काठमाडौं । सरकारले आउँदो मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गरेको छ । प्रस्तावित संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।
२०७४ को संघ र प्रदेशको चुनावमा भन्दा आउँदो मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने आयोगले जनाएको छ ।
२०७४ सालमा भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
‘२०७४ मा ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो, २०७९ मंसिरको चुनावमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने । आयोगले सरकारसँग निर्वाचन गराउन बजेट माग गर्ने छ ।
२०७४ को तुलनामा महँगी दोब्बर बढेकाले निर्वाचन खर्च थपिने अनुमानका आधारमा आयोगले सो बजेट माग गर्न लागेको हो ।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सुरक्षा, मतपत्र छपाइ, कर्मचारीलगायत निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो रकम खर्च हुने छ । सोहिअनुसार आयोगले दल दर्ता, म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया थाल्ने तयारी आयोगको छ ।
थपिए ५ लाख नयाँ मतदाता, शुक्रबारदेखि नामावली संकलन बन्द
आउँदो मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेश सभा चुनावमा ५ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता थिए ।
५ लाख नयाँ मतदाता थपिने अनुमान आयोगले गरेको छ। पछिल्लो समयमा युवाहरुमा निर्वाचनप्रति चासो बढेकाले मतदाताको संख्या बढ्ने देखिएको हो । असार १ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली संकलनमा साढे ४ लाख जनाले नाम दर्ता गरेका छन् ।
अद्यावधिक विवरण नआएकाले त्यो संख्या अधिकतम ५ लाख पुग्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए ।
आयोगले मंसिरको चुनावलाई लक्षित गरी असारदेखि यसअघिका मतदाताहरुलाई स्थायी बसोबास सारेको भए नामावली पनि सार्ने समय दिएको थियो ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले शुक्रबारदेखि नामावली संकलनको काम रोकिने आयोगले जनाएको छ ।
