चितवन । चितवनमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटको ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रदेशको पुँजीगत बजेटमा झण्डै आधा रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि १३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा ७ अर्ब १३ करोड २८ लाख ६८ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको विकास बजेटमध्ये ६ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चालू खर्च भने ९४ प्रतिशत भएको छ । चालू बजेटअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम कार्यालय खर्च र तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । जिल्लामा विकास निर्माणमा भन्दा तलब भत्तामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालू बजेट १४ अर्ब १५ करोड ४० लाख ३६ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब २९ करोड ६० लाख ७८ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्लामा संघअन्तर्गतका ६२, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका सातवटा कार्यालय छन् । यी कार्यालयको पुँजीगत र चालू गरी २७ अर्ब ५५ करोड २ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको थियो । त्यसमध्ये २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५४ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रतिशतका आधारमा ७४ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
संघतर्फको पुँजीगत बजेट ४९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० प्रतिशतले प्रगति कम हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा ७९ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।
संघबाट जिल्लामा १० अर्ब ९ करोड ४० लाख ७३ हजार बराबरका विकास निर्माणका योजना आएका थिए । तर, ५ अर्ब २३ करोड ३६ लाख मात्र खर्च भएको छ । चितवनमा संघीय सरकारबाट आउने बजेट बढी भए पनि विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा भएका छैनन् ।
चितवनमा संघीय सरकारबाट चालु र पुँजीगत गरी २२ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार रूपैयाँ बजेट आएको थियो । त्यसमध्ये १७ अर्ब ११ करोड २१ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । खर्चमध्ये पनि तलब भत्ताका लागि (चालू गत बजेट) १२ अर्ब आठ करोड ८८ लाख १५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
समयमा अख्तियारी आएर पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा नीतिगत कारणहरु पनि भएको हुनसक्ने प्रमुख लेखा नियन्त्रक न्यौपानेले बताए । ‘ठेक्कापट्टा, कन्स्ट्रक्नस होलिडे, कोरोना भाइरस, संरचनागत कार्यालयले समयमा स्वीकृति नदिनु, निर्माण व्यवासयीकै कारणले पूँजीगत बजेटको खर्च सन्तोषजनक देखिएन”, उनले भने, “विगतका वर्षमा भन्दा विकास बजेट घट्दै गएको छ ।”
