काठमाडौं । राजस्व प्रशासनमा देखिएको विवाद सल्ट्याउन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रशासनमा देखिएका विवाद, त्यसको समाधानका उपाय पत्ता लगाउन अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।
उनले राजस्व सचिव दंगालको संयोजकत्वमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य रहने गरी समिति बनाएका हुन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयकै उपसचिव गोपाल खत्री छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका केही व्यवस्था विवादमा परेको, आर्थिक ऐनमा भन्सारका कोड तलमाथि भएको र त्यसलाई पनि मिलाउन समितिलाई भनिएको छ ।
त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने छ । समितिलाई १५ दिन उपलब्ध गराइएको छ । समितिले आइतबारबाट काम थाल्ने छ । भन्सार वर्गिकरणका शीर्षक मिलाउने कार्यगत सर्त दिइएको छ ।
अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को अनुसूचीमा वस्तु वर्गिकरणका शीर्षक अलिअलि मिलेको भन्ने गुनासो आएको थियो । त्यसलाई पनि मिलाउने अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘प्राविधिक कुरा हो । अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सच्च्याइने छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आर्थिक ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि त्यसैभित्र पर्छ ।’
समिति सदस्यका अनुसार विद्युतीय गाडी, जिआइ वायर, स्यानिटरी प्याड तथा डाइपरलगायत वस्तुको भन्सार हेरफेर गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा पनि विवादमा तानिएका थिए । त्यसलाई सच्च्याउन सम्बद्ध उद्योगी÷व्यवसायीले बारम्बार माग गरेपछि सरकारले अध्ययन समिति बनाएर टुंग्याउन लागेको हो ।
राजस्व सचिव तथा समिति संयोजक दंगालले अध्ययन समिति बनेको बताए । अहिले देखिएका समस्या, समाधानका उपायसहित १५ दिनभित्र मन्त्री शर्मालाई प्रतिवेदन दिने गरी आइतबारबाट कामको थालनी गर्ने उनले जानकारी दिए ।
