक्तिसँग पनि १० प्रतिशत बहाल कर लिने गरी ल्याएको आर्थिक ऐन र संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको आयकर ऐन एकापसमा बाझिएको छ ।
नबाझिएको स्थिति मान्ने हो भने बहाल कर २० प्रतिशत (संघलाई १० प्रतिशत विन्दु र महानगरलाई १० प्रतिशित बिन्दु) तिर्नुपर्ने भएको छ । महानगरको नयाँ व्यवस्थासँगै व्यवसायी अन्योलमा छन् । महानगरको आर्थिक ऐन आयकर ऐनको दफा ८८ सँग बाझिएको छ । आयकर ऐनको दफा ८८ (ख) मा प्राकृतिक व्यक्तिले घरबहालवापत प्राप्त रकममा कर कट्टी गर्नुनपर्ने व्यवस्था छ ।
‘त्यसबाहेक सबैले कर कट्टी गर्नुपर्ने छ भन्न खोजिएको हो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राकृतिक व्यक्तिले सिधै महानगरलाई १० प्रतिशत घरबहाल कर बुझाए हुन्छ । बाँकी कानुनी व्यक्तिले आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर बुझाएर कर कट्टी गर्न पाउँछन् ।’
महानगर निर्णयको असर कसलाई ?
विशालबजार कम्पनी एउटा कानुनी व्यक्ति हो । उसले धेरै पसल भाडामा लगाएको छ । विशालबजारले पसलबाट गरेको आम्दानी आयकर योग्य आम्दानी मानेर १० प्रतिशत संघीय सरकारलाई बहाल कर तिर्नुपर्छ । महानगरको निर्णयले अब संघीय सरकारमात्रै नभएर महानगरलाई पनि १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारलाई तिरेको कर कट्टी गर्न पाइन्छ भने महानगरलाई तिरेको पाइँदैन ।
गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारसँग समन्वय र सल्लाह गरेर नीति नल्याउँदा दोहोरो करको मारमा व्यवसायी परेको देखिन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा कुनै समस्या नभए पनि कम्पनीबाट व्यवसायीले भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेका हकमा समस्या सिर्जना भएको छ ।
यसरी पर्दैछन् व्यवसायी ‘ट्र्याप’ मा
महानगरले बहाल कर नतिरे कम्पनी नवीकरण नै नगरिने बताएर व्यवसायीलाई बहाल कर तिर्न बाध्य पार्न खोजेको छ ।
कम्पनी नवीकरण नहुने ‘धम्की’ दिएर महानगरले जसरी पनि बहाल कर तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको छ । व्यवसायी ‘कर तिरौं दोहोरो पर्ने, नतिरौं कम्पनी नवीरकणमा महानगरले कैंची लगाउने’ भएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
‘हरेक वर्ष कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘आयकरअनुसार कर नतिरौं, कर कट्टी सुविधा पाइँदैन । आयकर अनुसार कर तिरौं, महानगरले कम्पनी नवीकरण नगर्ने धम्की दिइरहेको छ ।’
